प्रेस विज्ञप्ति

09 June 2026

ओडिशा के माननीय राज्यपाल ने लोक भवन, भुवनेश्वर में एनबीसीसी द्वारा निष्पादित छत पर सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया।

रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) और सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सतत विकास) को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, ओडिशा के माननीय गवर्नर श्री हरि बाबू कम्भमपति ने भुवनेश्वर के लोक भवन में 485 किलोवॉट के रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) पावर प्लांट का उद्घाटन किया। जिसे एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा विकसित एवं निष्पादित किया गया है। यह उद्घाटन डॉ. के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी तथा श्री जे. पी. गुरु, एसबीजी प्रमुख (ओडिशा) की मौजूदगी में हुआ।

लोक भवन कैंपस में लगभग 39,000 वर्ग फुट में फैला यह सोलर प्रोजेक्ट आठ जगहों पर लगाया गया है, जिनमें गवर्नर हाउस बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, अभिषेक बैंक्वेट हॉल, एनर्जी पार्क आदि शामिल हैं। उन्नत सौर प्रौद्योगिकी से सुसज्जित इस संयंत्र से प्रतिमाह लगभग 60,000 यूनिट स्वच्छ बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जिससे पारंपरिक ऊर्जा की खपत और कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आएगी। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से ऊर्जा की मौजूदा कमी को देखते हुए, रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इस सोलर प्लांट से इलेक्ट्रिक वाहन भी चार्ज किए जा सकेंगे।

एनबीसीसी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है तथा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने की अपनी कोशिशों के अंतर्गत पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी कार्य करेगा।

यह परियोजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रिया को समर्थन देने तथा पर्यावरणीय रूप से संधारणीय सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण के प्रति एनबीसीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह पहल लोक भवन परिसर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी तथा सरकारी संस्थानों में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करेगी।.

सार्वजनिक क्षेत्र की एक अग्रणी निर्माण एवं परियोजना प्रबंधन कंपनी के रूप में, एनबीसीसी ने अपने प्रमुख परियोजनाओं में संधारणीय एवं पर्यावरण-अनुकूल सुविधाए, जैसे की सौर ऊर्जा प्रणालियाँ, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण तथा ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को निरंतर शामिल किया है जो, गृहा या आईजीबीसी से प्रमाणित हैं।

ओडिशा एनबीसीसी के प्रमुख फोकस राज्यों में से एक है। वर्षों से कंपनी ने ओडिशा में अनेक प्रतिष्ठित परियोजनाओं का निष्पादन किया है अथवा कर रही है, जिनमें आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईएम संबलपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक, रेवेंशॉ विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, इस्पात पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एवं सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, राउरकेला, पबित्रा मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, तालचेर तथा स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोरधा सहित अनेक स्वास्थ्य, पर्यटन एवं शहरी अवसंरचना परियोजनाएँ शामिल हैं।

इन परियोजनाओं ने राज्यभर में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नागरिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया है, साथ ही रोजगार के अवसर उत्पन्न करने तथा आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

27 May 2026

एनबीसीसी की कुल आय पहली बार वित्त वर्ष 2025-26 में एकल आधार पर 10,000 करोड़ रुपये के पार पहुँची

अब तक का उच्चतम
कुल आय	एकल 10,055.45 करोड़ रुपये 12.43% की वृद्धि समेकित 13,195.89 करोड़ रुपये 7.52% की वृद्धि हुई
लाभ (एकल)	703.29 करोड़ रुपये। पीएटी/पीबीटी में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 47.72%/45.00% की वृद्धि हुई।
लाभांश	270 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2025-26

वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में वित्तीय प्रदर्शन

एकल
एनबीसीसी की कुल आय 3965.05 करोड़ रुपये रही, जिसमें वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 3260.54 करोड़ रुपये की तुलना में 21.61% की वृद्धि हुई। पीबीटी 293.34 करोड़ रुपये रहा, जो 186.23 करोड़ रुपये की तुलना में 57.51% की वृद्धि को दर्शाता है। पीएटी 220.06 करोड़ रुपये रहा, जो 137.19 करोड़ रुपये की तुलना में 60.41% की वृद्धि को दर्शाता है।

समेकित
एनबीसीसी की कुल आय वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के 4700.86 करोड़ रुपये की तुलना में 4618.60 करोड़ रुपये रही। पीबीटी 342.29 करोड़ रुपये रहा, जो 249.05 करोड़ रुपये की तुलना में 37.44% की वृद्धि दर्शाता है। पीएटी 253.51 करोड़ रुपये रहा, जो 182.67 करोड़ रुपये की तुलना में 38.78% की वृद्धि दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2026 में वित्तीय प्रदर्शन

एकल
एनबीसीसी की कुल आय 10055.45 करोड़ रुपये रही, जिसमें वित्त वर्ष 2025 में 8943.71 करोड़ रुपये की तुलना में 12.43% की वृद्धि हुई। पीबीटी 913.13 करोड़ रुपये रहा, जो 629.76 करोड़ रुपये की तुलना में 45.00% की वृद्धि को दर्शाता है। पीएटी 703.29 करोड़ रुपये रहा, जो 476.11 करोड़ रुपये की तुलना में 47.72% की वृद्धि को दर्शाता है। समेकित
एनबीसीसी की कुल आय 13,195.89 करोड़ रुपये रही, जो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 12,273 करोड़ रुपये की तुलना में 7.52% अधिक है। पीबीटी 991.32 करोड़ रुपये रहा, जो 755.02 करोड़ रुपये की तुलना में 31.30% की वृद्धि दर्शाता है। पीएटी 742.45 करोड़ रुपये रहा, जो 557.42 करोड़ रुपये की तुलना में 33.19% की वृद्धि दर्शाता है।

वित्त वर्ष 25-26 की प्रमुख उपलब्धियां

अर्जित व्यवसाय: :
वित्त वर्ष 25-26 में 18,780 करोड़ रुपये (समेकित) और 15,390 करोड़ रुपये (एकल)

ऑर्डर बुक ( 31.03.2026 को)::
एकल स्तर - 1,13,004 करोड़ रुपये और समेकित स्तर - 1,27,820 करोड़ रुपये
प्रदत्त कार्य:
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी को एकल आधार पर तथा समेकित आधार पर क्रमश: 9,768 और 11,546 करोड़ रुपये रुपये के कार्य प्रदान किए गए।

भावी दृष्टिकोण:
एनबीसीसी ने वर्ष दौरान हासिल की गई कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बल पर मजबूत व्यावसायिक गति के साथ वित्त वर्ष 2026-27 में प्रवेश किया है। कंपनी ने लंबे समय से लंबित कई कार्यनीतिक और कानूनी माइलस्टोन को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा समर्थित सुपरटेक परियोजना का समाधान भी शामिल है जिससे आगामी तिमाहियों में भावी ऑर्डर इनफ्लो और निष्पादन पाइपलाइन में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।
गुरुग्राम में 37-डी ग्रीन व्यू परियोजना जैसी प्रमुख रियल एस्टेट परिसंपत्तियों में हुई प्रगति और दिल्ली में लंबे समय से लंबित घिटोरनी भूमि विवाद के समाधान से एनबीसीसी की रियल एस्टेट कार्यक्षमता और अधिक मजबूत होगी।
एनबीसीसी की अन्य प्रमुख पुनर्विकास परियोजनाएं भी तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, जिनमें 7 जीपीआरए पुनर्विकास परियोजनाएं (अधिकांश पैकेज पहले ही अवार्ड किए जा चुके हैं), चरण-II आम्रपाली परियोजनाएं (सभी परियोजनाएं अवार्ड की जा चुकी हैं), राजस्थान मंडपम परियोजना (मुख्य निविदाएं आमंत्रित), सैटेलाइट सिटी, जम्मू और कश्मीर का प्रथम चरण (अनुमोदन प्राप्त) और गोवा पुनर्विकास परियोजनाएं (मुख्य निविदाएं आमंत्रित) शामिल हैं।
कंपनी ने पुनर्विकास परियोजनाओं में रिकार्ड बिक्री, मार्केटिंग और वाणिज्यिक मुद्रीकरण भी प्राप्त किया, जिसमें लगभग 6,125 करोड़ रुपये की बिक्री के साथ भारत बिजनेस पार्क और लगभग 9,398 करोड़ रुपये मूल्य वाली चरण-II एफएआर आम्रपाली परियोजनाएं शामिल हैं, जो एनबीसीसी के पुनर्विकास और तनावग्रस्त परिसंपत्ति मुद्रीकरण मॉडल में मजबूत बाजार विश्वास को दर्शाता है।
इसके साथ ही, एनबीसीसी ने दुबई, यूएई, सेशल्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कार्यनीतिक विदेशी समझौता ज्ञापनों और साझेदारियों के माध्यम से अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया। इन घटनाक्रमों से परियोजना प्रबंधन परामर्श और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय वृद्धि हेतु नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
एनबीसीसी रूपांतरणकारी अवसंरचना और पुनर्विकास पहलों के माध्यम से विकसित भारत @ 2047 के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता नई दिल्ली में पुनर्विकसित डब्ल्यूएचओ-एसईएआरओ (WHO-SEARO) मुख्यालय के उद्घाटन सहित दिल्ली में 7 जीपीआरए कॉलोनियों के पुनर्विकास के अंतर्गत प्रमुख आवासीय एवं कार्यालय अवसंरचना परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास में परिलक्षित हुई, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।
एनबीसीसी अपने परियोजनाओं में गृहा/आईजीबीसी (GRIHA/IGBC) मानकों के अनुरूप सतत निर्माण पद्धतियों को अपनाते हुए तथा निर्माण कार्यों में उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से हरित एवं पर्यावरण-अनुकूल विकास को भी बढ़ावा दे रहा है। इसी प्रयास के अंतर्गत एनबीसीसी द्वारा कोरापुट, ओडिशा में नेट ज़ीरो कैंपस का विकास किया जा रहा है। डॉ. के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने कहा “वित्त वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट परिणामों, मजबूत ऑर्डर बुक, सुदृढ़ निष्पादन पाइपलाइन, कार्यनीतिक मुद्रीकरण पहलों और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय विस्तार के साथ, एनबीसीसी आगामी वर्षों में निरंतर विकास के लिए अच्छी स्थिति में है।”

18 मई 2026

एनबीसीसी ने समग्र कॉर्पोरेट वेतन पैकेज के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने दिनांक 15 मई, 2026 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ कंपनी के कर्मचारियों को एक समग्र कॉर्पोरेट वेतन पैकेज (सीएसपी) प्रदान करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर श्री अंजीव कुमार जैन, निदेशक (वित्त), श्री अश्विन पी. कुलकर्णी, उप महाप्रबंधक और दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारीगणों की उपस्थिति में श्रीमती ज्योत्सना रानी मोहाराना, उप महाप्रबंधक (एसबीआई) और श्री संजीव कुमार, मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.प्र), एनबीसीसी द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

यह करार व्यक्तिगत एवं दुर्घटना बीमा, स्थायी/अस्थायी दिव्यांगता समूह सावधि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, टॉप-अप सुविधाएं, ऋण सुविधा में छूट आदि सहित वित्तीय सुरक्षा हितलाभ भी प्रदान करता है।

• लगभग 350 करोड़ रुपये की संस्वीकृत लागत
• लगभग 54,000 वर्गमीटर के कुल निर्मित क्षेत्रफल के साथ 7.55 एकड़ के भूखंड पर विकास कार्य
• न्यूनतम 3-स्टार गृहा रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य

06 मई 2026

एनबीसीसी ने दिल्ली में अत्याधुनिक आईआईएफटी परिसर की आधारशिला रखकर एक नई उपलब्धि हासिल की

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाले नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने 5 मई, 2026 को मैदानगढ़ी, नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के नए परिसर की आधारशिला रखी। डिज़ाइन, इंजीनियरी, अधिप्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) के आधार पर निष्पादित की जा रही इस परियोजना की संस्वीकृत लागत लगभग 350 करोड़ रुपये है।

डॉ. के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की। इस समारोह में डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य) के साथ-साथ वरिष्ठ गण्यमान्य व्यक्ति, संस्थागत हितधारक और एनबीसीसी के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. महादेवास्वामी ने इस बात पर जोर दिया कि यह परियोजना केवल आईआईएफटी के भौतिक विस्तार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और संस्था की सहयोग करने की क्षमता में एक दीर्घकालिक निवेश है।

दक्षिण दिल्ली में 7.55 एकड़ भूमि पर आईआईएफटी का नया परिसर विकसित किया जा रहा है जो मेट्रो स्टेशनों, प्रमुख सड़क नेटवर्क्स और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित शहर के प्रमुख हिस्सों से उत्कृष्ट रूप से जुड़े होने के साथ-साथ कार्यनीतिक रूप से छतरपुर के निकट स्थित है। आधुनिक और एकीकृत शैक्षणिक केंद्र के रूप में परिकल्पित, इस परिसर का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 54,000 वर्ग मीटर होगा, जिसे संस्थान के मौजूदा परिसर की क्षमताओं को पूरक एवं विस्तारित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य एक ऐसा समग्र वातावरण प्रदान करना है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान नवोन्मेष और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दे।

परिसर को अत्याधुनिक शैक्षणिक, आवासीय और संस्थागत सुविधाओं को शामिल करने के लिए सोच-विचार करके डिजाइन किया गया है। प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने हेतु शैक्षणिक ब्लॉक में स्मार्ट क्लासरूम, विभिन्न क्षमताओं वाले व्याख्यान हॉल, संकाय कार्यालय, सम्मेलन कक्ष तथा एक आधुनिक लाइब्रेरी होगी। परिसर की एक प्रमुख विशेषता 1000 सीटों वाला एक सभागार होगा जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों और संस्थागत कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए सुसज्जित होगा। छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं में 600 से अधिक छात्रों के रहने की क्षमता वाला आधुनिक छात्रावास परिसर शामिल है, जिसमें भोजन, फिटनेस और मनोरंजन की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त, संकाय सदस्यों के लिए समर्पित आवासीय इकाइयाँ संसक्त और जीवंत परिसर समुदाय सुनिश्चित करेंगी।

इस परियोजना में एलईडी लाइटिंग, सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र और उन्नत एचवीएसी सिस्टम जैसे ऊर्जा-कुशल सिस्टम शामिल होने के साथ पैसिव डिज़ाइन कार्यनीतियाँ अपनाई गई हैं जो नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले स्थानों में 80 प्रतिशत से अधिक प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करती हैं। इस परिसर में पारिस्थितिक फूटप्रिंट कम करते हुए तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हुए वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण प्रणाली, पर्यावरण पर कम प्रभाव डालने वाली निर्माण सामग्री और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का भी उपयोग किया जाएगा।

शैक्षणिक और आवासीय सुविधाओं के अलावा, परिसर में 400 से अधिक वाहनों की क्षमता वाले दो-स्तरीय बेसमेंट पार्किंग, सार्वभौमिक डिजाइन मानकों के अनुरूप बाधा-मुक्त पहुंच, उन्नत अग्नि सुरक्षा प्रणाली और पैदल यात्रियों तथा वाहनों के लिए सुव्यवस्थित आवागमन नेटवर्क सहित आधुनिक अवसंरचना शामिल होगा। इस डिजाइन में हरे-भरे कोर्टयार्डस, खुले स्थान और आपस में जुड़े हुए रास्ते शामिल हैं, जिससे एक सक्रिय एवं संवादात्मक परिसर का वातावरण निर्मित होता है।

एनबीसीसी के लिए, यह परियोजना देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत और सरकारी अवसंरचना के उसके पोर्टफोलियो में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि है। नवरत्न सीपीएसई के रूप में एनबीसीसी, जिसे बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के निष्पादन में गहरी विशेषज्ञता प्राप्त है, की भागीदारी परियोजना की महत्वाकांक्षा और उसके सुपुर्दगी क्षमताओं में रखे गए विश्वास का प्रतीक है।

20 Apr 2026

प्रतिष्ठित “भारत बिज़नेस पार्क (बीबीपी)”, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली की महत्वपूर्ण ई-नीलामी में पहले ही चरण में ₹5,779 करोड़ का बिक्री मूल्य प्राप्त हुआ।

• एनबीसीसी द्वारा आयोजित एक ही ई-नीलामी में अब तक का सर्वाधिक बिक्री मूल्य 5779.44 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

• इस ई-नीलामी के परिणामस्वरूप 8 टावरों में से 5 टावरों की बिक्री संपन्न हुई।

• कुल 23.44 लाख वर्ग फुट में से लगभग 14 लाख वर्ग फुट के सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल की बिक्री हुई।

51�Թ� has successfully concluded the e-auction of commercial built-up space on freehold basis at Bharat Business Park (BBP), Sarojini Nagar, New Delhi. The e-auction had offered super built-up area of approximately 23.44 lakh sq ft. across 8 towers and witnessed an overwhelming response from International/domestic MNCs, Corporates and Institutional buyers. The auction resulted in a total sale value of approximately Rs 5779 crore, based on highest bid rates for Super built-up area of approximately 14 lakh sq. ft. auctioned in 5 towers. This has resulted in the highest ever sale value recorded in a single e-auction by 51�Թ� .

एनबीसीसी ने भारत बिजनेस पार्क (बीबीपी), सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में फ्रीहोल्ड आधार पर व्यावसायिक निर्मित स्थान की ई-नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न की है।

ई-नीलामी में 8 टावरों में लगभग 23.44 लाख वर्ग फुट का सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र प्रस्तुत किया गया था और इसे अंतरराष्ट्रीय/घरेलू बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कॉरपोरेट और संस्थागत खरीदारों से अत्यधिक उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इस नीलामी के परिणामस्वरूप लगभग ₹5,779 करोड़ का कुल बिक्री मूल्य प्राप्त हुआ, जो 5 टावरों में नीलाम किए गए लगभग 14 लाख वर्ग फुट सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र के लिए प्राप्त उच्चतम बोली दरों के आधार पर है। इसके परिणामस्वरूप, एनबीसीसी द्वारा आयोजित एक ही ई-नीलामी में अब तक का सर्वाधिक बिक्री मूल्य दर्ज किया गया है।

मजबूत भागीदारी और प्रतिस्पर्धी बोली के परिणामस्वरूप कई टावरों और मंजिलों में इन्वेंट्री पूरी तरह बिक गई, जो दक्षिण दिल्ली में एक प्रीमियम वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में इस परियोजना की अत्यधिक माँग और आकर्षण को दर्शाता है।

एनबीसीसी सभी निवेशकों, कॉरपोरेट्स और हितधारकों में परियोजना में अटूट विश्वास जताने तथा इस ई-नीलामी को अत्यधिक सफल बनाने में योगदान देने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

सफल बोलीदाताओं में अंतरराष्ट्रीय/घरेलू बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कॉरपोरेट्स एवं संस्थागत खरीदार शामिल थे, जिनमें कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी सम्मिलित थे। ई-नीलामी में औसत बिक्री दर ₹41,207 प्रति वर्ग फुट दर्ज की गई, जो आरक्षित मूल्य से ₹2,107 प्रति वर्ग फुट (5%) अधिक है।

भारत बिजनेस पार्क (बीबीपी) दक्षिण दिल्ली के केंद्र में स्थित एक प्रमुख व्यावसायिक परिसंपत्ति है, जो एक अनूठा व्यावसायिक अवसर प्रदान करती है। सीमित इन्वेंट्री शेष रहने के साथ, ई-नीलामी का आगामी द्वितीय चरण कॉरपोरेट्स के लिए अपने प्रतिष्ठित वाणिज्यिक स्थान का स्वामित्व प्राप्त करने का एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करता है।

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली स्थित भारत बिज़नेस पार्क (बीबीपी) का विकास एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। यह एक आधुनिक वाणिज्यिक कार्यालय परिसर है, जिसे विश्वस्तरीय कार्यालय अवसंरचना प्रदान करने हेतु संधारणीय एवं ऊर्जा-कुशल विशेषताओं के साथ डिज़ाइन किया गया है। यह परियोजना कार्यस्थल की प्रकार्यात्मकता, सुरक्षा और संधारणीताय के समकालीन मानकों को पूरा करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है।

ऊर्जा दक्षता और संधारणॶ�यता पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हुए डिजाइन किए गए भारत बिजनेस पार्क (बीबीपी) में सौर ऊर्जा प्रणाली, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग, ऊर्जा-दक्ष चिलर और इष्टतम प्रचालन हेतु एक इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) जैसी सुविधाएं होंगी। इस परियोजना में मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन प्रणाली, उन्नत ऊर्जा निगरानी, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एमबीआर प्रौद्योगिकी पर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) शामिल हैं, जो जल पुनर्चक्रण और पर्यावरणीय प्रभाव को निम्नतम करने में सहायक है। शून्य अपशिष्ट की दिशा में कार्य करने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, इस विकास में व्यक्तिगत इकाइयों के लिए स्मार्ट एएमआर/एएमआई-आधारित अल्ट्रासोनिक जल मीटर जैसे दक्ष संसाधन प्रबंधन प्रणालियों सहित एक फारबेज च्यूट प्रणाली और अपशिष्ट कॉम्पैक्टर प्रणाली शामिल होगी। इस परिसर में केंद्रीकृत वातानुकूलन, उन्नत सुरक्षा और निगरानी प्रणाली और 100% पॉवर बैकअप की सुविधा भी होगी, जिससे निर्बाध प्रचालन सुनिश्चित होगा। 2,800 से अधिक वाहनों की क्षमता वाली तीन मंजिला बेसमेंट पार्किंग सुविधा उपयोगकर्ताओं की सुविधा को और बढ़ाती है।

भारत बिजनेस पार्क (बीबीपी) को हरित, भविष्योन्मुखी वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय राजधानी में संधारणीय शहरी अवसंरचना के प्रति एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

इस ई-नीलामी के माध्यम से वसूली गई निधियों का उपयोग विभिन्न चल रहे पुनर्विकास कार्यों के वित्तपोषण, परियोजना पूर्णता की समयसीमा का समर्थन करने तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के तहत वित्तीय दायित्वों को पूरा करने हेतु किया जाएगा। एनबीसीसी द्वारा अपनाया गया मुद्रीकरण मॉडल बड़े पैमाने पर शहरी पुनर्विकास, महत्वपूर्ण रोजगार सृजन, ऊर्जा दक्ष पहलों और नवीनतम सांविधिक अनुपालनों हेतु एक स्व-संधारणीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

इस सफल अंतरण के साथ, एनबीसीसी ने रियल एस्टेट क्षेत्र में एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है तथा पारदर्शी प्रौद्योगिकी-संचालित संपत्ति मुद्रीकरण में नए मानदंड स्थापित करना जारी रखा है। इस ई-नीलामी में सहभागिता का स्तर, मजबूत मूल्य निर्धारण और अर्जित की गई उच्च संपरिवर्तन दरें सरकार के नेतृत्व वाले विकास द्वारा समर्थित सुनियोजित वाणिज्यिक परिसंपत्तियों में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को रेखांकित करती हैं।

इस ई-नीलामी की सफलता से भारत में वाणिज्यिक रियल एस्टेट बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और भविष्य में उच्च मूल्य वाले अंतरणों हेतु मार्ग प्रशस्त होगा।

16 Apr 2026

एनबीसीसी ने अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में ग्रेटर नोएडा स्थित लीशर वैली (आम्रपाली परियोजना) में सैंपल फ्लैट का अनावरण किया

एनबीसीसी ने लीशर वैली, ग्रेटर नोएडा में भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती को श्रद्धापूर्वक मनाया। अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाने वाला यह दिन अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान के निर्माता और समानता, न्याय तथा सशक्तीकरण के समर्थक को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिनके आदर्श आज भी राष्ट्र की प्रगति हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। राष्ट्र निर्माण तथा सामाजिक न्याय में उनके अद्वितीय योगदान को याद करते हुए बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

इस कार्यक्रम में श्री आर. वेंकटरमणि, भारत के महान्यायवादी एवं लर्नेड कोर्ट रिसीवर (आम्रपाली परियोजनाएँ), डॉ. के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी तथा डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य) की गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह के दौरान वरिष्ठ अधिकारीगण और अन्य गण्यमान जन भी उपस्थित रहे।

एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, एनबीसीसी ने लीशर वैली एफएआर परियोजनाओं, ग्रेटर नोएडा में सैंपल फ्लैट का उद्घाटन भी किया, जो चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति को प्रदर्शित करता है।

सराहना और समावेशिता की भावना को दर्शाते हुए, इस कार्यक्रम के दौरान श्रमजीवियों और उनके बच्चों को सम्मानित किया गया। इसका तात्पर्य यह था कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं और प्रगतिशील एवं समावेशी भारत के पथ-प्रदर्शक हैं, उनकी आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने हेतु उपहार और प्रशंसात्मक प्रतीक प्रदान किए गए। इस विचारशील पहल ने “विकसित भारत” के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में कार्यबल के अमूल्य योगदान को सम्मानित किया और युवाओं के नवीन विचारों को संवर्धित करने के महत्व को रेखांकित किया।

13 अप्रैल 2026

एनबीसीसी-हडको गठबंधन ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की

श्री संजय कुलश्रेष्ठ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको और डॉ. के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 11 अप्रैल 2026 को दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापनों को श्रीमती राधा रॉय, कार्यपालक निदेशक, हडको; श्री भूषण कुमार, कार्यपालक निदेशक (व्यापार प्रसार), हडको और श्री प्रदीप शर्मा, कार्यपालक निदेशक (व्यापार प्रसार), एनबीसीसी द्वारा निष्पादित किया गया। इस अवसर पर दोनों संगठनों के प्रकार्यात्मक निदेशकगण और वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

पारस्परिक रूप से सहमत निबंधन और शर्तों पर एनबीसीसी के स्व-संधारणीय मॉडल की चल रही और आगामी परियोजनाओं के लिए ब्लॉक नंबर 25, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में लीजहोल्ड प्लॉट के पुनर्विकास और हडको द्वारा धन उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इससे एनबीसीसी की स्व-संधारणीय मॉडल पर पुनर्विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि निधि उचित निबंधन और शर्तों पर प्राप्त की जाएगी। इससे न केवल परियोजनाओं को आरंभ करने में तेजी आएगी, बल्कि मूल्यवान सेवार्थियों के लिए प्रॉफिट मार्जिन) में भी वृद्धि होगी।

उम्मीद है कि इस साझेदारी से परियोजना निष्पादन में तेजी आएगी, परिसंपत्ति मूल्य संवर्धित होगा और शहरी अवसंरचना के विकास में योगदान मिलेगा।

03 अप्रैल 2026

एनबीसीसी के निगमित कार्यालय का पुनर्निर्मित स्वरूप आधुनिक कार्यस्थलों और संधारणीय विकास के दृष्टिकोण को दर्शाता है

सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कार्यालय का उद्घाटन किया

श्री श्रीनिवास कटिकिथला, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने लोधी रोड, नई दिल्ली स्थित एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के नवीनीकृत निगमित कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री संजीत, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; डॉ. के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी; श्री अंजीव कुमार जैन, निदेशक (वित्त); श्रीमती रितु पांडे, मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित कंपनी के स्वतंत्र निदेशकगण और वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

उद्घाटन समारोह में पूजा, दीप प्रज्ज्वलन और उद्घाटन पट्टिका के अनावरण सहित पारंपरिक अनुष्ठान किए गए। इसके बाद उन्नत कार्यालय परिसर का भ्रमण और वरिष्ठ अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए, श्री कटिकिथला ने महत्वपूर्ण अवसंरचना और पुनर्विकास परियोजनाओं के निष्पादन में एनबीसीसी की भूमिका के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में इसके निरंतर योगदान की सराहना की। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादकता बढ़ाने में और नवोन्मेष के संवर्धन हेतु आधुनिक, कुशल और संधारणीय कार्यस्थलों के महत्व पर जोर दिया।

इस अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी ने मुख्य अतिथि की उपस्थिति और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप एक आधुनिक, कुशल एवं जन-केंद्रित संगठन के रूप में विकसित होने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दोहराया।

लगभग 40,000 वर्ग फुट में विस्तारित यह नवीनीकृत निगमित कार्यालय, एनबीसीसी के संगठनात्मक विकास और रूपांतरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

कार्यस्थल वायरलेस कनेक्टिविटी, आईओटी-सक्षम प्रणालियों और आधुनिक चार्जिंग अवसंरचना जैसे एकीकृत प्रौद्योगिकी समाधानों से सुसज्जित है।

परियोजना में शामिल श्रमजीवियों का अभिनंदन करने और नवीनीकरण कार्यों के सफल समापन हेतु आयोजित सामुदायिक भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

19 मार्च 2026

जयपुर वैश्विक ऊंचाईयों को प्राप्त करने के लिए तैयार : एनबीसीसी द्वारा ₹5,800 करोड़ की राजस्थान मंडपम और संबद्ध अवसंरचना परियोजना निष्पादित की जाएगी

राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने दूरदर्शी राजस्थान मंडपम परियोजना का अनावरण किया।

राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में, श्री भजनलाल शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान ने राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्नल राजवर्धन राठौर, माननीय कैबिनेट मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना एवं संचार, युवा मामले एवं खेल, कौशल, योजना एवं उद्यमिता तथा सैनिक कल्याण मंत्रालय; श्री कृष्ण कुमार विश्नोई, माननीय राज्य मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, युवा मामले एवं खेल, कौशल, योजना एवं उद्यमिता तथा नीति निर्माण विभाग; श्री वी. श्रीनिवास, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार; श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (आरआईआईसीओ); डॉ. के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में, वीडियो प्रस्तुतिकरण के माध्यम से राजस्थान मंडपम और संबद्ध अवसंरचना के सचित्र डिजिटल दृश्यों का अनावरण किया। इस अनावरण ने विश्वस्तरीय अवसंरचना निर्माण और इसे प्रगतिशील तथा निवेश के लिए तैयार गंतव्य के रूप में उसकी स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में राज्य की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिह्नित किया।

जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित यह महत्वाकांक्षी परियोजना जयपुर में 94.53 लाख वर्ग फुट के कुल निर्मित क्षेत्रफल (बीयूए) सहित 90 एकड़ से अधिक के भूखंड पर बनने की संभावना है। इस मास्टर प्लान में एक प्रतिष्ठित कन्वेंशन सेंटर (9 लाख वर्ग फुट से अधिक बीयूए), भव्य एक्सपो हॉल (लगभग 7 लाख वर्ग फुट बीयूए), ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और आईटी/आईटीईएस कार्यालय स्थान (लगभग 18 लाख वर्ग फुट बीयूए), होटल, खुदरा सुविधाएं और आवास (10.76 लाख वर्ग फुट से अधिक बीयूए), एक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (1.77 लाख वर्ग फुट से अधिक बीयूए), रिवर फ्रंट के सार्वजनिक स्थान, यूनिटी मॉल और फिनटेक प्लाजा (लगभग 69 हजार वर्ग फुट बीयूए) को एकीकृत किया गया है, जिससे व्यापार, पर्यटन, संस्कृति, मनोरंजन और सामाजिक मेलजोल को मिलाकर एक जीवंत मिश्रित उपयोग वाला पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा। दीर्घकालिक शहरी लचीलापन और रहने योग्य वातावरण सुनिश्चित करके कनेक्टिविटी, संधारणॶ�यता, जलवायु-अनुकूल डिज़ाइन और पैदल यात्रियों के अनुकूल सार्वजनिक क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। इस संपूर्ण विकास में लगभग 32.5 लाख वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्रफल के साथ पर्याप्त पार्किंग का प्रावधान होगा।

एनबीसीसी द्वारा इसका निष्पादन किए जाने के साथ इस संपूर्ण परियोजना का विकास आरआईआईसीओ द्वारा किया जा रहा है। एनबीसीसी एक सुदृढ़, स्व-वित्तपोषित मॉडल के माध्यम से परियोजना को कार्यान्वित करेगा, जिससे पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए वित्तीय संधारणॶ�यता सुनिश्चित होगी। राजस्थान मंडपम और उससे संबंधित विकास कार्यों के विस्तारित पैमाने और व्यापक दायरे को देखते हुए, परियोजना के कुल मूल्य का आकलन ₹5800 करोड़ से अधिक का किया गया है। यह परियोजना इस क्षेत्र पर दूरगामी आर्थिक और सामाजिक प्रभाव डालने वाले सबसे महत्वपूर्ण शहरी अवसंरचना पहलों में स्थापित हो जाती है।

एनबीसीसी ने समयबद्ध सुपुर्दगी की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, अप्रैल में परियोजना के लिए निविदाएं जारी करने की योजना बनाई है, जो आयोजना से निष्पादन तक कार्य को दर्शाता है। एनबीसीसी प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में अपनी सिद्ध विशेषज्ञता के साथ, गुणवत्ता, दक्षता और समय पर परियोजना पूर्ण होने के उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित करेगा।

इस रूपांतरकारी पहल का मुख्य केंद्रबिंदु अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उच्च स्तरीय आयोजनों की मेजबानी करने में सक्षम राजस्थान मंडपम कन्वेंशन सेंटर है, जिसे एनबीसीसी विश्व स्तरीय, बहुआयामी सुविधा के रूप में विकसित करेगा। इस कन्वेन्शन कॉम्प्लेक्स में बैंक्वेट हॉल, शिखर सम्मेलन स्थल, बैठक कक्ष और वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया अत्याधुनिक कॉन्सर्ट एरीना के अतिरिक्त कई सभागार होंगे, जिनमें स्वर्ण, तुलसी और कदम मंडप के साथ-साथ लगभग 6,500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला भव्य पद्म मंडप शामिल हैं।

कन्वेंशन सेंटर की शोभा को और बढ़ाते हुए विशाल एक्सपो हॉल, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी), आईटी/आईटीईएस कार्यालय स्थान, फिनटेक प्लाजा, आतिथ्य विकास, खुदरा और आवासीय ज़ोन तथा एक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय सहित नियोजित संबद्ध अवसंरचना का एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद रहेगा। इस परियोजना का अन्य प्रमुख आकर्षण पारिस्थितिक पुनरुद्धार को सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों के साथ एकीकृत करते हुए द्रव्यवती रिवर फ्रन्ट का जीर्णोद्धार करके इसे एक जीवंत सार्वजनिक स्थान में बदलना है जो संधारणॶ�यता एवं शहरी लचीलेपन पर विशेष जोर देता है।

इस अनावरण समारोह को उद्योग जगत के अग्रणी नेतृत्व प्रमुखों, उद्यमियों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित विशिष्ट दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और राज्य में हो रही तीव्र प्रगति को स्वीकार करते हुए दर्शकों ने परियोजना के व्यापक दायरे, दूरदर्शिता और परिवर्तनकारी क्षमता की अत्यधिक सराहना की। इस पहल में व्यापक विश्वास को रेखांकित करते हुए प्रस्तुति का समापन खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हुआ।

राजस्थान मंडपम और संबद्ध परियोजनाएँ आधुनिक राजस्थान के प्रतीक के रूप में स्थापित हैं, जहाँ दूरदर्शी नेतृत्व विश्वस्तरीय निष्पादन से मिलता है। यह परियोजना जयपुर के शहरी परिदृश्य को पुनर्परिभाषित करने और इसे सम्मेलनों, व्यवसायों, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है।

16 मार्च 2026

एनबीसीसी केरल राज्य आवास परियोजना के तहत कोच्चि में महत्वपूर्ण मरीन इको सिटी परियोजना को निष्पादित करेगा

मुख्य विशेषताएं • केरल के मुख्यमंत्री ने कोच्चि के मरीन ड्राइव पर स्थित मरीन इको सिटी परियोजना का शिलान्यास किया। • एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड इस परियोजना से ईपीसी आधार पर परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में जुड़ा हुआ है। • स्व-संधारणीय शहरी विकास मॉडल के रूप में परिकल्पित इस परियोजना को केरल राज्य आवास बोर्ड (केएसएचबी) के लिए 17.9 एकड़ की प्रमुख जलतटीय भूमि पर तीन चरणों में विकसित किया जाना है। • चरण-I में 3.16 एकड़ भूमि का विकास किया जाएगा, जिसमें 152 प्रीमियम अपार्टमेंट और खुदरा/कार्यालय स्थानों के साथ मिश्रित उपयोग वाला आवासीय-सह-वाणिज्यिक टावर शामिल होगा। • चरण-I की अनुमानित लागत लगभग 480 करोड़ रुपये होगी।

नई दिल्ली/कोच्चि, 12 मार्च 2026: केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री पिनरायी विजयन ने आज कोच्चि के मरीन ड्राइव में मरीन इको सिटी परियोजना का शिलान्यास (ऑनलाइन माध्यम से) किया। कोच्चि के बोलगट्टी स्थित केटीडीसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में केरल के माननीय राजस्व एवं आवास मंत्री श्री के. राजन, राज्यसभा सांसद श्री पी.पी. सुनीर, माननीय विधायक श्री टी.जे. विनोद, केएसएचबी की हाउसिंग कमिश्नर एवं सचिव श्रीमती गीता ए., आईएएस, कोच्चि की जिला कलेक्टर श्रीमती जी. प्रियंका, आईएएस, एनबीसीसी के निदेशक (वाणिज्य) डॉ. सुमन कुमार, केएसएचबी के बोर्ड सदस्य श्री सुभाष पुंजकोट्टिल, केएसएचबी के तकनीकी सदस्य श्री वी. उन्नीकृष्णन सहित केएसएचबी और एनबीसीसी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

इस परियोजना के लिए केएसएचबी और एनबीसीसी के बीच 2023 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह परियोजना मरीन ड्राइव स्थित बीपीसीएल आवासीय परिसर के निकट निर्मित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण विकास परियोजना का कार्य केरल राज्य आवास बोर्ड (केएसएचबी) द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आने वाली नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में ईपीसी आधार पर कार्यान्वयन के लिए परियोजना से जुड़ा हुई है। 17.9 एकड़ की प्रमुख जलतटीय भूमि पर फैला, मरीन इको सिटी परियोजना को स्व-संधारणीय शहरी विकास मॉडल के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसका उद्देश्य कोच्चि में एक आधुनिक आवासीय, वाणिज्यिक और आतिथ्य केंद्र बनाते हुए भूखंड का मुद्रीकरण करना है।

चरण I विकास परियोजना का चरण-I 3.16 एकड़ में विकसित किया जाएगा और इसमें लोअर ग्राउंड फ्लोर + अपर ग्राउंड फ्लोर + 26 मंज़िलों वाला मिश्रित उपयोग (आवासीय-सह-वाणिज्यिक) टावर शामिल होगा, साथ ही एक सटा हुआ पार्किंग ब्लॉक भी शामिल होगा। इस चरण का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 85,733 वर्ग मीटर (लगभग 9.22 लाख वर्ग फुट) होगा, जिसमें पार्किंग सुविधाएँ भी शामिल होंगी।

इस भवन में लोअर ग्राउंड और अपर ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग और सेवाएँ होंगी, पहली से तीसरी मंज़िल तक खुदरा वाणिज्यिक स्थान, चौथी और पाँचवीं मंज़िल पर कार्यालय स्थान, छठी मंज़िल पर क्लब हाउस और मनोरंजन सुविधाएँ तथा सातवीं से छब्बीसवीं मंज़िल तक आवासीय अपार्टमेंट होंगे। आवासीय भाग में कुल 152 अपार्टमेंट होंगे, जिनमें 80 तीन बेडरूम (3बीएचके) यूनिट और 72 चार बेडरूम (4 बीएचके) यूनिट शामिल होंगी, जिनमें प्रत्येक मंजिल पर आठ अपार्टमेंट होंगे।

इस चरण को पहले ही प्रमुख सांविधिक अनुमोदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें सीआरजेड अनापत्ति, पर्यावरणीय अनापत्ति, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति, एयरपोर्ट प्राधिकरण की एनओसी, फायर प्री-एनओसी, वन्यजीव अनापत्ति तथा गृहा प्री-सर्टिफिकेशन शामिल हैं। चरण-I की अनुमानित लागत लगभग 480 करोड़ रुपये होगी।

This phase has already received key statutory approvals including CRZ clearance, Environmental Clearance, Pollution Control Board consent, Airport Authority NOC, Fire pre-NOC, wildlife clearance and GRIHA pre-certification. The estimated cost of Phase I is around ₹480 crore.

भावी चरण चरण-II और चरण-III का विकास 14.74 एकड़ में किया जाएगा और इससे परियोजना के दायरे का महत्वपूर्ण विस्तार होगा। चरण-II में 105 कमरों वाला 5-स्टार श्रेणी का होटल शामिल होगा, साथ ही एक कन्वेंशन सेंटर भी होगा, जिसे कोच्चि में पर्यटन और व्यावसायिक आयोजनों को समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चरण-III में छह आवासीय टावर होंगे, जिनमें कुल 952 अपार्टमेंट शामिल होंगे। इनमें 538 तीन-बेडरूम (3बीएचके) यूनिट और 414 चार-बेडरूम (4 बीएचके) यूनिट होंगी और ये लोअर ग्राउंड फ्लोर + ग्राउंड फ्लोर + 28 मंज़िलों तक निर्मित होंगी। इन चरणों का संयुक्त निर्मित क्षेत्रफल लगभग 44.2 लाख वर्ग फुट प्रस्तावित है, जिसमें पार्किंग सुविधाएँ भी शामिल हैं।

इस विकास पर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए डॉ. के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने कहा— एनबीसीसी को कोच्चि में मरीन इको सिटी परियोजना के साथ परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप जुड़ने पर गर्व है। यह महत्वपूर्ण जलतटीय विकास एकीकृत और संधारणीय शहरी अवसंरचना के प्रति दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है। एनबीसीसी केरल के लोगों के लिए इस प्रतिष्ठित परियोजना को सफलतापूर्वक और समय पर पूर्ण करने को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्रबंधन और निष्पादन में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मरीन इको सिटी परियोजना से कोच्चि के मरीन ड्राइव के किनारे एक प्रमुख शहरी पहचान के प्रतीक के रूप में उभरने की उम्मीद है, जो संधारणीय और आयोनजाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ शहर के आवासीय, वाणिज्यिक और पर्यटन अवसंरचना को भी सुदृढ़ करेगी।

08 मार्च 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 07 जीपीआरए कॉलोनियों के पुनर्विकास के अंतर्गत प्रमुख आवासन और कार्यालय अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।

शहरी अवसंरचना विकास में एनबीसीसी अनूठी पुनर्विकास गाथा रच रहा है।

प्रमुख विशेषताएं • प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 2,700 से अधिक नवनिर्मित सरकारी फ्लैटों और महत्वपूर्ण कार्यालय अवसंरचनाओं का उद्घाटन किया। • 6,600 से अधिक अतिरिक्त जीपीआरए फ्लैटों और भारत बिजनेस पार्क के कार्यालय टावरों की आधारशिला रखी गई। • सामाजिक अवसंरचना सहित 7जीपीआरए कॉलोनियों के पुनर्विकास से लगभग 65.42 लाख वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्रफल में 21000 से अधिक आधुनिक आवासीय इकाइयाँ सृजित होने की उम्मीद है। • 7जीपीआरए परियोजना से अब तक 3.55 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित हुआ है। • एनबीसीसी द्वारा विकसित अद्वितीय मॉडल, वाणिज्यिक निर्मित क्षेत्रफल के मुद्रीकरण के माध्यम से स्व-वित्तपोषण मॉडल पर पुनर्विकास कार्य का दायित्व लिया गया है। • यह पहल आधुनिक सरकारी आवास, शहरी अवसंरचना और राजकोष के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। • अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री ने महिला श्रमजीवियों से बातचीत की और कुछ महिला आबंटियों को आबंटन की चाबियां सौंपीं। एनबीसीसी की महिला कर्मचारियों को माननीय प्रधानमंत्री को 7 जीपीआरए परियोजना के बारे में जानकारी देने का सुअवसर मिला। • इस महत्वपूर्ण अवसर को मनाने हेतु एनबीसीसी की महिला कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक प्रमुख शहरी पुनर्विकास पहल के अंतर्गत दिल्ली में चल रहे 7 जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) कॉलोनियों के पुनर्विकास के तहत कई आवासीय और कार्यालय अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

माननीय प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं का उद्घाटन करने से पूर्व श्री मनोहर लाल, आवासन और शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री तथा श्री श्रीनिवास कटिकिथला, सचिव, आवासन और शहरी कार्य के साथ सरोजिनी नगर स्थित जीपीआरए स्थल का दौरा किया। उन्हें साईट पर एनबीसीसी की महिला अधिकारियों द्वारा जीपीआरए परियोजना के बारे में जानकारी दी गई। बाद में उन्होंने परियोजना में कार्यरत महिला श्रमजीवियों से मुलाकात की और कुछ महिला आबंटियों को आबंटन की चाबियां सौंपी। इस कार्यक्रम के दौरान सरोजिनी नगर, जीपीआरए कॉलोनी में डॉ. श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी, श्री रवि कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, श्री सतिंदर पाल सिंह, महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी के निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा बड़ी संख्या में एनबीसीसी की महिला अधिकारियों सहित एनबीसीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

साईट निरीक्षण के बाद, माननीय प्रधानमंत्री ने बुराड़ी, दिल्ली से वर्चुअल माध्यम द्वारा 7 जीपीआरए परियोजनाओं का औपचारिक उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मनोहर लाल, आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री; श्री विनय कुमार सक्सेना, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली; श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी); श्री तोखन साहू, माननीय राज्य मंत्री, आवासन और शहरी कार्य एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 05 जुलाई, 2016 को अनुमोदित पुनर्विकास कार्यक्रम को एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में आधुनिक, संधारणीय सरकारी आवासों का निर्माण करना और इष्टतम भूमि उपयोग करना है।

7जीपीआरए कार्यक्रम के तहत लगभग 32,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 21,000 से अधिक सरकारी आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। पुनर्विकास की जा रही कॉलोनियों में मोहम्मदपुर, त्यागराज नगर, कस्तूरबा नगर, श्रीनिवासपुरी, नौरोजी नगर, सरोजिनी नगर और नेताजी नगर शामिल हैं।

इनमें से तीन कॉलोनियां- सरोजिनी नगर, नेताजी नगर और नौरोजी नगर- का कार्यान्वयन एनबीसीसी द्वारा किया जा रहा है, जबकि सीपीडब्ल्यूडी कस्तूरबा नगर, त्यागराज नगर, श्रीनिवासपुरी और मोहम्मदपुर में पुनर्विकास कार्यान्वित कर रहा है। 7 जीपीआरए के पुनर्विकास के परिणामस्वरूप कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 65.42 लाख वर्गमीटर होने की उम्मीद है। एनबीसीसी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण पूरा करके नौरोजी नगर का पुनर्विकास पहले ही पूर्ण कर लिया है, जिसका उद्घाटन जनवरॶ� 2025 में किया गया था।

माननीय प्रधानमंत्री ने सरोजिनी नगर और कस्तूरबा नगर, नई दिल्ली में जीपीआरए क्वार्टर्स तथा नेताजी नगर, नई दिल्ली में जनरल पूल कार्यालय आवास के तीन टावरों का उद्घाटन किया। इन उद्घाटन परियोजनाओं से सरकारी आवास और कार्यालय पूल में 2,700 से अधिक आधुनिक आवासीय इकाइयां और महत्वपूर्ण कार्यालय अवसंरचनाओं में वृद्धि हो जाएगी। उद्घाटन के अलावा, नेताजी नगर, सरोजिनी नगर, श्रीनिवासपुरी और कस्तूरबा नगर में 6600 से अधिक जीपीआरए फ्लैटों और सरोजिनी नगर में भारत बिजनेस पार्क के 8 टावरों का शिलान्यास भी किया गया।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में विकसित भारत बिजनेस पार्क, आधुनिक वाणिज्यिक कार्यालय परिसर है जिसे संधारणीय और ऊर्जा-कुशल सुविधाओं के साथ विश्वस्तरीय कार्यालय अवसंरचना प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्यस्थल की कार्यक्षमता, सुरक्षा और संधारणॶ�यता के समकालीन मानकों को प्राप्त करने के लिए विकसित इस परियोजना में वाणिज्यिक कार्यालय स्थान का लगभग 2.17 लाख वर्गमीटर का कुल निर्मित क्षेत्रफल शामिल है।

भवन सेवाओं का कुशल प्रचालन और अनुवीक्षण सुनिश्चित करने हेतु इस परिसर में ऊर्जा-कुशल चिलर और इंटेलिजेंट भवन प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) द्वारा समर्थित केंद्रीकृत वातानुकूलन प्रणाली लगाई जाएगी। इसमें अग्नि सुरक्षा प्रणाली, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और एकीकृत सीसीटीवी निगरानी सहित उन्नत सुरक्षा सुविधाएं भी शामिल की जाएंगी। अधिभोगियों के लिए निर्बाध प्रचालन सुनिश्चित करने हेतु यह सुविधा डीजी सेट और यूपीएस सिस्टम के माध्यम से 100 प्रतिशत पावर बैकअप प्रदान करेगी। संधारणीय विकास कार्य पद्धतियों के अनुसरण में, इस परियोजना में सोलर रूफटॉप पैनल, ऊर्जा अनुवीक्षण प्रणाली, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधाएं और 17 वर्षा जल संचयन रिचार्ज पिट्स शामिल होंगे। यह इमारत GRIHA मानक के अनुरूप डिज़ाइन की गई है, जो हरित भवन मानकों के अनुपालन को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, इस परिसर में अधिभोगियों और आगंतुकों के लिए पर्याप्त पार्किंग अवसंरचना प्रदान करते हुए 2,800 से अधिक वाहनों को पार्क करने की क्षमता वाले तीन मंजिला बेसमेंट पार्किंग की सुविधा है। एनबीसीसी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में शुरू की गई महत्वपूर्ण वाणिज्यिक अवसंरचना परियोजनाओं में से एक, भारत बिजनेस पार्क परियोजना का अनुमानित मूल्य लगभग ₹2,270 करोड़ है।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एनबीसीसी पुनर्विकास मॉडल में अग्रणी रहा है। सरकारी आवासों के पुनर्विकास की यात्रा न्यू मोतीबाग और ईस्ट किदवई नगर की सफल परियोजनाओं के साथ शुरू हुई।

जीपीआरए पुनर्विकास कार्यक्रम एनबीसीसी द्वारा विकसित एक नवोन्मेषी स्व-संधारणीय पुनर्विकास मॉडल का अनुसरण करता है। इस दृष्टिकोण के तहत, पुरानी सरकारी कॉलोनियों को आधुनिक आवासीय परिसरों में पुनर्विकसित किया जाता है, वाणिज्यिक परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाता है और उससे प्राप्त राजस्व का उपयोग पुनर्विकास के वित्तपोषण में किया जाता है। यह मॉडल सरकारी बजट पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना बड़े पैमाने पर पुनर्विकास को सक्षम बनाता है और एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिसे भारत के अन्य शहरों में भी अपनाया जा सकता है। भारत सरकार के लिए एनबीसीसी सभी 7जीपीआरए परियोजनाओं को पूरा करने हेतु, जिनमें सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निष्पादित परियोजनाएं भी शामिल हैं, निधि सृजित कर रहा है।

निर्माण और वित्तीय क्षेत्र में अब तक निरंतर प्रगति हासिल करने के साथ जीपीआरए की 7 कॉलोनियों का पुनर्विकास तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अभी तक, सभी 7 कॉलोनियों में 25 लाखवर्ग मीटर से अधिक का निर्मित क्षेत्रफल (बीयूए) पहले ही प्राप्त किया जा चुका है।

पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत अब तक 7 कॉलोनियों में 3.55 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित किया गया है, जिसमें से एनबीसीसी ने अपनी तीन आबंटित कॉलोनियों में 3 करोड़ से अधिक मानव-दिवस का रोजगार सृजित किया है। इन कॉलोनियों में, एनबीसीसी द्वारा निष्पादित सरोजिनी नगर का पुनर्विकास में सबसे बड़ा हिस्सा है, उसके बाद नेताजी नगर और कस्तूरबा नगर है, जो इस कार्यक्रम के तहत बनाए जा रहे व्यापक आवासीय और वाणिज्यिक अवसंरचना को दर्शाता है।

जीपीआरए कॉलोनियों का पुनर्विकास राष्ट्रीय राजधानी में शुरू की गई सबसे बड़ी शहरी पुनर्विकास पहलों में से एक है, जो निर्माण और संबद्ध क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान करते हुए आधुनिक सरकारी आवास, बेहतर शहरी अवसंरचना, रोजगार सृजन और सरकारी खजाने में पर्याप्त राजस्व का योगदान प्रदान करता है।

03 मार्च 2026

एनबीसीसी खजूरी खास, दिल्ली में पर्यावरण-अनुकूल केंद्रीय विद्यालय का निर्माण करेगा।

"खजूरी खास, दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय" के स्थायी परिसर हेतु दिनांक 02.03.2026 को "भूमि पूजन समारोह" आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सुश्री रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार; श्री आशीष सूद, माननीय शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार; श्री मनोज तिवारी, माननीय संसद सदस्य (लोकसभा), उत्तर-पूर्वी दिल्ली; श्री कपिल मिश्रा, माननीय विधि एवं श्रम मंत्री, दिल्ली सरकार; श्री राजीव कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, एनबीसीसी सहित विशिष्ट गण्यमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके अतिरिक्त, केवीएस तथा एनबीसीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

माननीय मुख्यमंत्री सुश्री रेखा गुप्ता ने अक्टूबर 2025 में घोषणा की थी कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में शीघ्र ही एक नया केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा, ताकि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके।

एनबीसीसी (भारत सरकार का उद्‌यम) को “खजूरी खास, दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) हेतु दो-सेक्शन वाले विद्यालय भवन के निर्माण तथा अन्य सुविधाओं के विकास” का कार्य सौंपा गया है, जिसकी अनुमानित लागत 47.80 करोड़ रुपये है। इस परियोजना का निर्माण संधारणॶ�यता पर विशेष जोर देते हुए किया जाएगा, जिसमें सौर ऊर्जा प्रणालियों तथा ऊर्जा-संरक्षण उपायों को शामिल किया जाएगा, ताकि हरित भवनों के लिए 4-स्टार गृहा रेटिंग प्राप्त की जा सके। नए भवन के निर्माण की निर्धारित अवधि 24 माह है।

नए शैक्षणिक भवन का निर्मित क्षेत्रफल 8,725 वर्ग मीटर होगा और 1.82 एकड़ के भूखंड पर बनेगा। इसमें भूतल + 4 मंजिलें होंगी तथा भवन की कुल ऊँचाई 17.5 मीटर होगी। नया शैक्षणिक भवन, क्षेत्र में शैक्षिक पहुंच को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करेगा तथा 1,520 विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होगा। विस्तारित अवसंरचना में 38 हवादार कक्षाएँ (प्रत्येक में 40 विद्यार्थियों की क्षमता), केंद्र में स्थापित देवी सरस्वती की प्रतिमा सहित भव्य दोहरी-ऊँचाई वाली प्रवेश लॉबी, वरिष्ठ विद्यार्थियों के लिए बहुउद्देशीय कोर्ट, बाल वाटिका के लिए समर्पित खेल क्षेत्र, सार्वभौमिक पहुँच हेतु लिफ्ट तथा फोर व्हीलर और टू व्हीलर वाहनों हेतु पार्किंग सुविधा शामिल होगी। भविष्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए चौथी मंजिल पर 10 अतिरिक्त कक्षाओं के लिए भी कार्यनीतिक रूप से योजना बनाई गई है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं: प्रेरणात्मक शैक्षणिक परिसर: शैक्षणिक ब्लॉक का डिज़ाइन संरक्षा, सुगम्यता और प्राकृतिक प्रकाश पर विशेष ध्यान देते हुए तैयार किया गया है। कक्षाओं को सिंगल-लोडेड कॉरिडोर के साथ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि क्रॉस-वेंटिलेशन और ध्वनिक आराम अधिकतम हो सके, जिससे एक जीवंत और समावेशी अधिगम वातावरण सुनिश्चित हो।

कूलिंग एवं पर्यावरणीय लाभ: पर्यावरण-संधारणीय डिज़ाइन में ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा बचत हेतु सौर ऊर्जा प्रावधान, एलईडी फिक्सचर्स तथा सोलर स्ट्रीट लाइट्स शामिल की गई हैं। इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली, ईवी चार्जिंग पॉइंट्स तथा कुल क्षेत्रफल का लगभग 25% हरित आवरण (ग्रास पेवर्स एवं लैंडस्केपिंग) भी शामिल किया गया है।

यह नया केंद्रीय विद्यालय परिसर इस क्षेत्र में शैक्षिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनने जा रहा है, जो पर्यावरणीय संधारणॶ�यता, पैदल यात्री सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान के सिद्धांतों का पालन करते हुए छात्र जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

27 Feb 2026

एनबीसीसी ने पूरी दिल्ली में बड़े पैमाने पर लैंडस्केप रूपांतरण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

• • ओल्ड राजिंदर नगर और सफदरजंग विकास क्षेत्र में स्टाफ क्वार्टरों का पुनर्विकास

• • डीडीए के साथ एनबीसीसी की प्रथम पुनर्विकास पहल

• • दोनों परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत लगभग 775 करोड़ रुपये है

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आने वाली नवरत्न सीपीएसई, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने ओल्ड राजिंदर नगर (ओआरएन) और सफदरजंग विकास क्षेत्र (एसडीए), नई दिल्ली में स्थित डीडीए स्टाफ क्वार्टरों के समग्र पुनर्विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ दो अलग-अलग समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस पुनर्विकास को डीडीए द्वारा एमपीडी-2021 के प्रावधानों और पुनर्विकास योजनाओं हेतु नीति के तहत अनुमोदित किया गया है तथा इसे स्व-संधारणीय मॉडल पर कार्यान्वित किया जाएगा। समझौता ज्ञापनों पर श्री एन. सरवणा कुमार, उपाध्यक्ष, डीडीए तथा श्री के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी की गरिमामयी उपस्थिति में श्री कुणाल कश्यप, आयुक्त (आवास), डीडीए और श्री अनिल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक (इंजी.) द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर डीडीए और एनबीसीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

इन समझौता ज्ञापनों के तहत दोनों परियोजनाओं में लगभग 1.66 लाख वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जिसकी कुल परियोजना लागत लगभग 775 करोड़ रुपये (क्रमशः ओआरएन–1 लाख वर्गमीटर/438 करोड़ रुपये और एसडीए–66 हजार वर्गमीटर/337 करोड़ रुपये) है। परिकल्पित बीयूए अभी अनंतिम है और विस्तृत सर्वेक्षण तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुमोदन के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। वर्तमान में ओल्ड राजिंदर नगर में 117 आवासीय इकाइयाँ और सफदरजंग विकास क्षेत्र में 152 आवासीय इकाइयाँ डीडीए द्वारा स्टाफ क्वार्टर्स के रूप में उपयोग की जा रही हैं। इन संरचनाओं के जीवनकाल और स्थिति को ध्यान में रखते हुए, दोनों परियोजनाओं में उन्नत अवसंरचना के साथ आधुनिक और सुनियोजित पुनर्विकास की परिकल्पना की गई है।

एनबीसीसी, परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संकल्पना से लेकर कमीशनिंग तक परियोजनाओं के निष्पादन का कार्य करेगा। पुनर्विकास एक स्व-संधारणीय मॉडल का अनुसरण करेगा, जिसमें विकसित निर्मित क्षेत्रफल का एक हिस्सा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय किया जाएगा और उससे प्राप्त धनराशि का उपयोग परियोजना के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा, जबकि शेष निर्मित क्षेत्रफल डीडीए द्वारा तय किए अनुसार कर्मचारियों के उपयोग के लिए सौंप दिया जाएगा।

एनबीसीसी के कार्य के दायरे में प्रत्येक स्थान पर लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र की व्यापक मास्टर प्लानिंग, विस्तृत लागत और राजस्व मॉडल के साथ डीपीआर तैयार करना, एमपीडी-2021 और सीपीडब्ल्यूडी मानदंडों के अनुपालन में सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करना, विस्तृत वास्तुशिल्पीय और इंजीनियरी डिज़ाइन, निविदा तथा ईपीसी-आधारित निर्माण, तृतीय-पक्ष गुणवत्ता लेखापरीक्षा और परियोजनाओं की पूर्णता एवं कमीशनिंग शामिल होगा। विकास कार्य को सांविधिक अनुमोदन प्राप्त होने और भार-मुक्त भूखंड सौंपे जाने के बाद तीन वर्षों की अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

श्री एन. सरवणा कुमार, उपाध्यक्ष, डीडीए ने इस करार को अपनी तरह का एकमात्र समझौता ज्ञापन बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड पूरी दिल्ली में विश्व-स्तरीय वास्तुकला और अत्याधुनिक सुविधाओं को प्रदान करके एक नया मानदंड स्थापित करेगा।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए सीएमडी, एनबीसीसी ने कहा कि समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संधारणीय शहरी पुनर्विकास और मूल्यवान भू-संपत्तियों के इष्टतम उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ओल्ड राजिंदर नगर और सफदरजंग विकास क्षेत्र में स्थित परियोजनाएं संरचित स्व-संधारणीय मॉडल के माध्यम से वित्तीय विवेक को बनाए रखते हुए आधुनिक आवासीय इकोसिस्टम का निर्माण करेंगी।

इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाले दो प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के बीच निरंतर सहयोग को दर्शाते हैं और नई दिल्ली में संरचित शहरी पुनरुत्थान और आवासन अवसंरचना के आधुनिकीकरण के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

17 Feb 2026

सेशेल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति, महामहिम श्री सेबेस्टियन पिल्लै ने एनबीसीसी के निगमित कार्यालय का दौरा किया।

सेशेल्स में द्वीपीय अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान

सेशेल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति, महामहिम श्री सेबेस्टियन पिल्लै ने एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए नई दिल्ली में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के निगमित कार्यालय का दौरा किया। सेशेल्स प्रतिनिधिमंडल ने श्री के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी और कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारिगणों के साथ सेशेल्स की परियोजनाओं के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया।

बैठक के दौरान, प्रतिनिधिमंडल को द्वीप के लगभग 139 एकड़ क्षेत्रफल के लिए अवसंरचना विकास की रूपरेखा प्रस्तुतीकरण में व्यापक प्रस्तुतियां दी गईं। प्रस्तावित विकास परियोजना में किफायती सामाजिक आवास, मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार, प्रीमियम विला, खेल मैदान एवं सामाजिक अवसंरचना आदि शामिल होंगे। यह दौरा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी द्वारा इस वर्ष जनवरॶ� में सेशेल्स की अपनी यात्रा के दौरान सेशेल्स सरकार के साथ पूर्ववर्ती उच्च-स्तरीय विचार-विमर्श पर आधारित है। प्रतिनिधिमंडल को एनबीसीसी द्वारा हुलहुमाले, मालदीव्स में 2000 सामाजिक आवास परियोजना के सफल निष्पादन को दिखाकर एनबीसीसी की क्षमताओं से भी अवगत कराया गया। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि परियोजना को पूर्ण करने में भारत से प्राप्त कुशल कार्यबल और निर्माण सामग्री ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उपराष्ट्रपति और प्रतिनिधिमंडल ने एनबीसीसी की क्षमताओं पर अपना विश्वास व्यक्त किया तथा बैठक के दौरान प्रस्तुतीकरण में प्रदर्शित किए गए प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी ने संबोधित करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले संधारणीय अवसंरचना समाधान प्रदान करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और कई क्षेत्रों में सेशेल्स गणराज्य के साथ सहयोग को और अधिक मजबूत करने में विश्वास व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में एनबीसीसी सेशेल्स में भारतीय चान्सरी भवन के निर्माण के साथ-साथ एक सांस्कृतिक केंद्र और आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य निष्पादित कर रहा है, जो द्वीप राष्ट्र के साथ द्विपक्षीय संबंधों और विकास साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उपराष्ट्रपति महामहिम श्री पिल्लै का यह दौरा भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी को रेखांकित करता है तथा अवसंरचना विकास को संवर्धित करने के साझा दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

21 फ़रवरी 2026

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तीसरे अंतरिम लाभांश की घोषणा की।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने तीसरे अंतरिम लाभांश की घोषणा करके एक बार फिर अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति और शेयरधारकों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। यह घोषणा 18 फरवरी, 2026 (बुधवार) को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित की गई।

निदेशक मंडल ने ₹1 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹0.12 का अंतरिम लाभांश घोषित किया है, जो अंकित मूल्य का 12% है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने सभी तिमाहियों में लगातार लाभांश भुगतान का रुझान बनाए रखा है। दिनांक 7 अगस्त, 2025 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में प्रति इक्विटी शेयर 0.21 रुपये (1 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 21%) का पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया गया, जिसके बाद दिनांक 13 नवंबर, 2025 को प्रति इक्विटी शेयर 0.21 रुपये (21%) का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया गया।

यह नवीनतम घोषणा एनबीसी की स्थिर आय प्रोफ़ाइल, अनुशासित वित्तीय प्रबंधन को और अधिक रेखांकित करती है तथा दीर्घकालिक शेयरधारक रिटर्न को संवर्धित करने हेतु निरंतर ध्यान केंद्रित करती है।

17 फ़रवरी 2026

घिटोरनी, नई दिल्ली में स्थित सीआईआई-एनबीसीसी प्रशिक्षण संस्थान का उद्‌घाटन किया गया

सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने संस्थान का उद्‌घाटन किया

श्री श्रीनिवास कटिकिथला, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने घिटोरनी में सीआईआई-एनबीसीसी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सचिव श्री राजीव अरोरा, संयुक्त सचिव, एमओएचयूए; श्री के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी; डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य) एनबीसीसी और एनबीसीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

भारत में कौशल अंतर को पाटने और रोजगार क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, एनबीसीसी और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने दिल्ली के घिटोरनी में एक बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एमएसटीआई) और एक मॉडल करियर सेंटर (एमसीसी) की स्थापना करने के लिए सहयोग किया है। यह सहयोग उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके, रोजगार क्षमता को सुगम बनाकर भारत के युवाओं को सशक्त बनाता है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।

भारत के इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि वे उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप कौशल से लैस हों।

करियर काउंसलिंग, जॉब फेयर और उद्योग के साथ संबंधों के माध्यम से, यह कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि यह न केवल सीधे प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान करेबल्कि रोजगार के स्पष्ट मार्ग भी प्रदान करे। यह कार्यक्रम उद्योग-अनुरूप ब्रिज कोर्स प्रदान करेगा जिसका उद्देश्य युवाओं को पुनः कौशल प्रदान करना और उनके कौशल को संवर्धित करना है, ताकि वे रिटेल, विनिर्माण, बीपीओ और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में आधुनिक कार्यबल के लिए तैयार हो सकें।

17 फ़रवरी 2026

एनबीसीसी ने सार्वजनिक शिक्षा अवसंरचना में नया मानक स्थापित किया: सरोजिनी नगर में सीएम श्री स्कूल का उद्‌घाटन

माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उद्‌घाटन किया गया

सरोजिनी नगर में नवनिर्मित सीएम श्री स्कूल का उद्‌घाटन दिनांक 17.02.2026 को माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (जीएनसीटीडी); श्री आशीष सूद, माननीय मंत्री गृह, विद्युत, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, जीएनसीटीडी सरकार और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। समारोह में श्री के. पी. महादेवस्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भाग लिया।

एनबीसीसी द्वारा निर्मित यह अत्याधुनिक विद्यालय विश्वस्तरीय शैक्षिक अवसंरचना प्रदान करने की दिशा में सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। लगभग 1,800 विद्यार्थियों को समायोजित करने के उद्देश्य से डिज़ाइन की गई यह जी+3 संस्थागत इमारत लगभग 7,230 वर्ग मीटर (लगभग 80,000 वर्ग फुट) क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें 60 पर्याप्त स्थान वाली कक्षाएँ, 6 आधुनिक प्रयोगशालाएँ, बेहतरीन पुस्तकालय तथा विद्यार्थियों के लिए समग्र सुविधाएँ उपलब्ध हैं। परिसर को बाधारहित सुविधाओं और 13-यात्री क्षमता वाली लिफ्ट के माध्यम से समावेशिता और सुगमता को सुनिश्चित करते हुए शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है।

गृहा 3-स्टार हरित भवन मानकों के अनुसार निर्मित यह परियोजना संधारणीय विकास और उत्तरदायी विकास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था, लो फ्लो प्लंबिंग फिक्स्चर और सौर ऊर्जा चालित स्ट्रीट लाइटिंग वाली व्यवस्थाएँ पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने और प्रचालन दक्षता को बढ़ाने में योगदान देती है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणालियाँ संसाधन अनुकूलन को और अधिक संवर्धित करती है जिससे यह परियोजना राष्ट्रीय संधारणीय लक्ष्यों के अनुरूप बन जाती है।

सुरक्षा और सर्वांगीण विकास इस परियोजना के डिज़ाइन फिलॉसफी के केंद्र में रहे हैं। विद्यालय में शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु उन्नत मंच सहित विशाल प्रार्थना स्थल, सुरक्षित विंडो संस्थापना तथा एक सुनियोजित लेआउट उपलब्ध है, जो सुरक्षित और जीवंत शिक्षण वातावरण को संर्वधित कती है। यह अवसंरचना भविष्योन्मुख है, जो प्रकार्यात्मकता को आधुनिक सौंदर्यबोध के साथ समन्वित करते हुए एक प्रेरणादायक शैक्षिक परिवेश का निर्माण करती है।

सीएम श्री स्कूल, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में एनबीसीसी द्वारा किए जा रहे सरोजिनी नगर के व्यापक पुनर्विकास का एक अभिन्न हिस्सा है। इस महत्वाकांक्षी पुनर्विकास की परिकल्पना में लगभग 7,500 आधुनिक आवासीय इकाइयां शामिल है, जिनमें एक मिलियन वर्ग फुट से अधिक सामाजिक अवसंरचना के साथ विद्‌यालय, बारात घर, आंगनवाड़ी, सुविधा मार्केट आदि शामिल हैं। विद्यालय के निकट ही एक सार्वजनिक पुस्तकालय, खेल परिसर और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी विकास किया जा रहा है, जो क्षेत्र के इकोसिस्टम और भी मजबूत करेंगे। पूर्ण होने पर इसे शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार को सौंप दिया जाएगा।

सीएम श्री स्कूल का उद्‌घाटन रूपांतरणकारी अवसंरचना के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण में एनबीसीसी की एक अन्य गौरवपूर्ण उपलब्धि है। आधुनिक, संधारणीय एवं छात्र-केंद्रित संस्थानों का निर्माण करके एनबीसीसी ऐसे परिवेशों के निर्माण में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जहाँ अगली पीढ़ी सीख सके, नवोन्मेष कर सके और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके।

16 फ़रवरी 2026

बोर्डरूम से लेकर बाउन्ड्री तक: टीमों ने क्रिकेट मैदान को उत्साह की भावना से भर दिया

सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित अंतर-विभागीय यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें प्रतिस्पर्धी भावना, सौहार्द और खेल भावना से परिपूर्ण दिन के लिए प्रमुख सरकारी संगठनों की टीमें एकजुट हुईं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, हडको, सीपीडब्ल्यूडी और एनबीसीसी की टीमों ने टूर्नामेंट में भाग लिया और शानदार टीम वर्क एवं उत्साह का प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट में श्री श्रीनिवास कटिकिथला, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; श्री संजीत, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; श्री संजय कुलश्रेष्ठ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको और श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगणों ने भी भाग लिया।

टूर्नामेंट विभिन्न मैचों के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ एक रोमांचक फाइनल मैच में जाकर समाप्त हुआ जिसमें शानदार प्रदर्शन देखने को मिले। समापन समारोह और पुरस्कार वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें भागीदारी और उत्कृष्टता की भावना चरम पर थी। यह टूर्नामेंट एक विशेष प्रारूप में खेला गया जिसे समावेशिता और संतुलित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। यह टूर्नामेंट आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जीता गया, जिसमें एनबीसीसी उप-विजेता रहा।

टूर्नामेंट ने न केवल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए एक मंच प्रदान किया, बल्कि भाग लेने वाले संगठनों के बीच अंतर-विभागीय संबंध को भी मजबूत किया। यह आयोजन पेशेवर कार्यकलापों की सीमाओं से परे कल्याण, टीम वर्क और सहयोग को संवर्धित करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

टूर्नामेंट का सफल समापन सभी प्रतिभागी टीमों के सामूहिक उत्साह और खेल भावना का प्रमाण है।

13 फ़रवरी 2026

वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही (Q3 FY26) और वित्त वर्ष 26 के नौ माह (9M FY26) के लिए एनबीसीसी के वित्तीय परिणाम

वित्त वर्ष 26 के नौ माह (9M FY26) हेतु समेकित: राजस्व 8328.82 करोड़ रुपये, पीबीटी 649.03 करोड़ रुपये, पीएटी 488.94 करोड़ रुपये

नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने आज 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए अपने एकल और समेकित वित्तीय परिणामों की घोषणा की।

मुख्य विशेषताएं :

1. 31.12.2025 तक समूह की मज़बूत ऑर्डर बुक 1,26,790 करोड़ रुपये हुई

2. वित्त वर्ष 26 के नौ माह (9M FY26) में एनबीसीसी समूह के राजस्व में डबल डिजिट वृद्धि

3. वित्त वर्ष 26 के नौ माह (9M FY26) (वर्ष दर वर्ष) के दौरान पीएमसी खंड के समेकित राजस्व में 19.01% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई

प्रचालनों से समेकित राजस्व वित्त वर्ष 25 के नौ माह (9M FY25) के लिए 7399.93 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 26 के नौ माह (9M FY26) के लिए 8328.82 करोड़ रुपये रहा जो 12.55% की डबल डिजिट वृद्धि को दर्शाता है। कंपनी ने प्रचालनों से समेकित राजस्व वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही (Q3 FY25) के लिए 2809.07 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही (Q3 FY26) के दौरान 3022.39 करोड़ रुपये दर्ज किया जो 7.59% की वृद्धि दर्शाता है।

प्रचालनों से एकल राजस्व वित्त वर्ष 25 के नौ माह (9M FY25) के लिए 5511.73 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 26 के नौ माह (9M FY26) के लिए 5841.56 करोड़ रुपये रहा जो 5.98% की वृद्धि को दर्शाता है। कंपनी ने प्रचालनों से एकल राजस्व वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही (Q3 FY25) के लिए 2029.88 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही (Q3 FY26) के लिए 2087.54 करोड़ रुपये दर्ज किया जो 2.84% की वृद्धि दर्शाता है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही (Q3 FY26) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की :

एकल आधार पर :-

पीबीटी में 49.10% की वृद्धि हुई जो वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही (Q3 FY25) में 171.26 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही (Q3 FY26) में 255.35 करोड़ रुपये हो गया। पीएटी 52.88% की वृद्धि हुई जो वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही (Q3 FY25) में 128.60 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही (Q3 FY26) में 196.60 करोड़ रुपये हो गया।

समेकित आधार पर :- पीबीटी में 33.93% की वृद्धि हुई जो वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही (Q3 FY25) में 196.23 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही (Q3 FY26) में 262.82 करोड़ रुपये हो गया। पीएटी में 38.47% की वृद्धि हुई जो वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही (Q3 FY25) में 142.43 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही (Q3 FY26) में 197.22 करोड़ रुपये हो गया।

कंपनी ने वित्त वर्ष 26 के नौ माह (9M FY26) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की : एकल आधार पर :- पीबीटी में 39.74% की वृद्धि हुई जो कि वित्त वर्ष 25 के नौ माह (9M FY25) में 443.53 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 26 के नौ माह (9M FY26) में 619.79 करोड़ रुपये हो गया। पीएटी में 42.58% की वृद्धि हुई जो कि वित्त वर्ष 25 के नौ माह (9M FY25) में 338.92 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 26 के नौ माह (9M FY26) में 483.23 करोड़ रुपये हो गया।

समेकित आधार पर :- पीबीटी में 28.27% की वृद्धि हुई जो कि वित्त वर्ष 25 के नौ माह (9M FY25) में 505.97 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 26 के नौ माह (9M FY26) में 649.03 करोड़ रुपये हो गया पीएटी में 30.47% की वृद्धि हुई जो कि वित्त वर्ष 25 के नौ माह (9M FY25) में 374.76 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 26 के नौ माह (9M FY26) में 488.94 करोड़ रुपये हो गया।

13 फ़रवरी 2026

सी.ए. विजय कुमार चौधरी को आई.सी.ए.आई. द्वारा डब्ल्यू.ओ.एफ.ए. 2026 में “सी.ए. सी.एक्स.ओ. – फॉर लार्ज कॉर्पोरेट " के रूप में सम्मानित किया गया

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड यह बताते हुए गौरवान्वित है कि सी.ए. विजय कुमार चौधरी, कार्यपालक निदेशक (वित्त), एनबीसीसी को वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग (डब्ल्यू.ओ.एफ.ए.) 2026 के दौरान आयोजित 19वें आई.सी.आई.ए. अवार्ड्स में प्रतिष्ठित " सी.ए. सी.एक्स.ओ.– फॉर लार्ज कॉर्पोरेट – सर्विसेज" अवार्ड से सम्मानित किया गया।

वित्तीय अभिशासन और कॉर्पोरेट प्रबंधन में उत्कृष्टता, सत्यनिष्ठा और नेतृत्व का प्रदर्शन करने वाले प्रतिष्ठित प्रोफेशनल्स को सम्मानित करने के क्रम में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया।

यह सम्मान सी.ए. विजय कुमार चौधरी की अनुकरणीय व्यावसायिक उपलब्धियों और उनके कार्यनीतिक वित्तीय नेतृत्व को मान्यता देता है, जिसने एनबीसीसी के वित्तीय प्रबंधन ढांचे और अभिशासन मानकों को काफी सुदृढ़ किया है।

उल्लेखनीय है कि आई.सी.ए.आई. ने व्यवसाय में उनके उत्कृष्ट योगदान को दूसरी बार मान्यता दी है। अवसंरचना और निर्माण क्षेत्र में उनके असाधारण प्रदर्शन और प्रभाव को मान्यता देते हुए वर्ष 2019 में उन्हें 12वें आई.सी.ए.आई. लीडर्स एंड बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स में "सी.ए. अचीवर - इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर" अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

ये पुरस्कार मजबूत वित्तीय कार्यप्रणाली, पारदर्शी अभिशासन कार्यपद्धतियों और संधारणीय संस्थागत उत्कृष्टता के लिए एनबीसीसी की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। अपने वरिष्ठ प्रबंधन के नेतृत्व में, एनबीसीसी हितधारकों हेतु मूल्य सृजित करते हुए उत्तरदायित्व और वित्तीय प्रबंधन के उच्चतम मानकों को बनाए रखता है।

09 फ़रवरी 2026

सर्वोच्च न्यायालय ने सुपरटेक की 16 अटकी हुई परियोजनाओं को पूर्ण करने के एनबीसीसी के अधिदेश को बरकरार रखा

• महत्वपूर्ण निर्णय से कानूनी निश्चितता सुदृढ़ हुई, घर के खरीदारों को राहत मिली
• संकटग्रस्त रियल एस्टेट परिसंपत्तियों को सुलझाने में एनबीसीसी की भूमिका और मजबूत हुई

भारत के रियल एस्टेट और अवसंरचना क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के उस निर्णय को बरकरार रखा है, जिसके तहत नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को सुपरटेक लिमिटेड की 16 अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए अधिकृत किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की अभिपुष्टि इन परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में एनबीसीसी की भूमिका को अंतिम कानूनी निश्चितता प्रदान करती है और इनके निष्पादन एवं पूर्णता के लिए एक स्पष्ट और बाध्यकारी ढांचा स्थापित करती है। यह निर्णय देश के सबसे बड़े संकटग्रस्त रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में से एक के समाधान की दिशा में निर्णायक कदम है।

न्यायिक समर्थन और स्पष्ट कानूनी ढांचा

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद, एनसीएलएटी के 12 दिसंबर, 2024 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत अंतरवर्ती आवेदन (आईए)-6557/2024 के तहत एनबीसीसी द्वारा प्रस्तुत विचारार्थ विषयों (टीओआर) को अनुमोदित किया गया था। उक्त टीओआर में निर्माण की वास्तविक लागत पर एनबीसीसी को 8% परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) शुल्क प्राप्त करने का प्रावधान है।

Hमाननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश अंतिम और बाध्यकारी है तथा यह भी कि कोई भी न्यायालय अथवा फोरम एनबीसीसी द्वारा परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए जारी निदेशों के कार्यान्वयन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें यह भी निदेश दिया गया है कि एनसीएलएटी द्वारा समाप्त हो चुके सांविधिक अनुमोदनों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर नवीकृत किया जाए, जिससे परियोजना का निर्बाध निष्पादन सुनिश्चित हो सके।

घर के खरीदारों के लिए बड़ी राहत

इस अधिमत से प्रभावित घर के खरीदारों को बहुप्रतीक्षित राहत मिलने की उम्मीद है, जिनमें से कई लोग एक दशक से अधिक समय से अपने घरों का कब्ज़ा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यायिक समर्थन से हितधारकों का विश्वास मजबूत होता है और परियोजनाओं के सुव्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त होता है।

परियोजना का विवरण

एनबीसीसी को सौंपी गई 16 सुपरटेक परियोजनाएं चार राज्यों में फैली हुई हैं: • उत्तर प्रदेश – 12 परियोजनाएं • उत्तराखंड – 1 परियोजना • हरियाणा– 2 परियोजनाएं • कर्नाटक – 1 परियोजना

इन परियोजनाओं में कुल मिलाकर लगभग 50,000 आवासीय इकाइयाँ शामिल हैं, जिनकी अनुमानित निर्माण लागत 9,445 करोड़ रुपये है, जिसमें सांविधिक प्रभार, शुल्क और आकस्मिक व्यय शामिल हैं। एनबीसीसी इन परियोजनाओं को बिना किसी वित्तीय देयता को स्वीकार किए पूर्ण रूप से पीएमसी के रूप में निष्पादित करेगा।

एनबीसीसी का प्रणाणित ट्रैक रिकॉर्ड

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने जटिल और संकटग्रस्त रियल एस्टेट परियोजनाओं के एक विश्वसनीय निष्पादक के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण आम्रपाली समूह की परियोजनाओं को पूर्ण करने में इसकी भूमिका है, जहां भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एनबीसीसी को निष्पादन का कार्य सौंपा गया था।

अब तक, एनबीसीसी ने आम्रपाली परियोजनाओं के तहत 30,000 से अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण पूर्ण कर लिया है, जो इसकी मजबूत परियोजना प्रबंधन क्षमताओं, निष्पादन अनुशासन और हितधारक समन्वय को दर्शाता है।

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति प्रतिबद्धता

अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं के समाधान में अपनी निरंतर भागीदारी के माध्यम से, एनबीसीसी सभी के लिए आवास जैसी प्रमुख सरकारी पहलों का समर्थन करने, घर के खरीदारों के विश्वास को दोबारा कायम करने और भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विकसित भारत @2047 के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

विस्तृत आदेश अपलोड होने पर एनबीसीसी अपने निष्पादन रोडमैप को अंतिम रूप प्रदान करेगा और न्यायिक निदेशों के अनुसार आगे बढ़ेगा, जिससे गुणवत्ता, संधारणॶ�यता और समय पर सुपुर्दगी सुनिश्चित हो सके।

09 फ़रवरी 2026

एनबीसीसी को छठी बार 'ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क® इंस्टीट्यूट, इंडिया द्वारा छठी बार "ग्रेट प्लेस टू वर्क™" के रूप में प्रमाणित किए जाने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह मान्यता उच्च प्रदर्शन वाली कार्यस्थल संस्कृति को संवर्धित करने के प्रति एनबीसीसी की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है।

यह प्रमाणन फरवरी 2026 से फरवरी 2027 तक वैध है, जो एनबीसीसी के कार्य वातावरण को परिभाषित करने वाले विश्वास, सहयोग और उत्कृष्टता को दर्शाता है।

अपने निरंतर सुधार प्रयासों के अंतर्गत, एनबीसीसी ने ग्रेट प्लेस टू वर्क® इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक संगठनात्मक मूल्यांकन सर्वेक्षण में भाग लिया। इस सर्वेक्षण ने कार्यस्थल की कार्यप्रणालियों को बेहतर बनाने और प्रतिष्ठित वार्षिक सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों की सूची में एनबीसीसी के शामिल होने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की।

एनबीसीसी संगठन को एक बेहतरीन कार्यस्थल बनाने में अपने कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता है।

05 फ़रवरी 2026

एनबीसीसी ने अखिल भारतीय निर्माण एवं नवीयन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ करार पर हस्ताक्षर किए।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने 2 फरवरी, 2026 को केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के साथ संपूर्ण भारत में केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण, प्रतिस्थापन, नवीयन और मरम्मत कार्यों को करने के लिए करार पर हस्ताक्षर किए। यह करार देश में शैक्षिक अवसंरचना को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

करार के तहत, एनबीसीसी देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित केवीएस विद्यालयों में व्यापक निर्माण और अवसंरचना विकास गतिविधियों के लिए डिपॉजिट वर्क आधार पर परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) सेवाएं प्रदान करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा उद्देश्यों के अनुरूप विद्यालयी अवसंरचना के सुव्यवस्थित उन्नयन और विकास के माध्यम से अधिगम परिवेश को बेहतर बनाना है।

एनबीसीसी की पीएमसी सेवाओं के दायरे में परियोजना पूर्ण होने तक बिना किसी भारग्रस्तता के साइट को अधिकार में लेना और उसका अनुरक्षण करना, विस्तृत सर्वेक्षणों, ड्रॉइंग्स और प्राक्कलनों द्वारा समर्थित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, निविदा से पूर्व वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर समग्र विस्तृत प्राक्कलन तैयार करना और केवीएस से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करना शामिल है। एनबीसीसी सांविधिक और भूमि संबंधी अनापत्तियों के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, पीडब्ल्यूडी विनिर्देशों, केवीएस प्रतिमानकों और निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और नियमित रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से परियोजना की प्रगति की निगरानी करेगा।

पारदर्शी और कुशल परियोजना सुपुर्दगी को सुनिश्चित करने के लिए एनबीसीसी माइलस्टोन चार्ट, प्रगति रिपोर्ट और गुणवत्ता आश्वासन अभिलेखों सहित व्यापक प्रलेखन का रखरखाव करेगा। प्रभावी पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा कार्यों के समयबद्ध निष्पादन के लिए अर्हताप्राप्त अभियंताओं और तकनीकी कार्मिकों को परिनियोजित किया जाएगा।

यह करार महत्वपूर्ण शैक्षिक अवसंरचना के विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के प्रति एनबीसीसी की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है और संस्थागत निर्माण तथा पेशेवर परियोजना प्रबंधन में कंपनी की मूल क्षमताओं को प्रतिबिंबित करता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ यह साझेदारी एनबीसीसी की क्षमता को प्रदर्शित करती है कि वह बड़े पैमाने और भौगोलिक रूप से विविध परियोजनाओं का प्रबंधन करते हुए गुणवत्ता, दक्षता और समयबद्ध निष्पादन के उच्चतम मानकों को बनाए रख सकता है, जिससे संपूर्ण भारत में सामाजिक अवसंरचना के विकास में सार्थक योगदान मिलता है।

02 फ़रवरी 2026

डीडीए और एनबीसीसी ने द्वारका स्थित भारत वंदना पार्क के लिए अपनी कार्यनीतिक साझेदारी का विस्तार किया।

• पूरक समझौता ज्ञापन विश्वस्तरीय आगंतुक अनुभव, निर्बाध संचालन और समय पर परियोजना पूर्ण करने की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने मूल करार का विस्तार करने हेतु 30.01.2026 को पूरक समझौता ज्ञापन पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जिसके अंतर्गत एनबीसीसी भारत वंदना पार्क, सेक्टर-20, द्वारका के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में कार्य करना जारी रखेगा।

विस्तारित करार के तहत, एनबीसीसी को अंतरिम प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं, जिसमें एक समर्पित ओ एंड एम एजेंसी का चयन और उसे ऑनबोर्ड करना शामिल है ताकि जनता के लिए पार्क के चरणबद्ध उद्‌घाटन के दौरान पार्क का सुचारू और प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। एनबीसीसी, ऑनबोर्डिंग के बाद आरंभिक दो वर्षों के लिए व्यापक कार्यान्वयन सहायता प्रदान करेगा, जिसमें एक वर्ष की दोष दायित्व अवधि शामिल होगी, जिससे परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और संधारणॶ�यता सुनिश्चित होगी।

पूरक समझौता ज्ञापन उन्नत आगंतुक सुविधाएं, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावी प्रचालन प्रबंधन सहित उत्कृष्ट शहरी हरित क्षेत्र का निर्माण करने के डीडीए और एनबीसीसी के साझा दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। यह निरंतर सहयोग शेष विकास कार्यों को समय पर पूरा करने और सार्वजनिक अवसंरचना के उच्च मानकों को बनाए रखने के प्रति मजबूत संस्थागत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत वंदना पार्क को एक अद्वितीय मनोरंजन और सांस्कृतिक स्थल के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो भारत की विविधता को दर्शाते हुए नागरिकों और आगंतुकों दोनों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करेगा। डीडीए और एनबीसीसी के बीच नवीकृत साझेदारी इस परिकल्पना को साकार करने और पार्क के दीर्घकालिक संचालन उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

28 जनवरॶ� 2026

एनबीसीसी ने मनाया 77वां गणतंत्र दिवस

एनबीसीसी ने नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 77वें गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया। इस आयोजन का शुभारंभ श्री के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी द्वारा राष्ट्रीय तिरंगे को फहराने के साथ किया गया। इस अवसर पर श्री अंजीव कुमार जैन, निदेशक (वित्त), वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय गान गाया गया।

सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी ने स्वतंत्रता को प्राप्त करने हेतु किए गए बलिदानों को याद किया तथा विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्पण और निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता एवं सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने 77वें गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर भारत के संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की भी पुनः पुष्टि की।

अपने संबोधन का समापन उन्होंने तीन जोशपूर्ण नारों ‘जय हिंद!’, ‘भारत माता की जय!’ तथा ‘वंदे मातरम्!’ के साथ किया।

12 जनवरॶ� 2026

एनबीसीसी ने एमओयू मूल्यांकन वर्ष 2024–25 में ‘उत्कृष्ट’ रेटिंग प्राप्त की

गुणवत्ता एवं संधारणॶ�यता के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आने वाली नवरत्न सीपीएसई, एनबीसीसी (इंडिया) ने अपने एमओयू मूल्यांकन वर्ष 2024–25 में 97.58 अंकों के साथ ‘उत्कृष्ट’ रेटिंग प्राप्त की है। यह उपलब्धि परियोजना निष्पादन, गुणवत्ता मानकों, संधारणॶ�यता कार्य पद्धतियों और निगमित अभिशासन में कंपनी के सशक्त प्रदर्शन की पुनः पुष्टि करती है। एनबीसीसी ने इससे पूर्व वर्ष 2023–24 के एमओयू मूल्यांकन में भी ‘उत्कृष्ट’ रेटिंग प्राप्त की थी।

एनबीसीसी को लगातार प्राप्त होने वाली ‘उत्कृष्ट’ रेटिंग इसके पुनर्विकास, परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी), रियल एस्टेट विकास तथा विदेशी परियोजनाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में जटिल और वृहद परियोजनाओं की सफल सुपुर्दगी में इसके संगत ट्रैक रिकॉर्ड को दर्शाती हैं। कंपनी ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के पालन तथा पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार निर्माण कार्य पद्धतियों को अपनाने के माध्यम से उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है।

एनबीसीसी प्रमुख सरकारी पहलों में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, विशेष रूप से सरकारी आवास एवं कार्यालय परिसरों के पुनर्विकास में, जो नियोजित शहरी विकास और विकसित भारत के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। हरित भवन मानदंड, संसाधन दक्षता तथा आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर जोर देना एनबीसीसी की परियोजना दृष्टिकोण का केंद्रबिंदु बना हुआ है।

यह उपलब्धि एनबीसीसी के कार्यबल की निष्ठा और प्रोफेशनलिज्म को रेखांकित करती है तथा कंपनी की क्षमताओं पर हितधारकों, सेवार्थियों और भागीदार एजेंसियों द्वारा रखे गए विश्वास को प्रतिबिंबित करती है।

मजबूत ऑर्डर बुक और पुनर्विकास, पीएमसी वर्क्स, पीएसयू भूमि मुद्रीकरण, रियल एस्टेट विकास तथा विदेशी विस्तार पर कार्यनीतिक फोकस के साथ, एनबीसीसी भारत की अवसंरचना एवं शहरी रूपान्तरण यात्रा में सार्थक योगदान देने हेतु अच्छी स्थिति में है।

01 जनवरॶ� 2026

एनबीसीसी ने एस्पायर लेज़र वैली, ग्रेटर नोएडा तथा सिलिकॉन सिटी परियोजनाओं, नोएडा में रिहायशी इकाइयों की थोक बिक्री हेतु ई-नीलामी का सफलतापूर्वक आयोजन किया

• नीलामी के माध्यम से उच्चतम बोली दर पर परिकलित कुल ₹1045.40 करोड़ का बिक्री मूल्य प्राप्त हुआ।
• उच्चतम बोली दर पर परिकलित आठ ई-नीलामियों के माध्यम से कुल बिक्री मूल्य लगभग ₹11,720 करोड़ अर्जित किए गए।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने एस्पायर लेज़र वैली (2 टावर – 306 फ्लैट), ग्रेटर नोएडा (पश्चिम), उत्तर प्रदेश तथा एस्पायर सिलिकॉन सिटी (1 टावर – 111 फ्लैट), चरण-IV, सेक्टर-76, नोएडा, उत्तर प्रदेश में कुल 417 आवासीय इकाइयों की ई-नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न की है। ई-नीलामी के माध्यम से लगभग ₹1,045.40 करोड़ का कुल बिक्री मूल्य प्राप्त हुआ, जो मजबूत बाज़ार प्रतिक्रिया तथा आरक्षित मूल्य से अधिक प्राप्त बोलियों को दर्शाता है। उच्च महत्व की इस नीलामी को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें आरक्षित मूल्य से कहीं अधिक बोलियाँ प्राप्त हुईं। यह धनराशि बैंक ऋणों के पुनर्भुगतान तथा जारी परियोजनाओं की वित्तीय आवश्यकता को कम करने के लिए उपयोग की जाएगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुवीक्षित यह परियोजना अत्याधुनिक सुविधाओं और कार्यनीतिक स्थान से युक्त है, जो इसे एक लोकप्रिय निवेश अवसर बनाती है। यह बिक्री अटकी हुई आम्रपाली परियोजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगी और घर के कई खरीदारों का अपना घर खरीदने का सपना पूर्ण करेगी।

अब तक, ई-नीलामी के माध्यम से आम्रपाली (एस्पायर गोल्फ होम्स, एस्पायर सेंचुरियन पार्क, एस्पायर ड्रीम वैली, एस्पायर लेज़र पार्क, एस्पायर सिलिकॉन सिटी और एस्पायर लेज़र वैली) की नई एफएआर परियोजनाओं में कुल 5,671 इकाइयों की बिक्री हुई है, जिनका कुल बिक्री योग्य क्षेत्रफल 153.72 लाख वर्गफुट है तथा कुल उच्चतम बोली मूल्य 11,719.27 करोड़ रुपये रहा है।

इस सफल कार्यसंपादन के साथ, एनबीसीसी ने भारत में एक अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। साथ ही, यह भारत के इस क्षेत्र में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) होने का गौरव भी रखता है और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी संपत्ति बिक्री के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। यह माना जा रहा है कि इस ई-नीलामी की सफलता इस क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा और मजबूत करेगा तथा संकटग्रस्त परिसंपत्ति परियोजनाओं के निष्पादन में एनबीसीसी को एक अग्रणी संस्थान के रूप में स्थापित करेगा। साथ ही, इससे नोएडा/ग्रेटर नोएडा (पश्चिम), उत्तर प्रदेश के प्रभावित हजारों घर खरीदारों को राहत मिलेगी।

24 दिसंबर 2025

एनबीसीसी एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मध्य महत्वपूर्ण समझौता सम्पन्न

• 21.23 एकड़ क्षेत्रफल वाली प्रमुख भूमि का विकास
• एनबीसीसी द्वारा विकसित होने वाली महत्वपूर्ण मिश्रित उपयोग परियोजना

हालिया घटनाक्रम में, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच सुल्तानपुर/घिटोरनी गाँव में स्थित 42.46 एकड़ भूमि से संबंधित लंबे समय से लंबित मुकदमे के समाधान हेतु समझौता किया गया है। समझौते का विवरण माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त/बैठक के संकल्प के माध्यम से जारी किया गया है। समझौते के पश्चात, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली एवं दिल्ली सरकार से बहुप्रतीक्षित अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, एनबीसीसी, घिटोरनी, दक्षिण दिल्ली में स्थित 21.23 एकड़ के प्रमुख भूखंड को विकसित करने के लिए तत्पर है, जिससे उक्त संपत्ति से संबंधित वर्षों से चले आ रहे मुकदमे एवं प्रशासनिक विवाद का औपचारिक रूप से समाधान हुआ है।

समझौते के अनुसार, घिटोरनी की कुल 42.46 एकड़ भूमि को एनबीसीसी एवं जीएनसीटीडी के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप एनबीसीसी के हिस्से में 21.23 एकड़ भूमि आएगी। एनबीसीसी को अपनी भूमि हिस्सेदारी से संबंधित बकाया के निपटान हेतु भूमि एवं भवन विभाग, जीएनसीटीडी को ₹135 करोड़ का एकमुश्त भूमि प्रीमियम तथा ₹15 करोड़ की एकमुश्त ब्याज राशि (कुल ₹150 करोड़) का भुगतान करना होगा। एनबीसीसी उक्त प्रीमियम पर वर्ष 2006 से @ 2.5% प्रतिवर्ष की दर से भूमि किराया के बकाया का भुगतान करेगा। उपर्युक्त मदों के लिए कुल राशि लगभग ₹220 करोड़ होगी। एनबीसीसी, एनबीओ (2.5 एकड़) एवं डीएमआरसी (12.45 एकड़) द्वारा उपयोग में ली गई भूमि हेतु वर्ष 2025 तक प्राप्त भूमि किराया तथा प्रीमियम की राशि भी जीएनसीटीडी को अंतरित करेगा। एनबीसीसी, पहले से हस्तांतरित भूमि के हिस्सों के लिए डीएमआरसी द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की मद में ₹2.82 करोड़ तथा एनबीओ से प्राप्त किसी भी प्रीमियम राशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

पूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर जीएनसीटीडी द्वारा 21.23 एकड़ भूमि के लिए एनबीसीसी के पक्ष में स्थायी पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा। स्वीकृत शर्तें मास्टर प्लान फॉर दिल्ली (एमपीडी-2021) के अनुरूप एनबीसीसी को विकास अधिकार प्रदान करेंगी, जिसके अंतर्गत शहर की ज़ोनिंग के अनुसार उप-पट्टे तथा मिश्रित उपयोग विकास की अनुमति होगी। यह समझौता माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा एनबीसीसी अपनी डब्ल्यूपीसी वापस लेने के लिए आवेदन दायर करेगा।

एनबीसीसी द्वारा अपने आबंटित निपटान क्षेत्र विकास के परिणामस्वरूप लगभग 4.45 लाख वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्रफल होने की उम्मीद है, जिससे लगभग ₹8,500 करोड़ के अनुमानित राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना है। एनबीसीसी प्रबंधन ने लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त करने तथा प्रमुख अवसंरचना और पुनर्विकास के लिए भूमि सुरक्षित करने के महत्व को रेखांकित किया है। यह सफलता एनबीसीसी की विरासत में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक अध्याय का प्रतीक है जो दिल्ली में उत्कृष्ट परियोजनाओं के सुपुर्दगी की इसकी क्षमता को सुदृढ़ करती है तथा सहयोगात्मक अभिशासन को संवर्धित करती है तथा संधारणीय विकास के लिए मूल्यवान शहरी भूमि उपलब्ध कराती है।

24 दिसंबर 2025

एनबीसीसी और मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के बीच मुंबई में आयोजनाबद्ध विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

• विभिन्न परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण से सैद्धांतिक स्वीकृति
• • संधारणीय शहरी विकास और अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने हेतु सहयोग

शहरी अवसंरचना विकास में एक रूपांतरकारी उपलब्धि स्थापित करते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने 23.12.2025 को मुंबई पत्तन प्राधिकरण (एमबीपीए) बोर्ड के साथ कॉटन ग्रीन डिपो, मुंबई के समीप मुंबई पोर्ट की भूमि (लगभग 25 एकड़) पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स के विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एनबीसीसी संकल्पना से लेकर कमीशनिंग तक कार्य के निष्पादन की पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा।

दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारीगणों की उपस्थिति में श्री आदेश तितरमारे, आईएएस, उपाध्यक्ष, मुंबई पत्तन प्राधिकरण (एमबीपीए) तथा श्री के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इसके अतिरिक्त, सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अलावा, मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने निम्नलिखित विभिन्न अन्य परियोजनाओं को प्राप्त करने हेतु एनबीसीसी को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है, जैसे कि –
• अंतरर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र का निर्माण
• आइकोनिक भवन का निर्माण
• बहुस्तरीय कार पार्किंग का निर्माण
• भवन, शेड, घाट, भंडारण क्षेत्र, सड़कों आदि का अनुरक्षण।

यह समझौता ज्ञापन नियोजित पुनर्विकास, परिसंपत्ति मौद्रीकरण तथा विश्वस्तरीय अवसंरचना के सृजन हेतु एक कार्यनीतिक सहयोग के आरंभ को इंगित करता है, जो संधारणीय शहरी रूपांतरण हेतु भारत सरकार की परिकल्पना के अनुरूप है। इस साझेदारी के तहत, एनबीसीसी अपनी सिद्ध परियोजना प्रबंधन, पुनर्विकास और अवसंरचना निष्पादन में विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा, जबकि एमबीपीए बंदरगाह की भूमि परिसंपत्तियों के सर्वोत्तम उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा।

राष्ट्र निर्माता एवं विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में एनबीसीसी की बढ़ती भूमिका को यह समझौता ज्ञापन और मजबूती प्रदान करेगा तथा आधुनिक शहरी आयोजना सिद्धांतों के अनुरूप अपनी भूमि परिसंपत्तियों की वास्तविक क्षमता को उजागर करने के प्रति मुंबई पोर्ट प्राधिकरण के संकल्प को भी रेखांकित करता है। यह साझेदारी शहरी पुनर्विकास एवं अवसंरचना-आधारित विकास में नए मानक स्थापित करने के लिए तैयार है, जिससे संधारणीय एवं समावेशी शहरों की दिशा में भारत की यात्रा को और मजबूती प्राप्त होगी।

24 दिसंबर 2025

एनबीसीसी ने दुबई में अपनी रियल एस्टेट उपस्थिति विस्तारित की

• दुबई में स्वयं को रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में लॉन्च करने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसयू)

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने एनबीसीसी ओवरसीज़ रियल एस्टेट एलएलसी (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के माध्यम से दुबई में अपनी विदेशी रियल एस्टेट प्रचालनों को शुरू करके अंतरराष्ट्रीय रियल एस्टेट में एक बड़ा कदम उठाया है।

एनबीसीसी ओवरसीज़ रियल एस्टेट एलएलसी ने मिश्रित-उपयोग विकास परियोजना के लिए दुबई मेनलैंड में एक प्रमुख भूखंड 16 मिलियन एईडी (संयुक्त अरब अमीरात दिरहम) में खरीदा है, जिसमें डीएलडी, ब्रोकर तथा अन्य शुल्कों के रूप में भुगतान किए गए 1 मिलियन एईडी (संयुक्त अरब अमीरात दिरहम) भी शामिल हैं।

58–60 मिलियन एईडी के अनुमानित राजस्व सहित इस परियोजना का कुल भूतल क्षेत्रफल (जीएफए) 51,718 वर्गफुट है तथा इसकी संरचना जी+2पी+8 मंज़िलों की है। भारत सरकार / आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के समर्थन एवं अनुमोदनों के माध्यम से यह विकास वैश्विक विस्तार को बढ़ावा देने की एक कार्यनीतिक पहल के अंतर्गत प्राप्त किया गया है, जिसमें एनबीसीसी स्वयं को दुबई में रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में लॉन्च करने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसयू) बन गया है।

भारत सरकार / आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के समर्थन एवं अनुमोदनों के माध्यम से यह विकास वैश्विक विस्तार को बढ़ावा देने की एक कार्यनीतिक पहल के अंतर्गत प्राप्त किया गया है, जिसमें एनबीसीसी स्वयं को दुबई में रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में लॉन्च करने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसयू) बन गया है।एनबीसीसी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत अटकी हुई अम्रपाली परियोजनाओं को अपने अधीन लेकर तथा हजारों घर खरीदारों को राहत प्रदान करके घरेलू रियल एस्टेट बाजार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। लगभग 38,000 इकाइयों के अपने दायित्व में से एनबीसीसी अब तक लगभग 30,000 इकाइयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर चुका है। इन परियोजनाओं से अप्रयुक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) से अतिरिक्त 8200 इकाइयाँ लॉन्च करके एनबीसीसी इस विकास को और भी विस्तारित कर रहा है।

इससे पहले, एनबीसीसी ने लगभग 172 मिलियन एईडी (लगभग 46.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर) लागत वाले वर्ल्ड एक्सपो 2020 के लिए दुबई साउथ में इंडिया पवेलियन का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इस परियोजना ने वैश्विक मंच पर भारतीय उत्कृष्टता को रेखांकित किया है। दुबई में कार्यान्वित यह कदम एनबीसीसी की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करता है और विकास के नए अवसर सृजित करता है।

20 दिसंबर 2025

एनबीसीसी द्वारा विश्व-स्तरीय वैश्विक स्वास्थ्य धरोहर की सुपुर्दगी: पुनर्विकसित डब्ल्यूएचओ– एसईएआरओ मुख्यालय का उद्घाटन किया गया

इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन – दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूएचओ– एसईएआरओ) के पुनर्विकसित मुख्यालय का उद्घाटन 19 दिसंबर 2025 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, महानिदेशक, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया। यह उद्घाटन 17–19 दिसंबर 2025 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के समापन समारोह के अवसर पर संपन्न हुआ। यह उद्घाटन श्री जे. पी. नड्डा, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा माननीय केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री और श्री प्रतापराव जाधव, माननीय आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं माननीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह उद्घाटन वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता तथा पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत करने में उसके नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है।

यह प्रमुख पुनर्विकास भारत की प्रमुख नवरत्न सीपीएसई, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया गया और यह देश की क्षमता का प्रतीक है कि वह अंतरराष्ट्रीय महत्व की विश्व-स्तरीय संस्थागत अवसंरचना प्रदान कर सकता है, जिसमें आधुनिक डिजाइन, संधारणीय और विरासत संरक्षण का समन्वय शामिल है। इस पुनर्विकास ने वर्ष 1962 की मूल संरचना को आधुनिक, भविष्य-उन्मुख और संधारणीय संस्थागत परिसर में रूपांतरित कर दिया है, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप है। डब्ल्यूएचओ–एसईएआरओ कार्यालय के अलावा, यह भवन भारत कंट्री ऑफिस भी होगा।

डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, महानिदेशक, डब्ल्यूएचओ, श्री जे. पी. नड्डा, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री, श्री प्रतापराव जाधव, माननीय आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वरिष्ठ अधिकारीगण और विदेशी प्रतिनिधियों सहित गणमान्य अधिकारीगणों ने उद्घाटन के बाद डब्ल्यूएचओ–एसईएआरओ के पुनर्विकसित मुख्यालय का दौरा किया। यह परियोजना जनवरॶ� 2019 में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जो डब्ल्यूएचओ–एसईएआरओ का प्रतिनिधित्व करता है, के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत कार्यान्वित की गई थी। एनबीसीसी ने इसके मूल भवन के स्थान पर ही नए भवन का निर्माण कर भूमि का इष्टतम उपयोग किया है। इसके परिणामस्वरूप, निर्मित क्षेत्रफल में चार गुना वृद्धि (पहले लगभग 10,500 वर्ग मीटर से अब 40,500 वर्ग मीटर) हुई है और बैठने की क्षमता लगभग दोगुनी (अब 600 से अधिक) हो गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह सुविधा क्षेत्र की वर्तमान और भविष्य दोनों आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।

नवीनतम पुनर्विकसित डब्ल्यूएचओ– एसईएआरओ परिसर में एक बहुमंजिला कार्यालय विकास के साथ एक सामान्य पोडियम और तीन आपस में जुड़े टावर शामिल हैं, जिसकी ऊँचाई लगभग 82.7 मीटर है। यह परिसर उच्चस्तरीय अंतरराष्ट्रीय बैठकें, नीतिगत विचार-विमर्श और प्रशासनिक प्रकार्यों को सुगम बनाने हेतु डिज़ाइन किया गया है और कार्यक्षमता, सुविधा और कलात्मकता का सहज मिश्रण प्रस्तुत करता है। इस परियोजना में लगभग 13,800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का तीन-स्तरीय बेसमेंट भी शामिल है, जो भवन सेवाओं और पार्किंग हेतु स्थान प्रदान करता है। पुनर्विकास में संधारणॶ�यता एक मुख्य केंद्र बिंदु रही है। इस परिसर में वर्षा जल संचयन, जल शोधन और पुन: उपयोग प्रणाली, ऊर्जा-दक्ष लाइटिंग और एचवीएसी प्रणाली तथा 100 किलोवाट का रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, लैंडस्केपिंग के लिए ड्रिप इरिगेशन प्रणाली और कम जल आवश्यकताओं वाले देशी पौधों का उपयोग किया गया है, जिससे दीर्घकालिक जल संरक्षण और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार स्थल विकास को बढ़ावा मिलता है।

मुख्य सुविधाओं में विशाल डबल-हाइट एंट्रेंस लॉबी, 200 सीट वाला ऑडिटोरियम और कॉन्फ़्रेंस हॉल, आधुनिक कार्यालय क्षेत्र, प्रत्येक कार्यालय तल पर मेज़ेनाइन फ्लोर और पेंट्री सुविधा, स्टाफ कैफेटेरिया, ब्रेकआउट क्षेत्र, टैरेस गार्डन, जिम्नेशियम और उन्नत वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शामिल हैं। पुराने भवन की विरासत तत्वों, जिनमें 1963 में प्रसिद्ध कलाकार एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाई गई भव्य भित्ति चित्र, जो मूल डब्ल्यूएचओ–एसईएआरओ भवन के एक वर्ष बाद बनाई गई थी और पुर्तगाली टाइल भित्ति चित्र शामिल हैं, को सावधानीपूर्वक पुनः स्थापित किया गया और नई संरचना में समेकित किया गया, जिससे इसके ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण हुआ। पुनर्विकसित डब्ल्यूएचओ–एसईएआरओ भवन आज भारत की अवसंरचना उत्कृष्टता और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य नेतृत्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर मौजूद है। इस प्रतिष्ठित परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करके, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि वह जटिल, उच्च-मूल्य वाली परियोजनाओं को सटीकता, संधारणॶ�यता और वैश्विक प्रासंगिकता के साथ निष्पादित करने में सक्षम है और एक आधुनिक केंद्र का निर्माण किया है जो दक्षिण-पूर्व एशिया भर में लाखों लोगों को लाभ पहुँचाने वाली स्वास्थ्य पहलों का समर्थन करेगा।

19 दिसंबर 2025

एनबीसीसी विश्वस्तरीय, 5-स्टार हरित परिसर विस्तार के साथ आई.आई.एम. संबलपुर के भावी विकास कार्य को सशक्त करेगा
• चरण - II परिसर का विकास लगभग ₹180 करोड़ की लागत से किया जाएगा।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को ओडिसा स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) संबलपुर के स्थायी परिसर के चरण – II अवसंरचना विकास का कार्य सौंपा गया है। एनबीसीसी आई.आई.एम. संबलपुर के चरण - I अवसंरचना विकास कार्य को निष्पादित कर चुका है, जिसका उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 03.02.2024 को किया गया था। चरण–II के विकास की लागत लगभग ₹180 करोड़ होने की उम्मीद है। महत्वाकांक्षी चरण–II विकास एक भविष्योन्मुखी, एकीकृत शैक्षणिक एवं आवासीय पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना करता है जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, संधारणॶ�यता और विश्वस्तरीय परिसर आयोजना का समन्वय होगा। इस परियोजना में उन्नत कक्षाओं और संकाय केबिनों से युक्त जी+2 शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण शामिल है, साथ ही सात छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा जिसमें छह जी+5 और एक जी+3 होंगे—जो एकल एवं दोहरी आवास व्यवस्था के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि छात्रों के लिए आधुनिक और आरामदायक आवास सुविधा को सुनिश्चित करता है।

शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त परिसर जीवन को सुदृढ़ करते हुए, इस विकास में मेस एवं भोजनालय ब्लॉक, खेल परिसर, केंद्रीय भंडार तथा हाई मास्ट लाइटिंग से सुसज्जित क्रिकेट मैदान शामिल है। परिसर अनुभव को और बेहतर बनाते हुए, कार्यक्षेत्र में 4-होल गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल, ग्रीनहाउस, ऑर्गेनिक फार्मिंग एवं नर्सरी सुविधाएँ, तालाब का विकास एवं सौंदर्यीकरण तथा परिसर की सीमा के साथ परिधीय सड़क सहित व्यापक साइट विकास कार्य भी शामिल हैं।यह परियोजना मजबूत कोर अवसंरचना को भी एकीकृत करती है, जिसमें भूमिगत जल टैंक (यू.जी.टी.), 100 के.एल.डी. क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) तथा कंट्रोल रूम सहित 2000 के.वी.ए., 33/0.433 के.वी. सबस्टेशन शामिल हैं, जो विश्वसनीयता, दक्षता और दीर्घकालिक प्रचालनात्मक सुदृढ़ता सुनिश्चित करते हैं।

प्रतिष्ठित गृहा (जीआरआईएचए) 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया यह परिसर संधारणीय संस्थागत विकास के क्षेत्र में एक मानक के रूप में स्थापित होगा। परियोजना सुपुर्दगी में निष्पादन के दौरान सटीकता, दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बी.आई.एम. आधारित अनुवीक्षण को लागू किया जाएगा।

एनबीसीसी के कार्यक्षेत्र में आद्योपांत विद्युत प्रणालियां, अर्थिंग एवं लाइटनिंग सुरक्षा, वी.आर.वी./वी.आर.एफ. आधारित एच.वी.ए.सी. समाधान, प्लंबिंग एवं सैनिटरी संस्थापना तथा समग्र अग्नि सुरक्षा प्रणालियां भी शामिल हैं, जिन्हें अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (आई.बी.एम.एस.) के माध्यम से निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाएगा।

पूर्ण होने पर, चरण – II अवसंरचना एक स्मार्ट, संधारणीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी परिसर प्रदान करेगी, जो आई.आई.एम. संबलपुर की शैक्षणिक दृष्टि को सुदृढ़ करने के साथ-साथ संपूर्ण देश में जटिल एवं उच्च प्रभाव वाले शैक्षणिक अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन में एनबीसीसी की अद्वितीय विशेषज्ञता को भी प्रदर्शित करेगी।

12 दिसंबर 2025

एनबीसीसी ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ में 196.98 करोड़ रुपये के अवसंरचना विकास के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया
• महेंद्रगढ़ में आधुनिक, संधारणीय और शोध-केंद्रित शैक्षिक गंतव्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण छलांग।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने आज हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएच), महेंद्रगढ़ में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और संबंधित कार्यों के लिए भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया। ₹196.98 करोड़ मूल्य की यह परियोजना एनबीसीसी को डिज़ाइन, इंजीनियरी, अधिप्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) के आधार पर सौंपी गई है। समारोह में प्रो. टंकेश्वर कुमार, माननीय कुलपति, सीयूएच; प्रो. पवन कुमार शर्मा, सम कुलपति; डॉ. सुनील कुमार, कुल सचिव; श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी; श्री राजीव कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, एनबीसीसी; विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा एनबीसीसी के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

परियोजना सिंहावलोकन विकास योजना में कुल 41,339 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल वाले छह प्रमुख भवनों का निर्माण शामिल है। ये सुविधाएँ विश्वविद्यालय की शैक्षिक, शोध तथा आवासीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

परियोजना के प्रमुख घटक • स्कूल ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ब्लॉक: स्मार्ट कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, संकाय कक्ष तथा शैक्षिक सहयोगात्मक स्थान। • व्याख्यान कक्ष परिसर: मौजूदा शैक्षिक ब्लॉक – I के पीछे स्थित 16 आधुनिक व्याख्यान कक्षों का समूह। • सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर: उन्नत शोध उपकरणों और विश्लेषणात्मक कार्य के लिए समर्पित सुविधा। • कंप्यूटर सेंटर बिल्डिंग: शैक्षिक कंप्यूटिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए केंद्रीकृत आईटी हब। • लड़कियों का छात्रावास (630 क्षमता): आधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षित और अच्छी तरह से सुसज्जित आवासीय ब्लॉक।

संधारणीय विशेषताएं परियोजना में सौर ऊर्जा प्रणालियों और हरित निर्माण पद्धतियों को शामिल किया गया है। इससे ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय संधारणॶ�यता के लिए न्यूनतम गृह (जीआरआईएचए) 3 - स्टार रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य है।

प्रभाव नवीन अवसंरचना विश्वविद्यालय के शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करेगी और उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उसके मिशन को समर्थन प्रदान करेगी। ये सुविधाएं विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण, उन्नत शोध क्षमताओं और संवर्धित आवासीय सुविधाओं में योगदान करेंगी।

08 दिसंबर 2025

हार्ट बीट सिटी, नोएडा में अत्याधुनिक क्लब हाउस का उद्घाटन

हार्ट बीट सिटी, सेक्टर-107, नोएडा स्थित नव-निर्मित क्लब हाउस-कम-कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन माननीय मुख्य अतिथि श्री आर. वेंकटरमणी, भारत के अटॉर्नी जनरल एवं अम्रपाली परियोजनाओं के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लरनेड़ कोर्ट रिसीवर, द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री रवि भाटिया एवं श्री डी.के. मिश्रा, कोर्ट कमेटी सदस्य; श्री के.पी. महादेवस्वामी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी; डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्यिक), एनबीसीसी; हार्ट बीट सिटी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारीगण; एनबीसीसी के वरिष्ठ अधिकारी एवं उक्त सोसाइटी के निवासी उपस्थित रहे।

यह क्लब हाउस-कम-कम्युनिटी सेंटर, एनबीसीसी की पूर्ण सेवायुक्त, सामुदायिक-केंद्रित आवासीय परिसरों के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। यह सुविधा हार्ट बीट सिटी के निवासियों के लिए स्विमिंग पूल सहित क्लब हाउस-कम-कम्युनिटी सेंटर के निर्माण कार्य के अंतर्गत विकसित की गई है।

यह क्लब हाउस लगभग 5,200 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जी + 2 मंजिला भवन है जिसमें तीन लिफ्टें (दो पैसेंजर और एक सेवा लिफ्ट) लगी हैं। यहां सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है, जिसमें 400 वर्गमीटर का कम्युनिटी हॉल (350–400 व्यक्तियों की क्षमता), स्क्वैश कोर्ट, क्रेच, रसोईघर तथा मल्टी-पर्पज़ हॉल शामिल हैं। प्रथम तल पर एक सुसज्जित जिम, योग एवं एरोबिक्स कक्ष हैं, जबकि द्वितीय तल पर छह गेस्ट रूम, लाइब्रेरी, इनडोर गेम्स एरिया, रिसेप्शन, किचन-कम-रेस्टोरेंट क्षेत्र तथा ओपन टैरेस उपलब्ध है।

कार्यक्रम के दौरान निवासियों ने लरनेड कोर्ट रिसीवर कमेटी और एनबीसीसी टीम के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने हार्ट बीट सिटी के निवासियों के लिए इस क्लब हाउस को सेवा हेतु उपलब्ध कराया। एक सजीव सामाजिक और मनोरंजनात्मक केंद्र के रूप में डिज़ाइन किया गया यह क्लब हाउस निवासियों के जीवन अनुभव को उल्लेखनीय रूप से समृद्ध करता है, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देता है और उच्च गुणवत्ता वाली जीवनशैली सुविधाएँ प्रदान करता है। एनबीसीसी ने लरनेड कोर्ट रिसीवर और कमेटी सदस्यों के मार्गदर्शन में पूर्ववर्ती अम्रपाली परियोजनाओं के निष्पादन का कार्यभार संभालने के बाद अपने कार्य संबंधी स्कोप के तहत हार्ट बीट सिटी, नोएडा की सभी इकाइयों का सफलतापूर्वक निर्माण पूर्ण किया है।

03 दिसंबर 2025

एनबीसीसी बनाएगा नया गाजियाबाद: तुलसी निकेतन का एक आधुनिक शहरी लैंडमार्क के रूप में विकास

640 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाली परियोजना

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाली नवरत्न सीपीएसई, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने तुलसी निकेतन स्कीम एरिया के 642.82 करोड़ रुपये के पुनर्विकास हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर श्री राजेश कुमार सिंह, आईएएस, सचिव, जीडीए और श्री प्रदीप शर्मा, कार्यपालक निदेशक (इंजी.) एवं आरबीजी-प्रमुख, व्यापार प्रसार प्रभाग, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। यह गाजियाबाद में आधुनिक, संधारणीय शहरी रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

78,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तारित तुलसी निकेतन स्कीम एरिया जिसमें लगभग 2300 आवासीय इकाइयाँ एवं 64 दुकानें हैं, का स्व-संधारणीय मॉडल के आधार पर पूरी तरह से पुनर्विकास किया जाएगा। इस क्षेत्र के कुछ भाग का व्यावसायिक रूप से उपयोग करके इस पुनर्विकास को वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है।

इस साझेदारी के तहत, एनबीसीसी एक विस्तृत साध्यता अध्ययन आरंभ करेगा, जबकि जीडीए समुचित सावधानी हेतु सभी आवश्यक भूमि दस्तावेज़, साइट का विवरण एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा। साध्यता का अनुमोदन प्राप्त होने पर, एनबीसीसी कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका निभाएगा और संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया हेतु जिम्मेदार होगा जिसमें निर्मित क्षेत्रों की आयोजना, डिज़ाइन, निर्माण, वित्तीय प्रबंधन, विपणन और बिक्री तथा मौजूदा निवासियों का पुनर्वास शामिल है।

निधि प्रवाह एवं उपयोग में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु परियोजना के सभी राजस्वों को संयुक्त रूप से संचालित एस्क्रो खाते के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा। परियोजना की देखरेख एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाएगी जिसमें जीडीए एवं एनबीसीसी दोनों के अधिकारी शामिल होंगे और यह समिति प्रगति की निगरानी करेगी, डिज़ाइनों और प्राक्कलनों को अनुमोदित करेगी तथा आयोजना से लेकर निष्पादन तक परियोजना को मार्गदर्शित करेगी।

वर्तमान लाभार्थियों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का कार्य संरचित एवं समयबद्ध तरीके से किया जाएगा जिसमें जीडीए सत्यापित लाभार्थी की सूची प्रदान करेगा तथा एनबीसीसी जमीनी कार्यान्वयन को प्रबंधित करेगा। तुलसी निकेतन के पुनर्विकास का उद्देश्य इस क्षेत्र को एक आधुनिक, सुनियोजित और भविष्य के लिए तैयार आवासीय परिसर में रूपांतरित करना है, जिसमें बेहतर अवसंरचना, उन्नत सुविधाएं और एक संधारणीय शहरी परिवेश उप्लबध हो। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से, एनबीसीसी और जीडीए ने गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

एनबीसीसी स्व-संधारणीय प्रणाली पर पुनर्विकास के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। न्यू मोतीबाग और पूर्वी किदवई नगर जीपीआरए परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, यह नई दिल्ली में सरोजिनी नगर और नेताजी नगर के पुनर्विकास कार्य को निष्पादित कर रहा है। नौरोजी नगर का पुनर्विकास पूरा हो चुका है और नौरोजी नगर में वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन इस वर्ष के आरंभ में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। एनबीसीसी वर्तमान में गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल, राजस्थान में विभिन्न पुनर्विकास/विकास परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। एनबीसीसी ने पुनर्विकास/मुद्रीकरण परियोजनाएं हेतु प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ भी भागीदारी की है।

24 नवंबर 2025

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और एनएमआरडीए ने 1,710 एकड़ नवीन नागपुर परियोजना के एकीकृत विकास के लिए करार पर हस्ताक्षर किए

• 1700 एकड़ से अधिक का विकास

• • परियोजना का मूल्य 2966 करोड़ रुपये है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के अधीन आने वाले नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने लगभग 692 हेक्टेयर (1,710 एकड़) में फैली महत्वाकांक्षी और एकीकृत टाउनशिप नवीन नागपुर परियोजना के विकास के लिए नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एनएमआरडीए) के साथ एक औपचारिक करार पर हस्ताक्षर किए।

यह करार 8 सितंबर, 2025 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) का हिस्सा है, जिसके माध्यम से एनबीसीसी को निष्पादन एवं कार्यान्वयन एजेंसी सहित परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया गया है। परियोजना के पहले चरण का मूल्य लगभग 2966 करोड़ रुपये है और यह इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नियोजित शहरी विकास पहलों में से एक की शुरुआत है।

नवीन नागपुर परियोजना एक आधुनिक, संधारणीय और भविष्य के लिए तैयार शहरी इकोसिस्टम की परिकल्पना करता है जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और सामाजिक अवसंरचना शामिल होंगी। एनबीसीसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करेगा और वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन करेगा, वास्तुशिल्पीय और इंजीनियरी डिज़ाइनों का समन्वय करेगा, निविदा प्रक्रियाओं का प्रबंधन करेगा, निर्माण कार्यक्रम की देखरेख करेगा और विश्व स्तरीय अवसंरचना की सुपुर्दगी सुनिश्चित करेगा। सभी निर्माण कार्य सांविधिक प्रतिमानकों और हरित विकास के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हुए आयोजना और निष्पादन दृष्टिकोण गुणवत्ता, सुरक्षा, संधारणॶ�यता और समावेशिता पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करेगा।

नवीन नागपुर परियोजना एक आधुनिक, संधारणीय और भविष्य के लिए तैयार शहरी इकोसिस्टम की परिकल्पना करता है जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और सामाजिक अवसंरचना शामिल होंगी। एनबीसीसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करेगा और वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन करेगा, वास्तुशिल्पीय और इंजीनियरी डिज़ाइनों का समन्वय करेगा, निविदा प्रक्रियाओं का प्रबंधन करेगा, निर्माण कार्यक्रम की देखरेख करेगा और विश्व स्तरीय अवसंरचना की सुपुर्दगी सुनिश्चित करेगा। सभी निर्माण कार्य सांविधिक प्रतिमानकों और हरित विकास के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हुए आयोजना और निष्पादन दृष्टिकोण गुणवत्ता, सुरक्षा, संधारणॶ�यता और समावेशिता पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करेगा।

इस करार के साथ, दोनों संगठनों ने नागपुर के लिए रूपांतरणकारी शहरी परिदृश्य निर्मित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस परियोजना से उन्नत अवसंरचना शुरु करके, बेहतर मोबिलिटी प्रणालियाँ, आधुनिक शहरी सुविधाएं और पर्यावरण प्रबंधन पर ज़ोर देकर शहर की दीर्घकालिक विकास दृष्टिकोण में सार्थक योगदान मिलने की उम्मीद है। भारत और विदेश में बड़े पैमाने वाली सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं की सुपुर्दगी में एनबीसीसी का व्यापक अनुभव, इस महत्वपूर्ण विकास को समय पर और कुशल निष्पादन सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा। निर्माण कार्य तीन वर्ष में पूर्ण करने की योजना है, जिसे अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के अधीन पांच वर्ष तक संभावित विस्तार दिया जा सकता है।

16 नवंबर 2025

एनबीसीसी ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया

कंपनी द्वारा कॉफी टेबल बुक "पुनः रचना" का विमोचन किया गया

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने दिनांक 15 नवंबर, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में एनबीसीसी के श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; श्री सलीम अहमद, निदेशक (परियोजनाएं); डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य); अंजीव कुमार जैन, निदेशक (वित्त); सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री संजीत और श्री रवि कुमार अरोड़ा; स्वतंत्र निदेशक, प्रो. भीमराव पंडा भोसले, श्री राजीव कुमार, डॉ. दीपक सिंह, श्री विशाल पुरी; श्रीमती रितु पांडे, मुख्य सतर्कता अधिकारी, एनबीसीसी; मंत्रालय और एनबीसीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण; आमंत्रित अतिथिगण; कर्मचारी और कर्मचारियों के परिवार उपस्थित रहे।

श्री मनोहर लाल, माननीय केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और विद्युत मंत्री, श्री तोखन साहू, माननीय राज्य मंत्री, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, श्री श्रीनिवास कटिकिथला, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वर्चुअल मोड के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी।

स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम” के साथ हुई, जो राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का हिस्सा है। दर्शकगणों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत का गायन किया।

इस अवसर पर, कॉफी टेबल बुक "पुनः रचना" का विमोचन किया गया, जिसमें पुनर्निर्माण और नवोन्मेष को दर्शाया गया तथा एनबीसीसी की प्रमुख पुनर्विकास परियोजनाओं को प्रदर्शित किया गया। . यह प्रकाशन संपूर्ण भारत में एनबीसीसी की रूपांतरणकारी पुनर्विकास यात्रा का वृत्तांत प्रस्तुत करता है तथा वित्तीय रूप से स्व-संधारणीय मॉडल के तहत निष्पादित सात जीपीआरए कॉलोनियों के पुनर्विकास के माध्यम से नई दिल्ली के शहरी परिदृश्य को नया रूप देने में इसके अभूतपूर्व योगदान पर प्रकाश डालता है।

इस पुस्तक में आम्रपाली (वर्तमान में एस्पायर) परियोजनाओं के कायाकल्प, कड़कड़डूमा टीओडी विकास, भारत मंडपम और मालदीव्स में 2,000-इकाई सामूहिक आवास परियोजना की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि सहित संपूर्ण देश में प्रमुख पुनर्विकास पहलों के को भी दर्शाया गया है।

स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम के भाग के रूप में, एनबीसीसी ने संपूर्ण देश में अपने परियोजना स्थलों पर काम कर रहे लगभग 30,000 श्रमजीवियों को भी सम्मानित किया। यह पहल, निर्माण कामगारों के कल्याण और सम्मान के प्रति एनबीसीसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

माननीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने अपने संदेश में एनबीसीसी को उसके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा कि छह दशकों से अधिक की अपनी यात्रा में कंपनी ने राष्ट्र निर्माण, शहरी विकास और आधुनिक अवसंरचना निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और विदेशों में चल रही कंपनी की प्रमुख परियोजनाएं इसकी तकनीकी विशेषज्ञता, पारदर्शिता और समय पर निष्पादन का उत्कृष्ट प्रमाण हैं।

माननीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने वर्चुअल माध्यम से एनबीसीसी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एनबीसीसी अपनी यात्रा के माध्यम से सीदी-साधी शुरुआत से प्रेरणादायक संगठन के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक संधारणीय, आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार भारत का निर्माण करना चाहती है और एनबीसीसी की उपलब्धियां इसी भावना को प्रतिबिंबित करती हैं।

श्री श्रीनिवास कटिकिथला, सचिव ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से बताया कि एनबीसीसी न केवल एक उद्योग अगुआ के रूप में उभरा है बल्कि उसने अवसंरचना के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, जो संपूर्ण भारत में नगरों और गांवों को सुदृढ़ शहरों के रूप में विकसित करने में सहायक है। उन्होंने कहा कि वह ऐसे भविष्य के प्रति आशान्वित हैं, जहां भारत के अवसंरचना विकास में एनबीसीसी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी और शहरी आयोजना, निर्माण और संधारणीय विकास में इसकी विशेषज्ञता भारत के शहरी भविष्य को आकार देने में एक प्रेरक शक्ति होगी।

इस अवसर पर श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने कंपनी की नवीनतम उपलब्धियों और भारत की विकास यात्रा में इसके योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कंपनी को और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचने तथा विकसित भारत @ 2047 विजन में योगदान देने के लिए इसके प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

समारोह में आंतरिक सांस्कृतिक समिति “उमंग” द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें एनबीसीसी कर्मचारियों द्वारा रैंप वॉक, बॉलीवुड मैश-अप और नृत्य प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का समापन प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार और गायक श्री अमित त्रिवेदी के मनमोहक संगीत प्रदर्शन के साथ हुआ, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

13 नवंबर 2025

वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही और पहली छमाही के लिए एनबीसीसी के वित्तीय परिणाम

• प्रचालन आय, कर पश्चात लाभ (पीएटी) और कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई

एनबीसीसी ने 30.09.2025 को समाप्त तिमाही के लिए एकल आधार पर पीबीटी में 35.44% और पीएटी में 39.49% की जबकि समेकित आधार पर पीबीटी में 23.42% और पीएटी में 25.22% की वृद्धि दर्ज की।

निदेशक मंडल ने गुरुवार अर्थात 13 नवंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 30.09.2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों को अनुमोदित किया।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए 1851.90 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए 2093.52 करोड़ रुपये की प्रचालनों से एकल आय दर्ज की। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के लिए 3479.24 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए प्रचालनों से एकल आय 3748.98 करोड़ रुपये रही।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए यह 2445.73 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए 2910.20 करोड़ रुपये की प्रचालनों से समेकित आय दर्ज की। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के लिए 4588.26 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए प्रचालनों से समेकित आय 5301.38 करोड़ रुपये रही।

30.09.2025 को समाप्त तिमाही के लिए, एनबीसीसी ने एकल आधार पर पीबीटी में 35.44% की वृद्धि दर्ज की, जो 156.02 करोड़ रुपये से बढ़कर 211.31 करोड़ रुपये हो गई और पीएटी में 39.49% की वृद्धि दर्ज की जो 123.70 करोड़ रुपये से बढ़कर 172.55 करोड़ रुपये हो गई, जबकि समेकित आधार पर, पीबीटी में 23.42% की वृद्धि दर्ज की जो 165.90 करोड़ रुपये से बढ़कर 204.75 करोड़ रुपये हो गई और पीएटी में 25.22% की वृद्धि दर्ज की जो 125.13 करोड़ रुपये से बढ़कर 156.69 करोड़ रुपये हो गई।

30.09.2025 को समाप्त छमाही के लिए, एनबीसीसी ने एकल आधार पर पीबीटी में 33.85% की वृद्धि दर्ज की, जो 272.27 करोड़ रुपये से बढ़कर 364.44 करोड़ रुपये हो गई और पीएटी में 36.28% की वृद्धि दर्ज की जो 210.32 करोड़ रुपये से बढ़कर 286.63 करोड़ रुपये हो गई, जबकि समेकित आधार पर, पीबीटी में 24.69% की वृद्धि दर्ज की जो 309.74 करोड़ रुपये से बढ़कर 386.20 करोड़ रुपये हो गई और पीएटी में 25.56% की वृद्धि दर्ज की जो 232.33 करोड़ रुपये से बढ़कर 291.72 करोड़ रुपये हो गई।

अपनी मजबूत ऑर्डर बुक और पुनर्विकास एवं पीएमसी परियोजनाओं, पीएसयू भूमि मुद्रीकरण, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की पुनरुद्धार क्षमताओं, रियल एस्टेट पहलों और वैश्विक विस्तार पर कार्यनीतिक बल का लाभ उठाते हुए, एनबीसीसी भारत की विकसित भारत@2047 की दिशा की ओर यात्रा में योगदान देने के लिए काफी अच्छी स्थिति में है।

10 नवंबर 2025

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 मनाया

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 मनाया, जिससे संगठन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और नैतिक आचरण को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। इस वर्ष की थीम, “सतर्कताः हमारी साझा जिम्मेदारी” / “Vigilance: Our Shared Responsibility”, ने भ्रष्टाचार मुक्त, जवाबदेह और जिम्मेदार कार्य संस्कृति को आकार देने में सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया।

पूरे सप्ताह के दौरान, सतर्कता प्रभाग ने जागरूकता बढ़ाने और कर्मचारियों को सार्थक रूप से शामिल करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। कर्मचारियों को दैनिक कार्य में सतर्कता के महत्व पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निबंध लेखन, स्लोगन निर्माण, आशुभाषण, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, आईजीओटी (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम तथा चित्रकारी और पेंटिंग गतिविधियां आयोजित की गईं। एनबीसीसी कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक विशेष ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया ताकि उन्हें छोटी उम्र में ही सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के मूल्यों से परिचित कराया जा सके।

यह समारोह दिनांक 4 नवंबर 2025 को एनबीसीसी कार्यालय, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में आयोजित एक समापन सत्र के साथ संपन्न हुआ, जिसमें एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; श्रीमती रितु पांडे, मुख्य सतर्कता अधिकारी; श्री सलीम अहमद, निदेशक (परियोजनाएं); डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य) और श्री अंजीव कुमार जैन, निदेशक (वित्त) की गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह के दौरान, विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उनकी रचनात्मकता, भागीदारी और विषय-वस्तु की समझ को सम्मानित करते हुए प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में संगठन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया और कार्य के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड नैतिक अभिशासन के सिद्धांतों को बरकरार रखता है और अपने मूल मूल्यों तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप सतर्क, जिम्मेदार और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

10 नवंबर 2025

एनबीसीसी ने आवडी में 350 करोड़ रुपये की रक्षा अवसंरचना परियोजना का कार्य प्राप्त किया

• रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक बड़ी उपलब्धि, यह परियोजना भारत के कार्यनीतिक प्रतिष्ठानों के लिए कार्यप्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण, भविष्य के लिए तैयार अवसंरचना के निष्पादन में एनबीसीसी के नेतृत्व को सुदृढ़ करती है।

रक्षा और सार्वजनिक अवसंरचना विकास में अपने प्रभुत्व की पुष्टि करने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धि के तहत, भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाले नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने चेन्नई के आवडी में स्थित हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री (एचवीएफ), आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल), रक्षा मंत्रालय की एक इकाई से 350 करोड़ रुपये का परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) कार्य प्राप्त किया।

यह कार्य, उच्च प्रतिस्पर्धी गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किया गया है, जिसमें प्रमुख पूंजीगत सिविल वर्क्स के डिज़ाइन, इंजीनियरी और प्रबंधन को शामिल है जो देश की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करेगा। एवीएनएल निगमित कार्यालय परिसर, आयुध विकास केंद्र और वर्कशॉप, टी-सीरीज टैंक ओवरहाल क्षमता बढ़ाने के लिए परीक्षण ट्रैक अवसंरचना तथा एचवीएफ और एवीएनएल एस्टेट्स के भीतर एवीएनएल कर्मियों के लिए आवासीय क्वार्टर सहित महत्वपूर्ण सुविधाओं के निर्माण और विकास के लिए एनबीसीसी परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगा।

इस परियोजना का कुल अनुमानित मूल्य 350 करोड़ रुपये है तथा इसे पूर्ण करने की समय-सीमा 36 महीने है, जिसका निष्पादन उच्चतम गुणवत्ता, सुरक्षा और संधारणीय मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए किया जाएगा। यह नियोजन उन्नत परियोजना प्रबंधन तकनीक, आधुनिक डिज़ाइन नवोन्मेष और हरित भवन एकीकरण को शामिल करते हुए, रक्षा मंत्रालय के अवसंरचना आधुनिकीकरण अभियान में कार्यनीतिक साझेदार के रूप में एनबीसीसी की स्थिति को सुदृढ़ करती है।

क्यूसीबीएस प्रणाली के तहत एनबीसीसी का चयन इसकी बेहतर तकनीकी ताकत, एकरूप प्रदर्शन रेटिंग और वृहद पैमाने पर सरकारी और रक्षा परियोजनाओं को पूर्ण करने में अनुकरणीय रिकॉर्ड को रेखांकित करता है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ, एनबीसीसी स्मार्ट सरकारी भवनों और संस्थागत परिसरों से लेकर राष्ट्रीय महत्व की कार्यनीतिक सुविधाओं तक कार्यप्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यों के अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है।

10 नवंबर 2025

एनबीसीसी ने मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाई

3 बिलियन दिरहम मूल्य की परियोजनाओं हेतु यूएई के पैंथियन डेवलपमेंट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

भारत सरकार का नवरत्न उद्यम एवं अग्रणी इंजीनियरी तथा निर्माण समूह, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी, पैंथियन एलिसी रियल एस्टेट डेवलपमेंट एलएलसी के बीच ऐतिहासिक व्यापक रूपरेखा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने की सहर्ष घोषणा करता है। यह साझेदारी तेजी से बढ़ते मध्य पूर्व निर्माण परिदृश्य में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करने हेतु एनबीसीसी की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

समझौता ज्ञापन पर श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी की उपस्थिति में, श्री प्रदीप शर्मा, कार्यपालक निदेशक (इंजी.) और श्री अली अबुसाफ़िएह, विधि निदेशक, पैंथियन एलिसी रियल एस्टेट डेवलपमेंट एलएलसी द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री सलीम अहमद, निदेशक (परियोजनाएं), एनबीसीसी; डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य), एनबीसीसी; श्री अंजीव कुमार जैन, निदेशक (वित्त), एनबीसीसी और एनबीसीसी तथा पैंथियन के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

समझौता ज्ञापन की शर्तों के अंतर्गत, एनबीसीसी और पैंथियन संयुक्त अरब अमीरात में उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय, आतिथ्य और मिश्रित उपयोग वाली रियल एस्टेट परियोजनाओं के निष्पादन पर सहयोग करेंगे। इस सहयोग से एनबीसीसी की छह दशकों की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञता के साथ-साथ पैंथियन के मजबूत स्थानीय विकास पोर्टफोलियो का लाभ उठाया जाएगा।

एनबीसीसी को दुबई एक्सपो 2020 के लिए दुबई में 46.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के इंडिया पैविलियन का सफलतापूर्वक निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है।

06 नवंबर 2025

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया में परियोजनाएं आरंभ करने के लिए तैयार

• गोल्डफील्ड्स ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया में रियल एस्टेट, अवसंरचना और पुनर्विकास परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए मेलबर्न स्थित एक अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर गोल्डफील्ड्स ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर श्री प्रदीप शर्मा, कार्यपालक निदेशक (व्यापार प्रसार), एनबीसीसी और श्री डॉ. हर्षवर्धन, प्रबंध निदेशक, मेडअचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड (गोल्डफील्ड्स ऑस्ट्रेलिया के अनन्य एवं आधिकारिक भागीदार) ने हस्ताक्षर किए। श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी; श्री मार्को गैटिनो, प्रबंध निदेशक, गोल्डफील्ड्स ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड; डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य) और श्री अंजीव कुमार जैन, निदेशक (वित्त) की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

यह समझौता ज्ञापन दोनों संगठनों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों और संरचनाओं के आधार पर परियोजनाओं की पहचान, विकास और निष्पादन के लिए साझेदारी की रूपरेखा स्थापित करता है। इस सहयोग का उद्देश्य मेलबर्न, ब्रिस्बेन और पर्थ सहित प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई शहरों में आवासीय अपार्टमेंट, बिल्ड-टू-रेंट परियोजनाएं, मास्टर-प्लान्ड समुदाय, आतिथ्य, वाणिज्यिक कार्यालय टावर और मिश्रित उपयोग वाले परिसर विकसित करने में गोल्डफील्ड्स के व्यापक अनुभव के साथ निर्माण, इंजीनियरी और परियोजना प्रबंधन में एनबीसीसी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता को जोड़ना है। इस समझौते के तहत, एनबीसीसी भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में ऑस्ट्रेलिया में एक शाखा कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू करेगा। शाखा कार्यालय संयुक्त परियोजनाओं के निष्पादन को सुगम बनाएगा तथा गोल्डफील्ड्स संबंधित प्राधिकारियों के साथ स्थानीय समर्थन, समन्वय और संपर्क सेवाएं प्रदान करेगा। मेडअचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड भारत में गोल्डफील्ड्स के लिए अनन्य साझेदार और सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करेगा तथा इसकी ओर से सभी संचार और दस्तावेज़ीकरण का प्रबंधन करेगा।

इस सहयोग में प्रारंभ में फोर्टीट्यूड वैली, ब्रिस्बेन में 88 रॉबर्टसन स्ट्रीट और विक्टोरिया में शेपर्टन मास्टर प्लान्ड कम्युनिटी जैसी परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं, साथ ही अन्य आगामी विकास कार्य भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी पहचान पारस्परिक रूप से की जाएगी। प्रत्येक परियोजना के लिए, गोल्डफील्ड्स डेवलपर के रूप में कार्य करेगा, जो डिज़ाइन, तकनीकी और निवेश विशेषज्ञता लाएगा, जबकि एनबीसीसी प्रत्येक परियोजना की पारस्परिक रूप से सहमत संरचना के आधार पर संयुक्त भागीदार, परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता, इंजीनियरी अधिप्राप्ति निर्माण संविदाकार अथवा संयुक्त विकास भागीदार के रूप में भाग लेगा।

यह समझौता ज्ञापन पाँच वर्षों तक वैध रहेगा और आपसी सहमति से इसे नवीकृत किया जा सकता है। दोनों संगठनों ने इस साझेदारी के तहत साझा किए गए सभी डेटा, वित्तीय जानकारी और कार्यनीतिक परियोजना विवरणों की गोपनीयता बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है।

यह साझेदारी एनबीसीसी के चल रहे वैश्विक विस्तार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अंतरराष्ट्रीय निर्माण और रियल एस्टेट बाजारों में भारत की उपस्थिति को सुदृढ़ करने की इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत और विदेशों में निष्पादित परियोजनाओं के एक मजबूत पोर्टफोलियो के साथ, जिनमें मालदीव्स, मॉरीशस, सेशेल्स और ओमान शामिल हैं, एनबीसीसी गुणवत्ता, नवोन्मेष और समय पर सुपुर्दगी में उत्कृष्टता बनाए रखे हुए है।

06 नवंबर 2025

एनबीसीसी को संधारणीय अवसंरचना के विकास में इसके अनुकरणीय कार्य हेतु दो 5-स्टार गृहा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया

17वें गृहा समिट के दौरान वाणिज्य भवन और कौशल भवन को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के अधीन आने वाले नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित 17वें गृहा समिट में दो प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया।

कंपनी को इसकी महत्वपूर्ण परियोजनाओं - वाणिज्य भवन और कौशल भवन के लिए गृहा 5-स्टार रेटिंग प्राप्त हुई। समिट के दौरान शील्ड के रूप में प्रदान किए गए रेटिंग पुरस्कारों को श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी ने श्री श्रीनिवास कटिकिथला, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त किए। इस कार्यक्रम में एनबीसीसी को गृहा के साथ साझेदारी करने के लिए भी सम्मानित किया गया। गृहा परिषद का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए, श्री महादेवास्वामी ने भारत के निर्मित पर्यावरण में संधारणॶ�यता को बढ़ावा देने में संगठन के सुदृढ़ योगदान की सराहना की।

एनबीसीसी की गृहा के साथ दीर्घकालिक साझेदारी इसकी कई प्रमुख परियोजनाओं में परिलक्षित होती है, जिनमें पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली का पुनर्विकास; इसकी सहायक कंपनी एचएससीसी के माध्यम से निष्पादित नागपुर और कल्याणी में एम्स परिसर तथा विज्ञान भवन एनेक्सी एक्सटेंशन, नई दिल्ली शामिल हैं, इन्हें भी गृहा 5-स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। जी-20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल, भारत मंडपम स्थित एकीकृत प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आईईसीसी) को इसके अनुकरणीय संधारणीय अवसंरचना के लिए गृहा 4-स्टार रेटिंग प्रदान की गई।

गृहा मानकों के साथ कंपनी का निरंतर अनुकूलन 2070 तक नेट ज़ीरो प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य में योगदान करने के हमारे दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है।

गृहा-प्रमाणित परियोजनाओं के बढ़ते पोर्टफोलियो के साथ, एनबीसीसी हरित, ऊर्जा-कुशल और समावेशी अवसंरचना के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, जो देश के एक संधारणीय और जलवायु-अनुकूलन भविष्य की ओर आगे बढ़ने का समर्थन करता है।

30 SEP 2025

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड में हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस समारोह का आयोजन

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड में राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के लिए एवं सभी कार्मिकों द्वारा उत्साहपूर्वक हिंदी में कार्य करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 14 सितंबर से 30 सितंबर, 2025 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिनांक 30 सितंबर, 2025 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समापन समारोह का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर, 1949 को संविधान ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी और मैं बहुत ही खुशी से यह बात कह रहा हूं कि हमारे कार्यालय में सभी कार्मिक राजभाषा के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए अपना आधिकारिक कार्य हिंदी में करके भारतीय संविधान के इस महत्वपूर्ण निर्णय का अनुपालन करने के लिए कटिबद्ध है।

अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि हिंदी भाषा को तकनीकी सुदृढ़ता प्रदान करते हुए, कंपनी में कंप्यूटर पर कार्य करने की क्षमता को बढ़ावा दिया गया है ताकि सभी कार्मिक सरलता से अपना सरकारी कामकाज स्वयं कर सके। इस प्रकार न केवल स्वतः काम करने की इच्छाशक्ति उत्पन्न होती है बल्कि दूसरों को प्रोत्साहन भी मिलता है। इस अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने कंपनी का मूल कार्य हिंदी में करने के लिए अपील जारी करके सभी कार्मिकों का उत्साहवर्धन किया। समारोह में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का संदेश पढ़ कर सुनाया गया।

इस समारोह के दौरान एक विशेष हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष व्याख्याता के रूप में आमंत्रित श्री प्रेम सिंह, संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ‘राजभाषा में कार्य करने की प्रेरणा और राजभाषा नीति का कार्यान्वयन’ पर रोचक और ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया जिसमें कंपनी के उच्चाधिकारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान राजभाषा हिंदी सामान्य ज्ञान और अनुवाद प्रतियोगिता एवं हिंदी आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में सभी कार्मिकों एवं उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, कंपनी में सभी कार्मिकों के बीच राजभाषा हिंदी को पूर्णतः एवं सरल रूप में उपयोग में लाने के उद्देश्य से हिंदी की विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जाती है।

समारोह में राजभाषा हिंदी सामान्य ज्ञान और अनुवाद प्रतियोगिता एवं हिंदी आशुभाषण प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने पुरस्कार प्रदान किया गया और कंपनी में दैनिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। हिंदी दिवस समारोह में निदेशक (परियोजनाएं‌), निदेशक (वित्त) समेत अन्य उच्च अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

30 SEP 2025

एनबीसीसी और एचएससीएल ने भारत सरकार को ₹71.79 करोड़ के लाभांश चेक सौंपे

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के अधीन आने वाले नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी मिनीरत्न सीपीएसई हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) ने आज भारत सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभांश और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में लाभांश चेक सौंपे।

एनबीसीसी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में ₹23.34 करोड़ और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में ₹35.01 करोड़ दिए, जबकि एचएससीएल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभांश और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में क्रमशः ₹11.25 करोड़ और ₹2.19 करोड़ दिए। कुल मिलाकर, दोनों सीपीएसई ने भारत सरकार को ₹71.79 करोड़ के चेक दिए।

माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री तथा विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल को श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी तथा अध्यक्ष, एचएससीएल ने औपचारिक रूप से लाभांश चेक प्रदान किए।

इस अवसर पर एनबीसीसी के प्रकार्यात्मक निदेशक - श्री सलीम अहमद, निदेशक (परियोजनाएं) और श्री अंजीव कुमार जैन, निदेशक (वित्त) सहित एनबीसीसी तथा एचएससीएल के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

30 SEP 2025

एनबीसीसी द्वारा निर्मित किया जा रहा नया ढाका परिसर छात्रावास-सह-आवासीय परिसर, संधारणीय परिसर जीवन-स्तर में मानक स्थापित करेगा

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में ढाका परिसर में महत्वाकांक्षी नए छात्रावास सह आवासीय ब्लॉक का कार्य आरंभ करेगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस पहल के तहत 370 करोड़ रुपये से अधिक की संस्वीकृत लागत वाली यह महत्वपूर्ण परियोजना, एक संपन्न शैक्षिक समुदाय के लिए उन्नत सुविधाओं, पर्यावरण अनुकूल डिज़ाइन और समावेशी सुविधाओं के संयोजन द्वारा परिसर के जीवन-स्तर को रूपांतरित करने का वादा करती है।

इस परियोजना को आरंभ करने के लिए औपचारिक भूमि पूजन 29 सितंबर, 2025 को हुआ। इस अवसर पर प्रोफेसर योगेश सिंह, माननीय कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय; डॉ. विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार, दिल्ली विश्वविद्यालय; प्रोफेसर बलराम पाणि, डीन ऑफ कॉलेजस; प्रोफेसर रजनी अब्बी, निदेशक, साउथ कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय; श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी; श्री सलीम अहमद, निदेशक (परियोजनाएं), एनबीसीसी; श्री राजीव कुमार, मुख्य महाप्रबंधक सहित कई गण्यमान्य जन और दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा विशिष्ट अतिथिगण भी उपस्थित रहे।

पुरुष और महिलाओं के लिए दो समर्पित ब्लॉकों में 1,400 से अधिक छात्रों की आवासीय क्षमता वाला यह परिसर विभिन्न आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकल, ट्रिपल, विवाहित एन सुइट और मास्टर अपार्टमेंट सहित कई आवास उपलब्ध कराएगा। लगभग 70,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली यह इमारत 7.28 एकड़ की साइट पर स्थित है, जिसमें 20% हरित भूपरिदृश्य है तथा यह 400 से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग स्थान प्रदान करता है। संधारणॶ�यता के उच्चतम मानकों के अनुरूप, इस परिसर को 3-स्टार गृहा ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसमें वर्षा जल संचयन, 55 केडब्ल्यूपी की रूफटॉप सोलर संस्थापना, 10 ईवी चार्जिंग स्टेशन और एकीकृत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ शामिल हैं। समग्र छात्र विकास के लिए डिज़ाइन की गई इस सुविधा में विशाल भोजन कक्ष, इनडोर मनोरंजन क्षेत्र, पुस्तकालय और कंप्यूटर कक्ष, लॉन्डरी और उपयोगिता सेवाएं तथा संकाय और विवाहित छात्रों के लिए अलग-अलग सुविधाएं शामिल हैं।

ढाका परिसर में छात्रावास सह आवासीय ब्लॉक, परिसर आवास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक ओर जहाँ भारत में रहने वाले छात्रों के लिए एक नया मानक स्थापित करता है वहीं दूसरी ओर नवोन्मेष, संधारणॶ�यता और उच्चतर शिक्षा के भविष्य के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय और एनबीसीसी की साझा प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है।

26 SEP 2025

एनबीसीसी की 65वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई

राज्य स्वामित्व वाली नवरत्न उद्यम कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड सरकार द्वारा अवसंरचना विकास पर दिए जाने वाले अत्यधिक बल का लाभ उठाने हेतु तैयार है। श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने दिनांक 24.09.2025 को ईस्ट किदवई नगर में आयोजित 65वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में वित्त वर्ष 24-25 के दौरान कंपनी की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में कंपनी द्वारा प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे विभिन्न अवसरों को भी प्रदर्शित किया।

बैठक के दौरान, एनबीसीसी बोर्ड के अन्य सदस्य अर्थात श्री सलीम अहमद, निदेशक (परियोजनाएं); श्री सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य); श्री अंजीव कुमार जैन, निदेशक (वित्त); सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री संजीत, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार; श्री रवि कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव (भूमि एवं संपदा) और स्वतंत्र निदेशक श्री भीमराव पांडा भोसले, श्री दीपक सिंह, श्री राजीव कुमार, श्री विशाल पुरी और श्रीमती दीप्ति गंभीर, कंपनी सचिव, एनबीसीसी भी उपस्थित रहे।

कंपनी ने वर्ष-दर-वर्ष 15.68% वृद्धि के साथ 12,038.57 करोड़ रुपये का समेकित राजस्व तथा 34.52% की वृद्धि के साथ 557.42 करोड़ रुपये का समेकित कर-पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया। एकल आधार पर, राजस्व 8,725.36 करोड़ रुपये रहा, जबकि कर पश्चात लाभ 38.26% बढ़कर 476.11 करोड़ रुपये रहा। कंपनी की समेकित ऑर्डर बुक 1,20,533 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो पुनर्विकास, रियल एस्टेट, विदेशी उपक्रमों और पीएमसी कार्यों में एनबीसीसी के नेतृत्व की पुष्टि करती है।

श्री महादेवास्वामी ने शेयरधारकों को संबोधित करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला तथा उनके भाषण में निम्नलिखित मुख्य बिंदु शामिल रहे। एनबीसीसी ने ₹180.90 करोड़ (@67%) का अपना अब तक का सर्वाधिक लाभांश घोषित किया तथा 1:2 के अनुपात में 90 करोड़ बोनस इक्विटी शेयर जारी किए, जो शेयरधारक मूल्य सृजन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। कंपनी ने ₹23,250 करोड़ मूल्य के नए कार्य प्राप्त किए और अपनी प्रमुख पुनर्विकास परियोजनाओं - वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर (₹13,409 करोड़) और डाउनटाउन, सरोजिनी नगर (₹1,391 करोड़) में पूर्ण वाणिज्यिक बिक्री प्राप्त की, जो कुल मिलाकर लगभग ₹14,800 करोड़ है। आम्रपाली अधिदेश के अंतर्गत, एनबीसीसी ने 25,500 आवास इकाइयां का निर्माण पूरा किया और आगे की बिक्री शुरू की, जिससे 2,353 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है।

अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करते हुए, एनबीसीसी अपनी अब तक की सबसे बड़ी विदेशी ईपीसी परियोजना - मालदीव्स के हुलहुमाले में 2,000 सामाजिक आवासीय इकाइयों का निर्माण, जिसका मूल्य 130 मिलियन डॉलर है, निष्पादित कर रहा है। भारत सरकार के एनईआईए ढांचे के अंतर्गत भारतीय एक्जिम बैंक के माध्यम से वित्त पोषित यह ऐतिहासिक परियोजना भारत-मालदीव्स सहयोग का प्रतीक है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री और मालदीव गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में इस परियोजना का उद्घाटन न केवल कंपनी के कार्यनीतिक महत्व को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक मंच पर विश्व स्तरीय, सामाजिक रूप से प्रभावशाली अवसंरचना को प्रदान करने में एनबीसीसी की क्षमता को भी दर्शाता है।

कंपनी ने दुबई में एक सहायक कंपनी के साथ प्रचालन का विस्तार भी किया है तथा यह उज्बेकिस्तान और यू.ए.ई. में नए अवसरों की तलाश कर रही है।

संधारणॶ�यता और डिजिटल परिवर्तन पर आधारित, एनबीसीसी ने हरित निर्माण कार्य-पद्धतियों को उन्नत किया, केंद्रीकृत परियोजना निगरानी को अपनाया और 90 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यबल विकास में निवेश किया। इसकी सीएसआर पहलें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा और कौशल विकास में निरंतर प्रभाव डाल रही हैं।.

कंपनी की उत्कृष्टता को डीपीई से ‘एक्सीलेंस’ एमओयू रेटिंग के साथ प्रमाणित किया गया एवं इसे सभी सीपीएसई में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और 98.50 के रिकॉर्ड स्कोर के साथ अपने क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भारत मंडपम, वाणिज्य भवन, आईआईएम संबलपुर और एम्स बिलासपुर जैसी प्रतिष्ठित परियोजनाओं ने प्रतिष्ठित गृहा रेटिंग प्राप्त की, जबकि डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी में प्राप्त पुरस्कारों ने एनबीसीसी की साख को और अधिक पुष्ट किया है।

विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, एनबीसीसी भारत सरकार की एक विश्वसनीय शाखा के रूप में अपने हितधारकों के लिए संधारणीय, समावेशी अवसंरचना के निर्माण और दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समापन करते हुए, श्री महादेवास्वामी ने भारत सरकार, विशेष रूप से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, दीपम, सेबी और कॉर्पोरेट कार्य (एमसीए) सहित अन्य सभी केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों, भारत के सीएंडएजी, एनबीसीसी के प्रतिष्ठित सेवार्थियों, मूल्यवान ग्राहकों, समर्पित कार्मिकों और हितधारकों को उनके समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया और सहयोग की सराहना की, जिससे कंपनी को प्रगति और सफलता की यात्रा पर आगे बढ़ने में सहायता मिली।

एनबीसीसी अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत है और अपने शेयरधारकों को अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

24 SEP 2025

एनबीसीसी दिल्ली विश्वविद्यालय की आगामी शैक्षिक उपलब्धि, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस (आईओई) का निर्माण करेगा

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने दिनांक 23 सितंबर, 2025 को आयोजित सफल भूमि पूजन समारोह के बाद, दिल्ली विश्वविद्यालय, नॉर्थ कैंपस में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस (आईओई) के निर्माण के शुरुआत की घोषणा की।

इस कार्यक्रम में श्री योगेश सिंह, माननीय कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय; डॉ. विकास गुप्ता, कुल सचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय; प्रोफेसर बलराम पाणि, महाविद्यालयों के अधिष्ठाता; प्रोफेसर रजनी अब्बी, प्रॉक्टर, दिल्ली विश्वविद्यालय और श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी; श्री सलीम अहमद, निदेशक (परियोजनाएं), एनबीसीसी तथा श्री राजीव कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, एनबीसीसी के साथ-साथ दोनों संगठनों के गण्यमान्य व्यक्ति और अधिकारीगण उपस्थित रहे।

दिल्ली विश्वविद्यालय के मौरिस नगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के लिए अंतर-अनुशासनात्मक शैक्षिक, प्रशासनिक और अनुसंधान भवन का विकास एनबीसीसी द्वारा 4.8 एकड़ भूमि पर लगभग 330 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से किया जाएगा। हरित और भविष्य के लिए तैयार अवसंरचना के मॉडल के रूप में परिकल्पित यह परियोजना, संधारणीय संस्थागत विकास में सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों का उदाहरण प्रस्तुत करेगी।

3-स्टार गृहा रेटिंग प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ, यह सुविधा संपूर्ण भारत में शैक्षिक परिवेश में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उत्तरदायी निर्माण हेतु नया मानदंड स्थापित करेगी। नए शैक्षिक भवन का निर्मित क्षेत्रफल लगभग 4.55 लाख वर्ग फुट होगा, जिसमें बेसमेंट + ग्राउंड + 7 मंजिलें होंगी तथा भवन की ऊंचाई लगभग 35.5 मीटर होगी। इस भवन से परिसर की सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा इसकी क्षमता बढ़कर 1800 छात्रों (लगभग) तक हो जाएगी। विस्तारित अवसंरचना में निदेशक और संबद्ध कार्यालय, 9 व्याख्यान कक्ष (100 पैक्स), 16 क्लास रूम (65 पैक्स), 2 संगोष्ठी हॉल (150 पैक्स), एक आधुनिक पुस्तकालय, 6 बहुउद्देशीय कमरे, शिक्षकों के लिए 75 कार्यालय स्थान, 16 बैठक कक्ष, 11 आधुनिक प्रयोगशालाएं शामिल होंगी, जिन्हें विश्वविद्यालय के जीवंत सांस्कृतिक, मनोरंजन और शैक्षिक परिवेश का सहयोग करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

संधारणॶ�यता और नवोन्मेष की मूल भावना आईओई परियोजना उच्च शिक्षा की उभरती ज़रूरतों के लिए एक एकीकृत प्रतिक्रिया है, जो पारिस्थितिक उत्तरदायित्व को वास्तुशिल्प नवोन्मेष के साथ जोड़ती है। प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
• 500,000 लीटर क्षमता वाली वर्षा जल संचयन प्रणाली

• 75 किलोवाट रूफटॉप सौर ऊर्जा संस्थापना

• साइट पर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जैविक अपशिष्ट कनवर्टर

• ऊर्जा-कुशल फिक्सचर्स, जिनमें एलईडी लाइटिंग और सौर ऊर्जा चालित स्ट्रीट लाइट्स शामिल हैं

• इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए 30 चार्जिंग स्टेशन

• 20% हरित कवरेज, एकीकृत परिदृश्य विशेषताएँ और मौजूदा वृक्षों का संरक्षण

• मौजूदा पेड़ों के आसपास निर्माण की डिज़ाइनिंग

भविष्य के लिए तैयार शैक्षिक सुविधाएं संस्थान में स्मार्ट कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, बैठक कक्षों और सहयोगात्मक स्थानों सहित कई लचीले शिक्षण वातावरण प्रदान किया जाएगा। निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया गया है:
• अनुकूलनशीलता के लिए मॉड्यूलर लेआउट

• सुगम्यता और चौड़े गलियारे

• परस्परिक मेलजोल के लिए सेंट्रल कोर्टयार्ड और लैंडस्केप प्लाज़ा

• तापीय प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए धूप से बचाव और पैसिव डिज़ाइन

• दीर्घकालिक अनुकूलता के लिए कम रखरखाव वाली, टिकाऊ सामग्री

• भूतल पर पुस्तकालय और कैफेटेरिया होगा तथा पहले से चौथी मंजिल पर प्रयोगशालाएं, कक्षाएं, व्याख्यान/बहुउद्देशीय हॉल होंगे। पांचवीं से सातवीं मंजिल पर स्टाफ रूम, भोजनालय और मीटिंग कक्ष आदि के लिए स्थान उपलब्ध होंगे।

• पार्किंग प्रावधानों में लगभग 300 वाहनों हेतु स्थान शामिल हैं जिसमें बेसमेंट पार्किंग भी शामिल है, जिससे परिचालन दक्षता को समर्थन देते हुए भूमि उपयोग को अनुकूलित किया जा सकेगा.
दिल्ली विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस परियोजना की शुरुआत के साथ, एनबीसीसी अवसंरचना के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है जो न केवल डिज़ाइन और कार्यक्षमता के उच्चतम मानकों को पूरा करता है बल्कि संधारणीय विकास और विश्व-स्तरीय शिक्षा के लिए राष्ट्र के दृष्टिकोण के अनुरूप भी है।

23 SEP 2025

हरि नगर इलेक्ट्रिक बस डिपो का निष्पादन कार्य एनबीसीसी को सौंपते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने ईवी क्रांति में दिल्ली की अगली छलांग को हरी झंडी दिखाई
• एनबीसीसी द्वारा निर्मित किए जाने वाले हरि नगर, नई दिल्ली में स्थित बहु-स्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास

• 419 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित किया जाएगा

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली ने हरि नगर में अत्याधुनिक बहु-स्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो की आधारशिला रखी। इस अवसर पर डॉ. पंकज कुमार सिंह, माननीय परिवहन मंत्री, जी.एन.सी.टी.डी. भी उपस्थित थे। समारोह में डॉ. आशीष सूद, माननीय गृह, शहरी विकास और शिक्षा मंत्री तथा श्रीमती निहारिका राय (आई.ए.एस.), सचिव एवं आयुक्त (परिवहन) और श्री प्रिंस धवन (आई.ए.एस.), प्रबंध निदेशक, डीटीसी, श्री विश्वेंद्र, (आई.ए.एस.) विशेष आयुक्त, जी.एन.सी.टी.डी तथा मुख्य महाप्रबंधक, डी.टी.सी, श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी, श्री सलीम अहमद, निदेशक (परियोजनाएं), एनबीसीसी सहित दिल्ली परिवहन निगम एवं एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

यह परियोजना राजधानी के सार्वजनिक परिवहन परिदृश्य को रूपांतरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के सहयोग से विकसित, इस डिपो में लगभग 400 इलेक्ट्रिक बसें समायोजित हो सकेंगी और यह आधुनिक चार्जिंग सुविधाओं से सुसज्जित होगा एवं इस प्रकार, यह भावी पीढ़ी के परिवहन अवसंरचना का एक मॉडल बनेगा।

डिजाइन में एकीकृत खुदरा और वाणिज्यिक स्थानों से सृजित राजस्व से हरि नगर डिपो को वित्तीय रूप से स्व-संधारणीय परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। 6.22 एकड़ के भूखंड और 7.4 लाख वर्ग फीट के निर्मित क्षेत्रफल में विस्तारित तथा 419 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित इस सुविधा में डीटीसी के आधुनिक कार्यालय, शयनगृह और जीवंत वाणिज्यिक केंद्र शामिल होंगे। संधारणॶ�यता पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजाइन किए गए इस परिसर में सौर ऊर्जा उत्पादन, वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली की सुविधा होगी, जो शहर के पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप होगी। इस पहल से सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना हेतु नए मानक स्थापित होने की संभावना है, साथ ही हरित गतिशीलता में दिल्ली का नेतृत्व भी सुदृढ़ होगा।

एनबीसीसी इस महत्वपूर्ण परियोजना के निष्पादन में डीटीसी के साथ साझेदारी करके गौरवान्वित है।

22 SEP 2025

हडको और एनबीसीसी ने शहरी रूपरेखा को रूपांतरित करने के लिए महत्वपूर्ण समझौता किया
• समझौता ज्ञापन से पंचकुला, कौशाम्बी, अहमदाबाद और नई दिल्ली में 117 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त.

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हडको) दोनों नवरत्न सीपीएसई ने पंचकूला, कौशाम्बी, अहमदाबाद और नई दिल्ली में रूपांतरकारी विकास परियोजनाओं को निष्पादित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

श्री संजय कुलश्रेष्ठ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको तथा श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारीगणों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौते के अंतर्गत, एनबीसीसी गाजियाबाद के कौशांबी में वाणिज्यिक परिसर के विकास, पंचकूला में हडको के भूखंड के एकीकृत पुनर्विकास, अहमदाबाद में हडको के क्षेत्रीय कार्यालय में नए ब्लॉकों के निर्माण और राष्ट्रीय राजधानी में एशियाई खेल गांव परिसर में आवासीय फ्लैटों के पुनर्निर्माण के कार्य का नेतृत्व करेगा। कुल मिलाकर, ये परियोजनाएं 117 करोड़ रुपये से अधिक के संयुक्त निवेश का प्रतिनिधित्व कर रही है एवं इन्हें एनबीसीसी द्वारा आद्योपांत आधार पर निष्पादित किया जाएगा।

यह सहकार्य आवासीय और शहरी विकास में हडको की समृद्ध विरासत को एनबीसीसी की संधारणीय, विश्व-स्तरीय अवसंरचना प्रदान करने की प्रमाणित विशेषज्ञता के साथ जोड़ रहा है। संसाधनों और क्षमताओं को मिलाकर, दोनों नवरत्न सीपीएसई आधुनिक, ऊर्जा-दक्ष और जन-केंद्रित स्थानों के निर्माण में गति प्रदान करेंगे, जो संधारणीय शहरों के लिए भारतीय दृष्टिकोण के अनुरूप होंगे।

11 सितंबर 2025

एनबीसीसी ने 3,700 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं के लिए आर.आर.आई.सी.ओ. (रीको) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एनबीसीसी ने जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, टोंक रोड, जयपुर के पास प्रतिष्ठित राजस्थान मंडपम और संबद्ध अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.आर.आई.सी.ओ.) के साथ आधिकारिक तौर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लगभग 3,700 करोड़ रुपये मूल्य की यह परियोजना भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को रेखांकित करती है।

जयपुर में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में श्री भजन लाल शर्मा, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री; कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, राजस्थान के माननीय उद्योग मंत्री; श्री सुधांश पंत, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार; श्री शिखर अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव और आर.आर.आई.सी.ओ. के अध्यक्ष एवं श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी सहित कई गण्यमान्य जन उपस्थित रहे। यह उच्च स्तरीय आयोजन क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए परियोजना के कार्यनीतिक महत्व को रेखांकित करता है।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, जिसे विशिष्ट निष्पादन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, मास्टर प्लानिंग, वास्तुशिल्प डिज़ाइन, इंजीनियरी, निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय मानक विपणन के माध्यम से 95 एकड़ के प्रमुख भूखंड के रूपांतरण का नेतृत्व करेगा। इस परियोजना में राजस्थान मंडपम सम्मेलन केंद्र, यूनिटी मॉल और संबंधित वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक अवसंरचना शामिल होंगे, जो जयपुर को वैश्विक सम्मेलनों और खुदरा नवोन्मेष के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में स्थापित करेगा।

आर.आई.आई.सी.ओ., एनबीसीसी को 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक ब्याज-मुक्त अग्रिम राशि उपलब्ध कराएगा, जबकि एनबीसीसी शेष निधि निर्मित स्थानों तथा योजनाबद्ध भूखंडों की बिक्री और पट्टे के माध्यम से जुटाएगा। एनबीसीसी एक सुदृढ़, स्व-वित्तपोषण मॉडल लागू करेगा और निर्बाध कार्य के लिए आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त करेगा।

राजस्थान मंडपम के लिए 635 करोड़ रुपये तक की सरकारी वित्तीय सहायता सहित परियोजना का निवेश, समय पर, पारदर्शी और जवाबदेह ढंग से पूर्ण करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। एक संयुक्त अधिकार प्राप्त समिति प्रगति, डिजाइन और उपलब्धियों की निगरानी करेगी तथा सख्त निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी।

परियोजना को सांविधिक और आंतरिक अनुमोदन प्राप्त होने के 30 महीने के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

09 SEP 2025

एनबीसीसी भविष्य के लिए तैयार नवीन नागपुर का अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त केंद्र (आईबीएफसी) के रूप में निर्माण करेगा
• एनबीसीसी ने नवीन नागपुर विकास परियोजना हेतु एन.एम.आर.डी.ए .के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया

नागपुर के शहरी परिदृश्य को नया रूप देने की दिशा की ओर एक बड़े कदम के रूप में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाले नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने महानगरीय क्षेत्र में योजनाबद्‌ध अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त केंद्र (आईबीएफसी) के रूप में नवीन नागपुर के विकास हेतु नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एन.एम.आर.डी.ए.) के साथ दिनांक 08.09.2025 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे की गरिमामयी उपस्थिति में श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी और श्री संजय मीणा, आईएएस, महानगर आयुक्त, एन.एम.आर.डी.ए. द्वारा समझौता ज्ञापन पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

नवीन नागपुर का नव-परिकल्पित व्यावसायिक जिला लगभग 1,710 एकड़ (692 हेक्टेयर) क्षेत्र को कवर करेगा जिसमें व्यावसायिक जिला 1000 एकड़ में विस्तारित होगा एवं 710 एकड़ भूमि को भविष्य के विस्तार हेतु आरक्षित किया जाएगा। नवीन नागपुर को प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिसमें एकीकृत भूमिगत उपयोगिता सुरंग, जिला शीतलन प्रणाली, स्वचालित अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण संयंत्र जैसी अत्याधुनिक अवसंरचनाएं शामिल होंगी। यह परियोजना स्टार्ट-अप, एमएसएमई, आईटी कंपनियों और वाणिज्यिक कार्यालयों के लिए वाणिज्यिक अधिष्ठानों के निर्माण के साथ-साथ आवासीय और मिश्रित उपयोग वाले विकास पर केंद्रित होगी, जो नगर नियोजन दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगी।

एनबीसीसी को, बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में योजनाबद्‌ध 1,000 एकड़ भूमि के लिए, परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। यह परियोजना अगले 15 वर्षों में तीन चरणों में निष्पादित की जाएगी। यह समझौता ज्ञापन नवीन नागपुर को एक योजनाबद्‌ध अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय एवं वित्त केंद्र (आईबीएफसी) के रूप में विकसित करने की दिशा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इसके कार्यनीतिक विकास और वृद्धि के लिए एक मज़बूत नींव रखेगा।

इस परियोजना को दिनांक 03.09.2025 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। विदर्भ और महाराष्ट्र के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार नवीन नागपुर विकास परियोजना से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने, रोजगार का सृजन होने तथा विश्वस्तरीय अवसंरचना और शहरी जीवन स्तर प्रदान करके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होने की आशा है।

25 AUG 2025

एनबीसीसी द्वारा राजस्थान की₹3,700 करोड़ की शहरी नवीकरण और नवोन्मेष परियोजना का संचालन

• राजस्थान मंत्रिमंडल ने मेगा शहरी परियोजना को मंजूरी दी

• राजस्थान मंडपम, नई दिल्ली में प्रतिष्ठित भारत मंडपम के बाद, एनबीसीसी द्वारा कार्यान्वित होने वाला अपने प्रकार का दूसरा प्रमुख परियोजना होगा।

• एनबीसीसी को राजस्थान मंडपम और टेक टावर्स के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई

जयपुर की सबसे महत्वाकांक्षी शहरी विकास पहल में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड अग्रणी है, जिसका चयन बी2 बाईपास,टोंक रोड के साथ राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (आरआईआईसीओ) की 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मंडपम कन्वेंशन सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) टॉवर, आईटी टॉवर, लक्जरी होटल्स और नए वाणिज्यिक और आवासीय अवसंरचना के डिजाइन, निर्माण और विपणन के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में किया गया है।इस अवसंरचना के बढ़ावा देने को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2047 विजन के लिए आधारशिला के रूप में देखा जा रहा हैजिसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और ज्ञान केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को सुदृढ़ करना है।

राजस्थान सरकार ने हाल ही में कैबिनेट के अनुमोदन के साथ इस परिवर्तनकारी विकास परियोजना की घोषणा की है, जिसमें कुल अनुमानित निवेश लगभग 3,700 करोड़ रुपये होगा।इस राशि में से 635 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जो इस क्षेत्र के लिए दृढ़ आधिकारिक समर्थन और दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

परियोजना का कार्यक्षेत्र महत्वाकांक्षी और भविष्योन्मुखी है, जिसमें राजस्थान मंडपम कन्वेंशन सेंटर को लगभग 25 एकड़ में 2,200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित करने की आयोजना है।2 लाख वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले योजनाबद्ध राजस्थान मंडपम की परिकल्पना दिल्ली में निर्मित भारत मंडपम की तर्ज पर 7000-7,500 सीटों वाले विश्वस्तरीय सम्मेलन स्थल के रूप में की गई हैजिसका निर्माण भी एनबीसीसी द्वारा किया गया है।

इस विकास योजना में आई.टी. और वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए समर्पित टावर्स की स्थापना, निर्दिष्ट भूखंडों और व्यापक हरित एवं वाणिज्यिक स्थानों पर लक्जरी होटल्स का निर्माण भी शामिल होंगे, जो सभी एनबीसीसी के विस्तृत मास्टर प्लान द्वारा निर्देशित होंगे। परियोजना में स्व-वित्तपोषण दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा, जहां भूखंडों और निर्मित परिसंपत्तियों की बिक्री और पट्टे से प्राप्त आय सेप्रमुख निर्माण गतिविधियों को वित्तपोषित किया जाएगाएवं इस प्रकार सरकारी राजकोष पर अग्रिम राजकोषीय भार कम होगा।

इस संदर्भ में, यह भी उल्लेख किया गया है कि एनबीसीसी को जयपुर, राजस्थान में यूनिटी मॉल (पी.एम. एकता मॉल) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु आरआईआईसीओ से लगभग 202 करोड़ रुपये का कार्य आदेश पहले ही प्राप्त हो चुका है।केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने विशेष सहायता योजना के तहत इस परियोजना को पहले ही अनुमोदितकर दिया है एवं इसके निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये संस्वीकृत कर दिए हैं।जयपुर हवाई अड्डे के पास आरआईआईसीओ फिनटेक पार्क में 20,000 वर्गमीटर में नियोजित यूनिटी मॉल में प्रत्येक ओडीओपी, जीआई (भौगोलिक संकेत) और अन्य राज्य उत्पादों की दुकानें होंगी।

एनबीसीसी की भागीदारी से सभी प्रमुख परियोजना घटकों के लिए सुदृढ़ तकनीकी जांच, पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेंचमार्क मानक सुनिश्चित होते हैं।राज्य सरकारी नेतृत्व और परियोजना अधिकारियों ने एनबीसीसी के प्रमाणित मॉडल तथा रोजगार, पर्यटन और सेवा उद्योग के विकास सहित विश्वस्तरीय शहरी अवसंरचना सुपुर्द करने में एनबीसीसी की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया है।

19 AUG 2025

एनबीसीसी ने श्रमजीवियों को नमन किया, ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत सीमाओं से शहरों तक राष्ट्र निर्माण की भावना को पहुंचाया

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नई दिल्ली में देशभक्ति की महान भावना के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री श्रीनिवास कटिकिथला,आईएएस, सचिव, आवासन और शहरी कार्य उपस्थित थे। उन्होंने श्री के.पी. महादेवास्वामी,अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; प्रकार्यात्मक निदेशकोंश्री रवि कुमार अरोड़ा, आईएएस, संयुक्त सचिव (भूमि एवं संपदा), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,सीवीओ,वरिष्ठ अधिकारीगणों और भारी संख्या में एकत्र हुए कर्मचारियों एवं श्रमजीवियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर डब्ल्यूटीसी, नई दिल्ली में तिरंगा, मिठाइयां, टोपियां, टी-शर्ट वितरित की गई और वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया।

सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के एक भाग के रूप में, एनबीसीसी ने अपनी सहायक कंपनियों अर्थात एचएससीएल, एचएससीसी और एनएसएल सहित भारत और विदेश में स्थित अपने परियोजना स्थलों और कार्यालयों में कर्मचारियों और श्रमजीवियों को 21500 से अधिक तिरंगे वितरित किए, जो इसके अपने कार्यबल के बीच गर्व और एकता की भावना पैदा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं।

मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित श्रमजीवियों से बातचीत की और उन्हें सम्मानित किया तथा एनबीसीसी के विकास और परियोजना निष्पादन में उनकी अमूल्य भूमिका की प्रशंसा की। अपने संबोधन में, श्री कटिकिथला ने संपूर्ण देश में महत्वपूर्ण अवसंरचना, पुनर्विकास और आवासन परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में एनबीसीसी द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।

इस अवसर परअपने संबोधन में एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने सभी कर्मचारियों और भागीदारों के प्रयासों की सराहना कीऔर विकसित भारत के विज़न के अनुरूप रूपांतणकारी अवसंरचना और परियोजनाओं में एनबीसीसी की निरंतर भूमिका पर ज़ोर दिया।

18 AUG 2025

एनबीसीसी ने "राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण प्रशिक्षण" का आयोजन किया

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) द्वारा आरंभ की गई भारत सरकार की राष्ट्रीय कर्मयोगी –सर्विंग द कर्मयोगी वे पहल के तहत अपने अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम एक वृहद पैमाने वाली व्यावहारिक प्रशिक्षण पहल है जिसे सेवा भाव (लोक सेवाकी भावना) पैदा करने हेतु तैयार किया गया है।इसका उद्देश्य परानुभूति, सत्यनिष्ठा और सेवा उत्कृष्टता के मूल्यों को समाहित करके सरकारी क्षेत्र में कार्य संस्कृति को रूपांतरित करना है।
एनबीसीसी के कार्यक्रम में इंजीनियरी, मानव संसाधन, विपणन, वित्त, विधि और परियोजना प्रबंधन जैसे विविध प्रकार्यात्मक क्षेत्रों के अधिकारीगणों ने भाग लिया।एक परस्पर-संवादात्मक और गहन दृष्टिकोण के माध्यम सेप्रतिभागियों को लोक सेवाके लोकाचार, अभिशासन में नेतृत्व और नागरिक-केंद्रित सुपुर्दगी के बारे में अवगत कराया गया।

इस कार्यक्रम में एनबीसीसी की सक्रिय भागीदारी न केवल भौतिक अवसंरचना विकास के प्रति बल्कि कुशल, प्रेरित और सेवा-उन्मुख पेशेवरों की एक सुदृढ़ नींव बनाने के प्रति भी इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

08 AUG 2025

एनबीसीसी ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में अभूतपूर्व वित्तीय परिणाम दर्ज किए

• ई.बी.आई.टी.डी.ए., कर पश्चात लाभ (पी.ए.टी.) और कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई

एनबीसीसी का एकल आधार परई.बी.आई.टी.डी.ए. मार्जिन 5.88% तक पहुंच गया, कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.) में 31.72% और कर पश्चात लाभ (पी.ए.टी.) में 31.69% की वृद्धि हुई, जबकि समेकित आधार पर ई.बी.आई.टी.डी.ए. मार्जिन 4.61% तक पहुंच गया, कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.) में 26.15% और कर पश्चात लाभ (पी.ए.टी.) में 25.97% की वृद्धि हुई।

निदेशक मंडल ने गुरुवार अर्थात 07 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 30.06.2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों को अनुमोदित किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए 1627.34 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए 1655.47 करोड़ रुपये की प्रचालनों से एकल आय दर्ज की। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए 2142.53 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए प्रचालनों से समेकित आय 2391.19 करोड़ रुपये रही।

30.06.2025 को समाप्त तिमाही के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर एकल आधार पर कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.) में 116.25 करोड़ रुपये से 153.13 करोड़ रुपये और समेकित आधार पर 143.84 करोड़ रुपये से 181.45 करोड़ रुपयेकी वृद्धि हुई।

30.06.2025 को समाप्त तिमाही के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर एकल आधार पर कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.) में 116.25 करोड़ रुपये से 153.13 करोड़ रुपये और समेकित आधार पर 143.84 करोड़ रुपये से 181.45 करोड़ रुपयेकी वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर प्रति शेयर आय में एकल आधार पर 0.32 रुपये प्रति शेयर से 0.42 रुपये प्रति शेयर तथा समेकित आधार पर 0.39 रुपये प्रति शेयर से 0.49 रुपये प्रति शेयर की वृद्धि हुई। एनबीसीसी अपनी मजबूत ऑर्डर बुक के साथ और पुनर्विकास तथा पी.एम.सी. कार्यों, पी.एस.यू. भूमि मुद्रीकरण, रियल एस्टेट विकासऔर विदेशी विस्तार पर कार्यनीतिक ध्यान केंद्रित करने के कारण, 'विकसित भारत' की दिशा में योगदान देने के लिए काफी अच्छी स्थिति में है।

06 AUG 2025

एनबीसीसी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस से पूर्व सर्जनात्मक प्रतियोगिताओं के माध्यम से देशभक्ति का जश्न मनाया

आगामी 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक भाग के रूप में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाले नवरत्न सीपीएसई, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने अपने कन्वेंशन सेंटर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली में शानदार एवं रोचक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।

एनबीसीसी के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन निकाय “उमंग” के तत्वावधान में आयोजित इन कार्यक्रमों में विभिन्न प्रभागों के कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में देशभक्ति विषय पर आधारित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें स्लोगन के साथ पेंटिंग, एकल गायन, आशुभाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शामिल थीं, जो एनबीसीसी कार्यबल की सर्जनात्मक भावना और राष्ट्रीय गौरव को दर्शाती हैं।

श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; श्री सलीम अहमद, निदेशक (परियोजनाएं); श्री सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य); श्री अंजीव कुमार जैन, निदेशक (वित्त) और एनबीसीसी के वरिष्ठ अधिकारीगणों की गरिमामयी उपस्थिति में, इस आयोजन ने भारत की स्वतंत्रता के उत्सव को मनाने और हमारे शहीदों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करने के लिए सभी कार्मिकों को एकजुट किया। प्रतिभागियों ने विलक्षण प्रतिभा और उत्साह का प्रदर्शन किया, जिससे यह अवसर यादगार और सार्थक बन गया।

सभी प्रतिभागियों को उनकी उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए प्रमाणपत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

एनबीसीसी अपने कार्मिकों के बीच एकता, सर्जनात्मक और देशभक्ति की संस्कृति को संवर्धित करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह अपने अवसंरचना की उत्कृष्टता के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता रहेगा।

06 AUG 2025

एनबीसीसी ने समग्र अवसंरचना विकास परियोजना के लिए भारत के लोकपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने लगभग 121 करोड़ रुपये की एक रूपांतरणकारी अवसंरचना परियोजना को आरंभ करने के लिए भारत के लोकपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

यह समझौता ज्ञापन एक व्यापक पहल की शुरुआत का प्रतीक है जिसमें लोकपाल कार्यालय परिसर के लिए संरचनात्मक मरम्मत, भूकंपरोधी रेट्रोफिटिंग और नवोन्मेषी एवं उन्नत इंटीरियर शामिल हैं: जिसे कार्यक्षमता, संधारणॶ�यता और वास्तुशिल्पीय कौशल प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

इस करार के तहत, एनबीसीसी परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगा और सटीकता, गुणवत्ता और संधारणॶ�यता प्रतिमानकों का अनुपालन करते हुए परियोजना की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस पहल का उद्देश्य समसामयिक मानकों को पूर्ण करने के लिए लोकपाल कार्यालय की प्रचालन दक्षता और भौतिक अवसंरचना को अपग्रेड करना है।

दोनों संगठनों के वरिष्ठ गण्यमान्य अधिकारीगणों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो सहयोग के कार्यनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। प्रतिष्ठित उपस्थितगणों में न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष; श्री अभिषेक भगोतिया, संयुक्त सचिव, भारत के लोकपाल; श्री अरुण कुमार, उप सचिव, भारत के लोकपाल; श्री मुदित भटनागर, मुख्य महाप्रबंधक, एनबीसीसी और श्री आकाश सक्सेना, अपर महाप्रबंधक, एनबीसीसी शामिल थे।

इस परियोजना से लोकपाल के प्रशासनिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है तथा इसे दक्षता, सुरक्षा और कार्यक्षमता के उच्चतम मानकों के अनुरूप निर्मित किया जाएगा।

• संपूर्ण भारत में प्रमुख सरकारी भूखंडों को स्व-संधारणीय वाणिज्यिक और आवासीय केंद्रों के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु एनबीसीसी और डाक विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

05 AUG 2025

डाक-टिकट से आकाशीय ऊंचाइयों तक: एनबीसीसी और भारतीय डाक पोस्टल भूखंड को अचंभित करने वाले शहरी रूपांतरण के लिए तत्पर

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और डाक विभाग (डीओपी) ने अप्रयुक्त डाक भूमि को विकसित आधुनिक केंद्रों में रूपांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक, डाक विभाग, श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी एवं डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य) एनबीसीसी की गरिमामयी उपस्थिती में श्री परिमल सिन्हा, उप महानिदेशक, संपदा एवं एमएम, डाक विभाग (डीओपी) और श्री प्रदीप शर्मा, कार्यपालक निदेशक (इंजी.), एनबीसीसी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

यह महत्वाकांक्षी कदम, प्रमुख सरकारी भूखंडों के छिपे हुए मूल्य को उजागर करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत है। देश भर में हजारों संपत्तियों के अप्रयुक्त होने के कारण, डाक विभाग ने तत्काल कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सरोजिनी नगर डाक कॉलोनी और नेताजी नगर डिपो सहित प्रमुख स्थलों को चिह्नित किया है। ये स्थान जल्द ही विश्वस्तरीय अवसंरचना, वाणिज्यिक जीवंतता और संधारणीय जीवन शैली से परिपूर्ण हो जाएंगे।

मेगा-वैल्यू परियोजनाएं निष्पादित करने के लिए प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी एनबीसीसी इस कार्य का नेतृत्व करेगा। परियोजना दो चरणों में शुरू की जाएगी: पहला, शीर्ष स्तरीय परामर्शदाताओं द्वारा गहन साध्यता अध्ययन, तत्पश्चात विकास के लिए उपयुक्त पाए गए भूखंडों का जमीनी स्तर पर रूपांतरण। यह संपूर्ण पहल एक स्व-संधारणीय मॉडल पर कार्य करेगी, जो राजकोष पर निर्भर हुए बिना, नए निर्मित स्थानों की बिक्री एवं पट्टे के माध्यम से सृजित राजस्व द्वारा संचालित होगी।

यह शहरी पुनरुद्धार पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली द्वारा संचालित किया जाएगा। एक संयुक्त एस्क्रो तंत्र निधियों का प्रबंधन करेगा, जबकि एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति परियोजना अनुमोदन, मूल्य निर्धारण और प्रगति अनुवीक्षण की देखरेख करेगी। ऊर्जा-दक्षतापूर्ण भवनों से लेकर स्मार्ट अवसंरचना तक, नियोजित विकास का उद्देश्य हरित, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार डिजाइन में नए मानक स्थापित करना है।

दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारीगण ने इस समझौता ज्ञापन को एक कार्यनीतिक मास्टरस्ट्रोक बताया है, जो न केवल सरकार के लिए महत्वपूर्ण प्रतिलाभ का वादा करता है, बल्कि देश के शहरी क्षेत्रों में अप्रयुक्त स्थानों को नया स्वरूप प्रदान करेगा। डाक विभाग के स्वामित्व में 6,465 से अधिक भूखंड हैं, जिनमें से 1,460 से अधिक अप्रयुक्त हैं, यह साझेदारी व्यापक रियल एस्टेट संभावनाओं को खोलने की कुंजी है।

विरासत से लेकर प्रमुख स्थल तक की यात्रा की यह शुरुआत भर है। भारत, वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर जिस प्रकार अग्रसर है, एनबीसीसी और डाक विभाग के बीच यह ऐतिहासिक समझौता इसकी सबसे सफल कहानियों में से एक बन सकता है।

09 JUL 2025

दिल्ली में नेक्स्ट जेन टेक वंडरलैंड – नवोन्मेष के नए युग की शुरुआत

• एनबीसीसी और सी-डॉट ने 220 करोड़ रुपये की परियोजना के निष्पादन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत के डिजिटल भविष्य के निर्माण की दिशा में सशक्त कदम उठाते हुए, देश की प्रमुख निर्माण और परियोजना प्रबंधन कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने महरौली, नई दिल्ली में अपने मौजूदा 40 एकड़ के परिसर में रिहायशी और गैर-रिहायशी भवनों सहित डेटा सेंटर के निर्माण के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो हर मायने में प्रतिष्ठित परिसर होगा।इस परियोजना का निष्पादन लगभग 220 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। समझौता ज्ञापन पर डॉ. राजकुमार उपाध्याय, सीईओ (सी-डॉट) और श्री प्रदीप शर्मा, कार्यपालक निदेशक (व्यापार प्रसार), एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा औपचारिक रूपसे हस्ताक्षर किए गए।

यह विशाल परिसर लगभग 53,000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्रफल में प्रौद्योगिकी, संधारणॶ�यता और नवोन्मेष का शानदार इकोसिस्टम होगा।प्रेरणा जागृत करने और भारत की प्रौद्योगिकी कौशल को मूर्त रूप देने के लिए डिज़ाइन किए गए इस आगामी अवसंरचना में उच्च प्रदर्शन वाला डेटा सेंटर और एनओसी ब्लॉक, आकर्षक तकनीकी टावर, एकीकृत छात्रावास सुविधाओं वाला विश्व-स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र, सामाजिक सुविधाओं से युक्त स्टाफ के लिए आवास, मनोरंजन क्षेत्र और स्मार्ट रिसेप्शन तथा सुरक्षा नोड शामिल होगा।

एनबीसीसी इस महत्वपूर्ण सहयोग के भाग के रूप में परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में परियोजना का नेतृत्व करेगा, जिसमें मास्टर प्लानिंग और डिज़ाइन से लेकर निष्पादन तक, पर्यवेक्षण, सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करना आदि कार्य शामिल होंगे।प्रतिस्पर्धी बोली और वार्ता प्रक्रिया के बाद एनबीसीसी का चयन पीएमसी के रूप में किया गया। संपूर्ण परियोजना को आवश्यक अनुमोदन एवं अनापत्ति प्राप्त होने के बाद 36 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस साझेदारी को जो चीज अनूठा बनाती है, वह सिर्फ इसकी व्यापकता नहीं है, बल्कि इसका आशय है।तकनीकी ब्लॉक और डेटा सेंटर के वास्तुशिल्पीय कौशल के एक विशिष्ट स्काइलाइन एलीमेंट बन जाने की परिकल्पना की गई है, जिसमें संभवतः संरचना के शीर्ष पर सी-डॉट का लोगो भी शामिल होगा, जो भारत के डिजिटल सपनों का प्रतीक होगा।यह डिज़ाइन भावी वर्टिकल विस्तार में सहायक होगा तथा डायनेमिक कनेक्शन का अन्वेषण करेगा, जिसमें मौजूदा सुविधाओं के साथ निर्बाध रूप से जुड़ने के लिए स्काईवॉक भी शामिल है।हरित विशेषताएं और बुद्धिमत्तापूर्ण अभिन्यास,एक तरह से रूप और प्रकार्य को साथ लाएंगे जो डिजिटल इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत के युग में भारत की आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान करेगा।

यह मेगा विकास मात्र निर्माण परियोजना ही नहीं है,यह नए नवोन्मेष स्थल का जन्म है, जो विजन, इंजीनियरी उत्कृष्टता और राष्ट्रीय उद्देश्य का मिश्रण है।एनबीसीसी के बेमिसाल ट्रैक रिकॉर्ड और सी-डॉट की अग्रणी प्रौद्योगिकियों की विरासत के साथ, यह परियोजना संस्थागत अवसंरचना में नया मानदंड स्थापित करने के लिए तैयार है।

07 JUL 2025

वन महोत्सव 2025 में एनबीसीसी ने ग्रीन फ्यूचर का समर्थन किया

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने हाथों में पौधे और डिस्प्ले में संधारणॶ�यता के प्रदर्शन के साथ नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वन महोत्सव 2025 समारोह में एक सशक्त पर्यावरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। वन एवं वन्यजीवन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित 3-4 जुलाई, 2025 तक चलने वाले इस दो दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिभागियों ने भाग लिया।

श्रीमती रेखा गुप्ता, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री और श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवन, उद्योग, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने एनबीसीसी स्टॉल का दौरा किया। उन्हें कंपनी के संधारणॶ�यता उपायों और इसकी अवसंरचना परियोजनाओं में वृक्षारोपण पहलों के एकीकरण के बारे में जानकारी दी गई।

भारत मंडपम के हॉल नंबर 14 में स्थित एनबीसीसी का स्टॉल जन सहभागिता का केंद्र बना, जहाँ लगभग 2000 आगंतुकों ने भ्रमण किया। स्कूली बच्चों, प्रोफेशनल्स और पर्यावरणविदों सहित आगंतुक इसके इंटरैक्टिव डिस्प्ले का अनुभव करने के लिए स्टॉल पर उमड़ पड़े, जिसमें पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना विकास के लिए संगठन की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। स्टाफ स्वयंसेवकों ने निःशुल्क पौधे और ग्रीन थीम वाली टी-शर्ट वितरित की, जिससे विजुअल आकर्षण बढ़ा और जिससे काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। एक समर्पित सेल्फी ज़ॉन, युवा आयु वर्ग के बीच लोकप्रिय बन गया, जबकि विस्तृत प्रदर्शनियों में पुन: वनरोपण अभियान से लेकर पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री के उपयोग तक कंपनी के हरित प्रयासों को दर्शाया गया।

अपनी भवन फिलोसॉफी में हरित कार्यपद्धतियों को एकीकृत करके, एनबीसीसी ने वस्तुस्थिति को क्षतिपूर्ति से सह-अस्तित्व की ओर परिवर्तित करने का प्रयास किया है और यह विचार वन महोत्सव में उपस्थित दर्शकों के बीच भली भांति गुंजायमान हुआ।

04 JUL 2025

एनबीसीसी एनर्जी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में 44 करोड़ रुपये के परिसर विस्तार के साथ दक्षिण भारत के एनर्जी एजुकेशन हब को सशक्त बनाएगा

भारत के उच्च शिक्षा अवसंरचना के लिए निर्णायक भूमिका में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्र के प्रमुख नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, जो दक्षिण भारत के शैक्षिक स्वरूप को नया स्वरूप देने का वादा करता है। एनबीसीसी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नालाजी (आरजीआईपीटी) के दक्षिणी परिसर, बेंगलुरु स्थित एनर्जी इंस्टीट्यूट में लगभग 44 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ भव्य अवसंरचना विस्तार के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में कार्यभार संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है।

कंबालीपुरा, होसाकोटे तालुका में स्थित, 125 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में विस्तारित और बेंगलुरु के दोलनशील शहरी परिदृश्य और केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कुछ ही दूरी पर स्थित, यह भविष्यदर्शी परिसर एक शानदार वास्तुशिल्प रूपांतरण का साक्षी बनेगा। आधुनिक संस्थागत ब्लॉकों और गण्यमान्य अतिथि गृहों से लेकर छात्रों और शिक्षकों के लिए जीवंत रिहायशी हब तक, आगामी सुविधाएं न केवल इसकी व्यापकता और कार्यक्षमता को प्रतिबिंबित करेगी बल्कि संधारणीय, स्मार्ट जीवनशैली के विजन को भी दर्शाएंगी जो कि भारत की जलवायु के प्रति सजग प्रतिबद्धताओं को प्रतिध्वनित करता है।

इस विकास परियोजना में 13,500 वर्गमीटर से अधिक का निर्मित क्षेत्रफल शामिल होगा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसमें प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और पारिस्थितिकी डिजाइन का एक सक्रिय सम्मिश्रण होगा। परिसर के नए अवतार में बुद्धिमत्ता से डिज़ाइन किए गए अतिथि आवास, पूरी तरह से सुसज्जित छात्रावास, संकाय आवास, विस्तारित भोजनालय अवसंरचना और स्मार्ट अवसंरचना के साथ एक समग्र परिसर वातावरण होगा, जो कि सभी ऊर्जा-कुशल प्रणालियों, डिज़िटल उपयोगिताओं और हरित भवन सुविधाओं के साथ सहजता से एकीकृत होगा।

Tयह परियोजना, संकल्पना से लेकर क्रियान्वयन तक संपूर्ण परियोजना जीवनचक्र में उत्कृष्टता प्रदान करने की एनबीसीसी की क्षमता को रेखांकित करती है। एनबीसीसी, गहन तकनीकी विशेषज्ञता के साथ वास्तुशिल्प, संरचनात्मक, विद्युत और पर्यावरण डिजाइनों के विकास की देखरेख करेगी, निविदाओं और विक्रेताओं का प्रबंधन करेगी, सभी सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करेगी और स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। एजेंसी की मजबूत अनुवीक्षण प्रणाली और पेशेवर निरीक्षण, गुणवत्ता में बिना किसी समझौते के समय पर निष्पादन सुनिश्चित करेगा।

संधारणॶ�यता को साहसपूर्वक अपनाना इस परियोजना को सबसे अलग स्थान प्रदान करती है। ब्लूप्रिंट में पैसिव डिज़ाइन तकनीकों को शामिल किया गया है जैसे कि जलवायु-अनुकूल सामग्री और थर्मल इन्सुलेशन सहित रिसेस्ड फेनेस्ट्रेशन, सेंट्रल प्रांगण, प्राकृतिक वेंटिलेशन। एकीकृत वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा और विस्तृत हरित क्षेत्र इस परिसर को भारत की हरित आकांक्षाओं का जीवंत मॉडल बनाएंगे।

यह विकास आरजीआईपीटी के लिए ऊर्जा अध्ययन में उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र बनने के उसके मिशन में एक रोमांचक छलांग का प्रतीक है। जैसे-जैसे भारत अपने ऊर्जा परिवर्तन को तीव्र कर रहा है और कुशल प्रोफेशनल्स की मांग में वृद्धि हो रही है, नई सुविधाएं एनर्जी इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु को प्रतिभा, नवोन्मेष और महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए आकर्षण का केंद्र बना देंगी।

एनबीसीसी ने इस कार्यभार के साथ एक बार फिर संधारणीय संस्थागत विकास में अग्रसर रहने की अपने प्रतिष्ठा की पुष्टि की है जो ब्लूप्रिंट को मानदंड में और विज़न को राष्ट्रीय परिसंपत्तियों में परिवर्तित कर रहा है।

03 JUL 2025

आइकॉनिक से आइकॉनिक2.0 तक: नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम की भारत के अगली पीढ़ी की सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में पुन: कल्पना

• चार दशक पुराने प्रेक्षागृह को नए अवतार में रूपांतरित किया जाएगा

• एनबीसीसी और एनएफडीसी ने भारत के प्रीमियर फ्यूचर-रेडी कल्चरल हब के लिए स्थान तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

सांस्कृतिक क्रांति चरम पर है। राष्ट्रीय राजधानी की कलात्मक केंद्रबिंदु को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए एक ऐतिहासिक सहयोग की शुरुआत की गई है, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने नई दिल्ली के प्रतिष्ठित सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम परिसर को अगली पीढ़ी के सांस्कृतिक और सिनेमाई पावरहाउस में रूपांतरित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह महत्वाकांक्षी बदलाव भारत की समृद्ध रचनात्मक विरासत को विश्व-स्तरीय अवसंरचना के साथ जोड़ेगा, जिससे राष्ट्र की सांस्कृतिक गाथा में एक जीवंत नया अध्याय जुड़ेगा। दक्षिण दिल्ली के केंद्र में स्थित और 5.5 एकड़ में फैला सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम चार दशकों से अधिक समय से भारत की कलात्मक और सिनेमाई अभिव्यक्ति का केंद्रबिंदु रहा है।वर्ष 1982 में एशियाड के दौरान निर्मित इस चार प्रेक्षागृह और 2,600 से अधिक लोगों की संयुक्त क्षमता वाली बैठक व्यवस्था वाले इस परिसर में वैश्विक फिल्म समारोहों और संगीत समारोहों से लेकर उच्चस्तरीय सार्वजनिक विमर्श तक सबका आयोजन हुआ है।

अपने भव्य नए अवतार में, इस परिसर को एक जीवंत सांस्कृतिक स्थल के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो कई रचनात्मक क्षेत्रों को सहजता से एकीकृत करता है।प्रदर्शन और रंगमंच स्थल,स्थान के सांस्कृतिक केंद्रबिंदु के रूप में काम करेगा, जो बड़े पैमाने पर प्रस्तुतियों, संगीत समारोहों और त्यौहारों की मेजबानी करने में सक्षम होगा।भारतीय फिल्म एवं मीडिया हब स्क्रीनिंग, प्रदर्शनियों और पुरालेखीय कहानियों के माध्यम से सिनेमा का प्रचार करेगा।सम्मेलन और संवाद फोरम नीतिगत शिखर सम्मेलनों, संगोष्ठियों और बौद्धिक आदान-प्रदान के लिए मंच के रूप में कार्य करेगा, जबकि कला और संस्कृति क्षेत्र दृश्य कला, मूर्तिकला और प्रतिष्ठानों के लिए चयनित स्थान प्रदान करेगा।

आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए एक पाककला प्लाजा होगा जो भारत के क्षेत्रीय व्यंजनों को प्रदर्शित करेगा, एक सांस्कृतिक बाज़ार और खुदरा क्षेत्र होगा, जिसमें कारीगरों के उत्पाद और पुस्तक मेले उपलब्ध होंगे तथा एक इमर्सिव हेरिटेज गैलरी होगी, जिसमें भारत के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।

पुनर्निर्मित सिरी फोर्ट में कुशल प्रकाश व्यवस्था, गतिक मंच वास्तुकला, इमर्सिव ऑडियो-विजुअल सेटअप, हाई-स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी और सार्वभौमिक पहुंच भी शामिल होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यह दुनिया के शीर्ष सांस्कृतिक स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।

प्रस्तावित डिज़ाइन के तहत, सिरी फोर्ट का निर्मित क्षेत्रफल लगभग 20,000 वर्ग मीटर से अधिक तक विस्तारित होगा, जिसमें अधिकतम स्वीकार्य भवन की ऊंचाई 26 मीटर होगी।यह सुविधा 1.2 के फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) के भीतर विकसित की जाएगी और एलईईडी, आईजीबीसी और गृहा जैसे अंतर्राष्ट्रीय हरित भवन मानदंडों के अनुरूप होगी, जो संधारणीय वास्तुकला और जलवायु उत्तरदायित्व के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एनबीसीसी परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में परियोजना का संचालन करेगा तथा मास्टर प्लानिंग और वास्तुशिल्प डिज़ाइन से लेकर सांविधिक अनुमोदन, इंजीनियरी, निर्माण और कमीशनिंग तक सभी चरणों की देखरेख करेगा।पुनर्विकास कार्य,डिपोज़िट वर्क के आधार पर किया जाएगा, जिसमें एनएफडीसी द्वारा पीएमसी प्रभार के साथ वास्तविक परियोजना लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

एनएफडीसी के एक निर्दिष्ट अधिकारी की अध्यक्षता में एक संयुक्त अधिकार प्राप्त समिति, जिसमें एनएफडीसी और एनबीसीसी दोनों के अधिकारी शामिल होंगे, को परियोजना की समय-सीमा, डिज़ाइन अनुमोदन और समग्र निष्पादन की निगरानी का कार्य सौंपा जाएगा।

जब सिरी फोर्ट में पुन: उद्‌घाटन किया जाएगा तो यह सिर्फ एक प्रदर्शन की शुरुआत नहीं होगी बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक कल्पना में पुनर्जागरण का अग्रदूत होगा।

03 JUL 2025

एनबीसीसी की रेशमा दुदानी को प्रतिष्ठित एनएआरईडीसीओ माही वूमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड यह घोषणा करते हुए गौरवान्वित है कि सुश्री रेशमा दुदानी, वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक (इंजी.) ने प्रतिष्ठित एनएआरईडीसीओ माही वूमेन अचीवर्स पुरस्कार प्राप्त किया है। यह पुरस्कार जून, 2025 में आयोजित चौथे एनएआरईडीसीओ माही रियल एस्टेट कन्वेंशन के दौरान प्रदान किया गया।

सुश्री दुदानी को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों, सुदृढ़ नेतृत्व और रियल एस्टेट तथा अवसंरचना क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार न केवल सुश्री रेशमा दुदानी के लिए गर्व का क्षण है बल्कि उद्योग में महिला नेतृत्व को समर्थन देने के लिए एनबीसीसी के दृढ़ प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। एनबीसीसी सक्रिय रूप से ऐसे कामकाजी वातावरण को बढ़ावा देता है, जहां महिला प्रोफेशनल्स को कार्यालयों या परियोजना स्थलों पर विकास करने, नेतृत्व करने और सफलता प्राप्त करने के समान अवसर दिए जाते हैं। एनबीसीसी समावेशी नीतियों, नेतृत्वकारी भूमिकाओं और मेंटरशिप सहायता के माध्यम से महिलाओं को बाधाओं को पार करने और अपनी अधिकतम क्षमता को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सुश्री दुदानी की सफलता इस बात का प्रतीक है कि जब प्रतिभा को समर्थन और सशक्त किया जाता है तब हर चीज हासिल की जा सकती है।

यह कार्यक्रम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ) द्वारा आयोजित किया गया। एनएआरईडीसीओ माही प्लेटफॉर्म, रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

“राइज़ एंड बिल्ड : वूमेन ट्रांसफार्मिंग रियल एस्टेट फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो” थीम वाले इस चौथे माही कन्वेंशन में उन महिला नेतृत्वों को सम्मानित किया गया जिनके योगदान से नवोन्मेष, अनुकूलता और संधारणॶ�यता के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से इस क्षेत्र को नया स्वरूप प्राप्त हो रहा है।

02 JUL 2025

भारत में शीघ्र ही अफ़्रीकी सफ़ारी आरंभ होगी एनबीसीसी ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर, नागपुर में प्रतिष्ठित अफ्रीकी सफारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसकी अनुमानित लागत 355 करोड़ रुपये है

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार के उपक्रम एफडीसीएम गोरेवाड़ा ज़ू लिमिटेड (एफजीजेडएल) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिक-पर्यटन अवसंरचना में एक रूपांतरणकारी उपलब्धि प्राप्त की है। यह समझौता ज्ञापन बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नागपुर में अफ्रीकी सफारी और एट्रेंस प्लाजा के विकास से संबंधित है।

महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस की उपस्थिति में श्री चंद्रशेखरन बाला, सीईओ, एफजीजेडएल और श्री प्रवीण तुकाराम डोईफोडे, कार्यपालक निदेशक, एनबीसीसी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। माननीय मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को संरक्षण आधारित पर्यटन और अवसंरचना की उत्कृष्टता के प्रति महाराष्ट्र की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में परिकल्पित किया है। इस अवसर पर श्री गणेश नाइक, महाराष्ट्र के माननीय वन मंत्री; श्री नरेश जुरमुरे, प्रबंध निदेशक, एफजीजेडएल; श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी; श्री विकास खड़गे, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव; श्री मिलिंद म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव; श्री विवेक होशिंग, उप सचिव, वन, महाराष्ट्र सरकार और एनबीसीसी तथा एफडीसीएम गोरेवाड़ा चिड़ियाघर लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड अफ्रीकी सवाना सफारी, कोप-जे वॉक ट्रेल की आयोजना, डिज़ाइन, निष्पादन और समग्र विकास के लिए जिम्मेदार होगा जो मध्य अफ्रीका के अनूठे ग्रेनाइट संरचनाओं और एट्रेंस प्लाजा की प्रतिकृति होगा। 355 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का क्रियान्वयन लगभग 63 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाएगा, यह परियोजना विश्व-स्तरीय वन्यजीव अनुभव प्रदान करेगी। इसमें अफ्रीकी चिड़ियाघर, सफारी प्लाजा, पशु अस्पताल और संगरोध केंद्र, थीमिंग कार्य, लैंडस्केपिंग और वृक्षारोपण तथा एसटीपी सहित सीवरेज प्रणाली का विकास शामिल होगा। इसके दायरे में जलापूर्ति, सेवा क्षेत्र विकास, फर्निशिंग, इंटीरियर और आगंतुक सुविधाएं आदि जैसे अन्य संबद्ध कार्य भी शामिल हैं। आगंतुक-अनुकूल एट्रेंस प्लाजा में फूड कोर्ट, दर्शनीय क्षेत्र, टिकट काउंटर, निर्वचन केंद्र और 6 हेक्टेयर का पार्किंग क्षेत्र शामिल होगा, जिसमें 1,900 से अधिक वाहन पार्क हो सकेंगे। एनबीसीसी वैश्विक प्राणिविज्ञान मानकों के अनुरूप पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और संधारणीय डिज़ाइन तत्वों को भी शामिल करेगा।

परियोजना के अफ्रीकी सफारी घटक अफ्रीकी पारिस्थितिकी तंत्र की प्रामाणिक प्रतिकृति होगी जो कि भारत में अपनी तरह की पहली और अनूठी पहल होगी। इस चिड़ियाघर में 30 से अधिक अफ्रीकी पशु-पक्षियों की प्रतिष्ठित प्रजातियां रखी जाएंगी, जिनमें जिराफ, बुर्चेल ज़ेबरा, इंपाला, जेम्सबॉक, कुडू, ब्लू वाइल्डबीस्ट, कॉमन एलैंड, दरियाई घोड़ा, शुतुरमुर्ग, अफ्रीकी शेर, सफेद गैंडा, चीता, चित्तीदार लकड़बग्घा, रेड रिवर हॉग, चिम्पांजी, हमाद्रियास बबून, पाटस बंदर, रिंग-टेल्ड लेमुर आदि शामिल हैं।

यह अनूठा अभिन्यास ड्राइव-थ्रू सफारी और पैदल मार्ग प्रदान करेगा, जिससे पशु कल्याण और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए आगंतुकों के लिए निकटता और अविस्मरणीय अनुभव सुनिश्चित किया जाएगा।

यह अफ्रीकी सफारी एक पर्यटक आकर्षण से कहीं अधिक एक स्टेटमेंट है। यह एनबीसीसी के उच्च-प्रभाव वाली अवसंरचना प्रदान करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाता है, संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देता है और स्वदेशी विशेषज्ञता के साथ वैश्विक मानकों की प्रतिकृति करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

अफ्रीका की झलक भारत में लाकर एनबीसीसी न केवल अवसंरचना निर्माण के माध्यम से बल्कि विरासत तैयार करके राष्ट्र निर्माण में अग्रणी स्थान रखने की अपनी स्थिति की पुनः पुष्टि कर रहा है।

26 JUN 2025

एनबीसीसी के श्री ऋषिकेश कुमार को “बेस्ट सीएमए अचीवर अवार्ड 2024” से सम्मानित

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड यह साझा करते हुए गौरवान्वित है कि श्री ऋषिकेश कुमार, वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक (वित्त) को दिनांक 23 जून, 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 19th नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट और 8th सीएमए अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित "बेस्ट सीएमए अचीवर अवार्ड 2024" से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में श्री भर्तृहरि महताब, माननीय संसद सदस्य एवं वित्त संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया गया।

एनबीसीसी एक ऐसी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देता है जो सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाशाली कार्यबल की पेशेवर वृद्धि को पोषित करने में सहायता करती है। एनबीसीसी में वित्तीय कार्यप्रणाली का नेतृत्व अनुभवी पेशेवरों द्वारा किया जाता है, जिनमें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स (सीएमए) शामिल हैं, जो एनबीसीसी में कार्यरत वित्तीय पेशेवर की कुल संख्या के 40% से अधिक हैं। क़्वालीफ़ाइएड़ सीएमए पेशेवर, लेखांकन, फंड प्रबंधन, टैक्सेशन और अन्य विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह राष्ट्रीय मान्यता एनबीसीसी के वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और सुशासन पर मजबूत फोकस को दर्शाती है। एनबीसीसी न केवल ‘ग्रेट प्लेस टू वर्क’ प्रमाणित संगठन है, बल्कि भारत की फॉर्च्यून 500 कंपनियों की सूची में भी शामिल है।

24 JUN 2025

एनबीसीसी द्वारा हार्टबीट सिटी- I और II,नोएडा में फ्लैट सौंपे गए

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने अटकी हुई आम्रपाली परियोजनाओं के पुनरुद्धार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुएदिनांक 23.06.2024 को हार्टबीट सिटी - I और II, सेक्टर 104, नोएडा के फ्लैट हैंडओवर समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

समारोह में एस.बी.जी. आम्रपाली- I और II, सोसायटी के तदर्थ ए.ओ.ए. सदस्य, एनबीसीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण और फ्लैटों के स्वामी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान कुल 38 घर खरीदारों को कब्जा पत्र सौंपे गए जो इस दौरान काफी प्रसन्न थे।

भावविह्वल घर खरीदारों ने लर्नेड कोर्ट रिसीवर, कोर्ट रिसीवर समिति, एनबीसीसी प्रबंधन और टीम कोचुनौतियों पर काबू पाने और अपने बहु-प्रतीक्षित सपनों के घरों को सुपुर्द करने में उनके अथक प्रयासों के लिए सराहना की और हार्दिक आभार व्यक्त किया।एनबीसीसी आम्रपाली की सभी चालू परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

24 JUN 2025

एनबीसीसी ने अटकी हुई/पुनर्विकास परियोजनाओं के निर्माण के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

• • परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 300 करोड़ रुपये है

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनआने वाले नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने “मेरठ में मेरठ विकास प्राधिकरण के टाउनशिप में अटकी हुई / पुनर्विकास परियोजनाओं के निर्माण” के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसकी अनुमानित परियोजना लागत लगभग 296.53 करोड़ रुपये हैं।श्री संजय कुमार मीना, आईएएस, उपाध्यक्ष (एमडीए) की गरिमामयी उपस्थिति में श्री प्रदीप शर्मा,कार्यपालक निदेशक, एनबीसीसी और श्री विजय कुमार सिंह, मुख्य नगर योजनाकार(एमडीए) ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौता ज्ञापन में परियोजना के निष्पादन एवं कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एनबीसीसी की भूमिका रहेगी।पुनर्विकास में शताब्दी नगर में सेक्टर 4सी, लोहिया नगर, न्यू मोहनपुरी में विकास विहार और अन्य चिह्नित स्थानसहित अटकी हुई रिहायशी और वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल होंगी।एनबीसीसी अपने स्व-संधारणीय पुनर्विकास मॉडल पर एमडीए के चिह्नित भूखंड के विकास के लिए निष्पादन/कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

एनबीसीसी निर्माण के दौरान अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को शामिल करेगा, जिससे प्रदूषण संबंधित खतरा कम होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा और निर्माण पूरा होने की कुल समय-सीमा कम होगी।परियोजना के प्रस्तावित विकास/निर्माण का डिज़ाइन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल तथा सुगम्यता संबंधी सुविधायुक्त होगा।

यह परियोजना सभी आवश्यक सांविधिक अनुमोदनों का अनुपालन करके परियोजना के प्रारंभ की तिथि से तीन वर्ष के भीतर चरणबद्ध तरीके से पूर्ण होने की उम्मीद है।एनबीसीसी और एमडीए दोनों के अधिकारीगणों वाली अधिकार प्राप्त समिति, परियोजना की देखरेख करेगीजिसमें अनुमोदन, निधि प्रबंधन और समर्पित एस्क्रो मेकनिज़म के माध्यम सेदेखरेख और प्रगति अनुवीक्षण शामिल है।

21 JUN 2025

एनबीसीसीने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस2025 मनाया

11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) के अवसर पर, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने भारतीय योग संस्थान के सहयोग से नई दिल्ली स्थित अपने निगमित कार्यालय में एक समर्पित योग सत्र का आयोजन करके इस दिवस को अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया।वरिष्ठ अधिकारीगणों और कर्मचारियों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले विभिन्न योगासन और श्वास व्यायाम किए।

इसके अलावा, एनबीसीसी ने दिनांक 18 से 21 जून, 2025 तक पूर्वी किदवई नगर में योग महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य, संधारणॶ�यता और आंतरिक सद्भाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।इस चार दिवसीय कार्यक्रम में समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसमें समृद्ध योग सत्र, विशेषज्ञों द्वारा एक व्यावहारिक आहार तथा पोषण सत्र एवं निःशुल्क परामर्श और उपचार शिविर शामिल था, जिसमें प्रतिभागियों को वैयक्तिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। इस विशेष दिवस की भावना को बढ़ाते हुए, एनबीसीसी ने “स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए ध्यान” विषय पर एक विशेष कार्यशाला का भी आयोजन किया।

सत्र में विशेष रूप से तनाव प्रबंधन और सकारात्मक मानसिकता विकसित करने मेंदैनिक जीवन में ध्यान के महत्व पर विशेष जोर दिया गया।इसमें इस बात को विशिष्ट रूप से दर्शाया गया कि किस प्रकार योग और ध्यान मिलकर व्यक्तियों को लचीलापन और भावनात्मक स्थिरता विकसित करने में मदद कर सकते हैं।इन पहलों के माध्यम से, एनबीसीसी ने स्वयं को समग्र स्वास्थ्य और पर्यावरण सद्भाव के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ रखा है।

18 जून 2025

एनबीसीसी ने "योग महाकुंभ" 2025 का आयोजन किया

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाले नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2025 के तहत समारोह के रूप में प्रमुख कार्यक्रम “योग महाकुंभ” का आयोजन किया। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम, "योग फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ", एनबीसीसी की प्रतिबद्धता के साथ समग्र स्वास्थ्य, संधारणॶ�यता और समावेशी विकास के प्रति गहराई से जुड़ा हुआ है। श्रीमती रितु पांडे, मुख्य सतर्कता अधिकारी, एनबीसीसी; डॉ. इंदु शर्मा, सहायक प्रोफेसर, मोरारजी देसाई योग संस्थान और ब्रह्मकुमारी के प्रतिनिधियों, एनबीसीसी के वरिष्ठ अधिकारीगणों एवं सर्व-साधारण की गरिमामयी उपस्थिति में श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

योग महाकुंभ का आयोजन आयुष मंत्रालय के मार्गदर्शन में और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) के समन्वयन में किदवई नगर, नई दिल्ली में किया जा रहा है और इसका समापन दिनांक 21.06.2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ होगा। एनबीसीसी ने इस समारोह में अपने कार्मिकों, सर्व-साधारण और अन्य हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल किया है। 6 प्रतिभागी संगठन विभिन्न कार्यक्रमों और सत्रों के आयोजन के लिए एनबीसीसी और एमडीएनआईवाई के साथ साझेदारी कर रहे हैं, जिनमें सामान्य योग प्रोटोकॉल, ध्यान, विषयगत प्रदर्शनी, राज योग, योग निद्रा, संगीत प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी गतिविधियां, नाड़ी परीक्षा, स्वास्थ्य प्रबंधन पर जानकारीपूर्ण वार्ता, आनंद योग, पारलौकिक ध्यान, जीवनशैली विकार चिकित्सा आदि शामिल हैं।

यह कार्यक्रम एनबीसीसी के उस राष्ट्रीय संचलन से जुड़ाव को दर्शाता है जिसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया जाता है और योग को वैश्विक कल्याण अभ्यास के रूप में बढ़ावा देने में इसके नेतृत्व को प्रदर्शित करता है।

16 जून 2025

एनबीसीसी की अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता विद्यालय के अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में

• नवोदय विद्यालय समिति से 9 नए परिसर परियोजनाएं प्राप्त हुईं

• परियोजनाओं का मूल्य लगभग 518 करोड़ रुपये है

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाली नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 9 जवाहर नवोदय विद्यालयों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। इस परियोजना में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और तेलंगाना राज्यों में स्थायी परिसरों का निर्माण शामिल है। परिसरों को अरुणाचल प्रदेश में लोहित, पाक्के केसांग, लेपा राडा और लोअर सियांग; मणिपुर में नोनी; असम में सोनितपुर, माजुली और चराई देव तथा तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुडेम में विकसित किया जाएगा।

जवाहर नवोदय विद्यालय में स्थायी परिसर के निर्माण के लिए कार्य के दायरे में व्यापक सिविल और अवसंरचना का विकास शामिल है। इसमें एक केंद्रीय कवर किया गया प्रांगण, स्मार्ट कक्षाएं, रसोईघर और डाइनिंग सुविधाएं, पुरुष और महिला शयनशाला (प्रत्येक वार्डन आवास के साथ), प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य के लिए आवास, स्टाफ क्वार्टर (टाइप-II और टाइप-III), गेस्ट हाउस, विद्युत सबस्टेशन, पंप हाउस और गार्ड रूम सहित विद्यालय भवन का निर्माण शामिल है।

इस खेल अवसंरचना में फुटबॉल मैदान और बैठने की व्यवस्था सहित 400 मीटर का ईपीडीएम रनिंग ट्रैक, मिनी एकीकृत खेल परिसर (बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस) और पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग ओपन जिम शामिल है। सभी सुविधाएं एनवीएस मानकों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं और बुनियादी फर्निशिंग तथा स्मार्ट लर्निंग व्यवस्थाओं से लैस हैं। साइट विकास में आरसीसी संरचना के साथ 2.4 मीटर ऊंची चारदीवारी, आंतरिक सीसी सड़कें, पक्के रास्ते, पुलिया, भूमिगत जल टैंक, ट्यूबवेल, जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था, बाहरी विद्युतीकरण, वर्षा जल संचयन तथा लैंडस्केपिंग शामिल है।

इन परिसरों का उद्देश्य विद्‌यालयी शिक्षा के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना और सुविधाएं प्रदान करना है, विशेष रूप से दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में, जो सभी के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सरकार के दृष्टिकोण में योगदान देगा। उपर्युक्त कार्यों से पहले ही एनबीसीसी ओडिशा, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) के निर्माण कार्य कर रहा है, जिनका मूल्य 346 करोड़ रुपये है।

10 जून 2025

श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी ने जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व किया

श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने दिनांक 09.06.2025 को भारतीय नियोक्ता प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित किया।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महानिदेशक और वैश्विक प्रतिनिधियों से युक्त सम्मानित सभा को किए अपने संबोधन में श्री महादेवास्वामी ने भारत के नियोक्ताओं की ओर से शुभकामनाएं दीं। उन्होंने आई.एल.सी. के 113वें सत्र के आयोजन में आई.एल.ओ. के प्रयासों की सराहना की तथा महानिदेशक की रिपोर्ट "जॉब्स, राइट्स एंड ग्रोथ ; रिन्फॉर्सिंग द कनेक्शन" की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट समयानुकूल और व्यावहारिक है, विशेषकर आज के तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में।

उन्होंने रोजगार सृजन, उद्यमिता, श्रमिक कल्याण और नवोन्मेष को समर्थन देने वाले लचीले और समावेशी इकोसिस्टम के निर्माण के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। तेजी से विघटन और परिवर्तन से परिभाषित हो रहे विश्व में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समावेशी सामाजिक संवाद, सामाजिक सुरक्षा और निरंतर कौशल विकास, एक न्यायोचित और भविष्य के लिए तैयार कार्य जगत को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के अग्र-सक्रिय और समग्र दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, अनौपचारिक कार्यबल को सशक्त बनाने और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रमुख पहल आरंभ की हैं। उन्होंने भारत के विधायी सुधारों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जिनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करना है।

श्री महादेवास्वामी ने इस बात पर बल दिया कि रोजगार संधारणीय और सार्थक होना चाहिए, यही कारण है कि भारत कौशल भारत मिशन के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश जारी रख रहा है। उद्योग के साथ साझेदारी में संचालित यह मिशन देश के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार, बाजार-संगत कौशल से लैस कर रहा है।

उन्होंने कहा कि भारतीय नियोक्ता, श्रमिकों के कल्याण, प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करते हुए उत्तरदायी विकास और समुचित कार्य मानकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत के "वसुधैव कुटुम्बकम - विश्व एक परिवार है" के शाश्वत दर्शन को प्रतिध्वनित करते हुए, श्री महादेवास्वामी ने वैश्विक एकता, शांति और सहयोग का आह्वान करते हुए अपने भाषण का समापन किया तथा इस बात पर बल दिया कि संतुलित सामाजिक-आर्थिक विश्व का मार्ग नौकरियों, अधिकारों और विकास के बीच अंतरसंबंध को सुदृढ़ करने में निहित है।

05 जून 2025

एनबीसीसी द्वारा एम्स रिहायशी पुनर्विकास के तहत टाइप-V क्वार्टर (चरण I) का निर्माण कार्य शुरू करना

हाल ही में पश्चिम अंसारी नगर, नई दिल्ली में ए.आई.आई.एम.एस. (एम्स) रिहायशी पुनर्विकास योजना के प्रथम चरण के तहत टाइप-V रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण हेतु "भूमि पूजन समारोह" आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्री के पी महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी; श्रीमती रितु पांडे, मुख्य सतर्कता अधिकारी, एनबीसीसी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं विशिष्ट अतिथियों सहित अनेक गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

इस चरण में, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, 144 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 156 टाइप-V रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण आरंभ करने जा रहा है। यह योजना एम्स कम्यूनिटी के लिए आधुनिक, संधारणीय आवासीय अवसंरचना की सुपुर्दगी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एनबीसीसी द्वारा सीड मनी के रूप में लगभग 180 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पश्चिम अंसारी नगर में दो रिहायशी पैकेज - 117 टाइप-IV स्पेशल क्वार्टरर्स और 156 टाइप-V क्वार्टरर्स का निर्माण किया जाना है, जिसे कैबिनेट प्रावधानों के अनुसार परियोजना से उत्पन्न राजस्व के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की हाल की सफलता ने एनबीसीसी की शहरी रूपांतरण पहलों में निवेशकों के विश्वास को प्रमुखता से दर्शाया है, एम्स पुनर्विकास परियोजना भारत के प्रमुख चिकित्सा संस्थान हेतु विश्व स्तरीय, संधारणीय अवसंरचना सुपुर्द करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है।

30 मई 2025

एनबीसीसी ने 8725.36 करोड़ रुपये की अपनी उच्चतम प्रचालन आय प्राप्त की, जो इसकी सफलता और वृद्धिशील विकास को प्रदर्शित करता है

वर्ष दर वर्ष आधार पर 8.70% की वृद्धि दर्ज करते हुए प्रचालन आय 8725.36 करोड़ रुपये रही

वित्त वर्ष में उच्चतम लाभ प्राप्त किया, पी.ए.टी./पी.बी.टी. में वर्ष दर वर्ष आधार पर 38.26%/ 37.96% की वृद्धि

अंतरिम और प्रस्तावित अंतिम लाभांश सहित वित्त वर्ष 24-25 के लिए कुल लाभांश 180.90 करोड़ रुपये

परिणाम की मुख्य विशेषताएं

वित्त वर्ष 24-25 के परिणाम (वित्त वर्ष 23-24 से सभी तुलनाएं) – एकल आधार पर

• कुल आय: वित्त वर्ष 24-25 में 8943.71 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 23-24 में 8227.92 करोड़ रुपये

• निवल लाभ: वित्त वर्ष 24-25 में 476.11 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 23-24 में 344.36 करोड़ रुपये

वित्त वर्ष 24-25 की चौथी तिमाही के परिणाम (वित्त वर्ष 23-24 की चौथी तिमाही से तुलना) – एकल आधार पर

• कुल आय: वित्त वर्ष 24-25 में 3260.54 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 23-24 में 3045.55 करोड़ रुपये

• पी.ए.टी: वित्त वर्ष 24-25 में 137.19 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 23-24 में 102.29 करोड़ रुपये

• पी.बी.टी: वित्त वर्ष 24-25 में 186.23 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 23-24 में 143.08 करोड़ रुपये

वित्तीय विशेषताएं

समेकित (आंकड़े करोड़ रुपए में)

वर्ष दर वर्ष आधार

वार्षिक प्रदर्शन

तिमाही प्रदर्शन

31.03.2025 को समाप्त वित्त वर्ष

31.03.2024 को समाप्त वित्त वर्ष

वृद्धि

%

31.03.2025 को समाप्त तिमाही

31.03.2024 को समाप्त तिमाही

वृद्धि

%

Total Operational Income

12038.57

10406.79

15.68%

4642.55

3996.31

16.17%

PBT

755.02

558.54

35.18%

249.05

197.63

26.02%

PAT

557.42

414.38

34.52%

182.67

141.50

29.10%

EPS

2.00

1.49

34.52%

0.65

0.50

29.10%

एकल आधार पर (आंकड़े करोड़ रुपए में)

वर्ष दर वर्ष आधार

वार्षिक प्रदर्शन

तिमाही प्रदर्शन

31.03.2025 को समाप्त वित्त वर्ष

31.03.2024 को समाप्त वित्त वर्ष

वृद्धि

%

31.03.2025 को समाप्त तिमाही

31.03.2024 को समाप्त तिमाही

वृद्धि

%

कुल प्रचालन आय

8725.36

8026.73

8.70%

3217.53

3008.35

6.95%

पी.बी.टी

629.76

456.49

37.96%

186.23

143.08

30.16%

पी.ए.टी

476.11

344.36

38.26%

137.19

102.29

34.12%

ई.पी.एस

1.76

1.28

38.26%

0.51

0.38

34.12%

निदेशक मंडल ने गुरुवार अर्थात् 29 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 31.03.2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों को अनुमोदित किया। कंपनी ने 31.03.2025 को समाप्त वर्ष और तिमाही के लिए समेकित आधार पर 12038.57 करोड़ रुपये और 4642.55 करोड़ रुपये की प्रचालन आय दर्ज की, जो वर्ष दर वर्ष आधार पर क्रमशः 15.68% और 16.17% की वृद्धि को दर्शाता है।

एकल आधार पर, कंपनी ने 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए 8725.36 करोड़ रुपये और 31.03.2025 को समाप्त तिमाही के लिए 3217.53 करोड़ रुपये की प्रचालन आय प्राप्त की, जो कि वर्ष दर वर्ष आधार पर क्रमशः 8.70% और 6.95% की वृद्धि को दर्शाता है।

एनबीसीसी ने वित्त वर्ष 24-25 में अपने पिछले आंकड़ों से आगे बढ़ते हुए उच्चतम लाभ अर्जित किया है। कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.), समेकित आधार पर 755.02 करोड़ रुपये और एकल आधार पर 629.76 करोड़ रुपये रहा, जो 31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 35.18% और 37.96% की वृद्धि को दर्शाता है। जबकि कर पश्चात लाभ (पी.ए.टी.), समेकित आधार पर. 557.42 करोड़ रुपये और एकल आधार पर 476.11 करोड़ रुपये रहा, जो 31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु वर्ष दर वर्ष आधार पर क्रमशः 34.52% और 38.26% की वृद्धि को दर्शाता है।

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1 रुपये अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर 0.14 रुपये प्रति इक्विटी के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जो कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, मार्च, 2025 में 1 रुपये अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर 0.53 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश भुगतान किया गया।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री के. पी. महादेवास्वामी ने वित्त वर्ष 24-25 में एनबीसीसी के इतिहास के उच्चतम टर्नओवर की उल्लेखनीय उपलब्धि की घोषणा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की एवं उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एनबीसीसी की वृद्धि भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी।

वित्त वर्ष 24-25 की प्रमुख उपलब्धियां

अर्जित व्यवसाय:

वित्त वर्ष 23-24 में 23,500 करोड़ रुपये (समेकित) और 18,400 करोड़ रुपये (एकल) की तुलना में वित्त वर्ष 24-25 में 75,391 करोड़ रुपये (समेकित) और 67,245 करोड़ रुपये (एकल)

ऑर्डर बुक (31.03.2025 को):

एकल स्तर - 1,04,255 करोड़ रुपये और समेकित स्तर - 1,20,533 करोड़ रुपये

आम्रपाली परियोजना: एनबीसीसी ने लगभग 25,500 यूनिटों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। कंपनी शेष यूनिटों की यथाशीघ्र सुपुर्दगी करने हेतु प्रतिबद्ध है। एनबीसीसी ने एस्पायर टीम के साथ मिलकर आम्रपाली परियोजनाओं में 6,571 से अधिक यूनिटों की बिक्री की है, जिनका कुल बिक्री मूल्य 3,822 करोड़ रुपये है। एनबीसीसी ने दिसंबर 2024 से नई एफ.ए.आर. परियोजनाएं शुरू की हैं। यथा तिथि को, एनबीसीसी ने थोक बिक्री के माध्यम से (खुली ई-नीलामी माध्यम) 3237 फ्लैट्स (4 परियोजनाओं में) की बिक्री की है, जिससे इन परियोजनाओं की निर्माण अवधि के दौरान लगभग 6479 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

लगभग 14,800 करोड़ रुपये मूल्य के कार्यालय/वाणिज्यिक स्थान की बिक्री

डब्ल्यूटीसी, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में 13,409 करोड़ रुपये मूल्य के 100% कार्यालय स्थान की बिक्री

डाउनटाउन, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में 1,391 करोड़ रुपये मूल्य के 100% खुदरा और वाणिज्यिक स्थान की बिक्री।

प्रदत्त कार्य: वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान, समेकित आधार पर, कंपनी को विगत वर्ष में प्रदान किए गए लगभग 10,126 करोड़ रुपये के कार्यों की तुलना में विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित लगभग 23,250 करोड़ रुपये के कार्य प्रदान किए गए।

एनबीसीसी अपनी मजबूत ऑर्डर बुक और पुनर्विकास, पीएसयू भूमि पुनर्विकास, रियल एस्टेट विकास, विदेश में विस्तार और पी.एम.सी. कार्यों पर कार्यनीतिक फोकस के साथ भारत के भविष्य के विकास में एक अग्रणी सी.पी.एस.ई. बनने हेतु काफी अच्छी स्थिति में है।

30 मई 2025

एनबीसीसी ने पैरा-बैडमिंटन एथलीट मुन्ना खालिद को विशेष व्हीलचेयर प्रदान करके अपने सीएसआर आउटरीच को सुदृढ़ किया

एनबीसीसी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व प्रतिबद्धता के भाग के रूप में बैडमिंटन व्हीलचेयर की अधिप्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह महत्वपूर्ण संसाधन श्री मुन्ना खालिद को प्रदान किया गया, जो एक प्रमुख भारतीय पैरा-बैडमिंटन एथलीट हैं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपनी दृढ़ता एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका समर्पण और उपलब्धियां पैरा-स्पोर्ट्स की बढ़ती प्रसिद्धि को विशिष्ट रूप से दर्शाते हुए संपूर्ण देश के एथलीटों को प्रेरित करती रहेंगी।

इस व्हीलचेयर की अधिप्राप्ति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के माध्यम से 4.57 लाख रुपये की लागत से की गई। इस विशेष व्हीलचेयर से उनके प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन में काफी हद तक सहायता मिलने की अपेक्षा है। औपचारिक हस्तांतरण समारोह दिनांक 28 मई 2025 को आयोजित किया गया और इसमें श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य); श्रीमती रितु पांडे, मुख्य सतर्कता अधिकारी और एनबीसीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

28 मई 2025

एनबीसीसी की हिंदी गृह पत्रिका “निर्माण भारती” के अठारहवें अंक का विमोचन

• एनबीसीसी ने अपनी छमाही हिंदी गृह पत्रिका "निर्माण भारती" के 18वें अंक का विमोचन किया।

• यह पत्रिका राजभाषा कार्यान्वयन में अपने अनूठे योगदान के लिए जानी जाती है तथा हिंदी से संबंधित सामग्री के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्यरत है।

दिनांक 27 मई, 2025 को श्री के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; श्री सलीम अहमद, निदेशक (परियोजनाएं); डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य) और श्री अंजीव कुमार जैन, निदेशक (वित्त) महोदय के करकमलों द्वारा एनबीसीसी की गृह पत्रिका “निर्माण भारती” के अठारहवें अंक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की हिंदी गृह पत्रिका “निर्माण भारती” राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा प्रोत्साहन को समर्पित पत्रिका है,जिसे छमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। राजभाषा प्रभाग के दायित्वों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए पत्रिका का प्रकाशन भी एक प्रमुख दायित्व है। यह पत्रिका न केवल उस दायित्व का निर्वाह करती है वरन्‌ कंपनी में हिंदी संबंधी गतिविधियों के व्यापक प्रचार हेतु एक औपचारिक मंच भी प्रदान करती है। इस पत्रिका में प्रमुख रूप से विभिन्न विषयों से संबंधित लेखों के साथ सृजनात्मक लेखन, राजभाषा संबंधी गतिविधियों और कंपनी की उपलब्धियों पर ध्यान दिया जाता है। इस पत्रिका को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दिल्ली (उपक्रम-2) जैसे मंचों पर कई बार पुरस्कृत भी किया जा चुका है। राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में काफी कम समय में इस पत्रिका ने अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है।

22 मई 2025

एनबीसीसी और पीएफसी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में इंटीरियर फिट-आउट कार्यों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एनबीसीसी और पीएफसी ने टॉवर-एच, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में अपने नव अधिग्रहीत कार्यालय स्थल के इंटीरियर और फिट-आउट कार्यों के निष्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

पीएफसी ने एनबीसीसी द्वारा विकसित प्रतिष्ठित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परिसर में टावर-एच की सभी मंजिलों (जी+9) में कुल 2,70,758 वर्गफुट का कारपेट एरिया खरीदा है। इस सहयोग के भाग के रूप में एनबीसीसी, पीएफसी के कार्यालय स्थल के संपूर्ण इंटीरियर फिट-आउट का कार्य, 161.55 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत के साथ करेगा।

श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी; श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी; डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य), एनबीसीसी और दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगणों की उपस्थिति में श्री आर.पी. सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (इंजी.), एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और श्री अतुल चौरसिया, प्रबंधक (आरडीएसएस), पीएफसी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

16 मई 2025

एनबीसीसी ने एस्पायर सिलिकॉन सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश में रिहायशी इकाइयों की थोक बिक्री के लिए ई-नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न की

• इस नीलामी में 1467.93 करोड़ रुपये का बिक्री मूल्य प्राप्त हुआ

• 5 परियोजनाओं की ई-नीलामी से कुल 9695.85 करोड़ रुपये का बिक्री मूल्य प्राप्त हुआ

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने एस्पायर सिलिकॉन सिटी, नोएडा, में 13.84 लाख वर्ग फीट बिक्री योग्य क्षेत्रफल वाले 446 रिहायशी इकाइयों की ई-नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न की, जिससे 1467.93 करोड़ रुपये का कुल बिक्री मूल्य प्राप्त हुआ। उच्च-हिस्सेदारी वाली इस नीलामी को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली जिसमें बोलियां आरक्षित मूल्य से काफी अधिक रहीं। यह निधि, बैंक ऋण भुगतान के साथ-साथ चालू परियोजनाओं की निधि आवश्यकता को कम करेगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुवीक्षित परियोजना, एस्पायर सिलिकॉन सिटी परियोजना में अत्याधुनिक सुविधाएं और कार्यनीतिक लोकेशन शामिल है जो इसे एक लोकप्रिय निवेश अवसर बनाती है। यह बिक्री, अटकी हुई आम्रपाली परियोजनाओं को पूर्ण करने में अहम मील का पत्थर साबित होगी और कई घर खरीदारों का अपना घर होने के सपने को पूरा करेगी।

अब तक, आम्रपाली की कुल 4470 रिहायशी इकाइयों (11.874 मिलियन वर्ग फीट का बिक्री योग्य क्षेत्रफल) वाली 5 नई एफएआर परियोजनाओं (एस्पायर गोल्फ होम्स, एस्पायर सेंचुरियन पार्क, एस्पायर ड्रीम वैली, एस्पायर लेज़र पार्क और एस्पायर सिलिकॉन सिटी) के लिए ई-नीलामी पूर्ण हो चुकी है, जिनका कुल बिक्री मूल्य 9695.85 करोड़ रुपये है।

इस सफल ट्रांजेक्शन के साथ, एनबीसीसी ने भारत में एक अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है और साथ ही भारत में इस क्षेत्र में एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम होने का गौरव भी प्राप्त किया है तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी संपत्ति बिक्री हेतु नया मानक स्थापित किया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस ई-नीलामी की सफलता से इस क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास और बढ़ेगा तथा एनबीसीसी को संकटग्रस्त परिसंपत्ति परियोजनाओं के निष्पादन में अग्रणी के रूप में स्थापित करेगा एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा (पश्चिम), उत्तर प्रदेश के हजारों प्रभावित घर खरीदारों को राहत पहुंचाएगा।

02 मई 2025

एनबीसीसी और सीआईआई ने रणनीतिक साझेदारी के तहत दिल्ली में मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मॉडल करियर सेंटर की स्थापना की योजना बनाई

भारत के कौशल अंतर को कम करने और रोज़गार की संभावनाओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, एनबीसीसी और सीआईआई (CII) ने दिल्ली के घिटोरनी में एकमल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (MSTI) औरमॉडल करियर सेंटर (MCC) की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान कर उन्हें रोज़गार योग्य बनाने और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने का कार्य करेगी।

यह समझौता ज्ञापनश्री सौगाता रॉय चौधरी, कार्यकारी निदेशक, सीआईआई औरश्री मानस कविराज, वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (एचआरएम/प्रशासन/सीसी), एनबीसीसी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर परश्री के.पी. महादेवस्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी, डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्यिक), एनबीसीसी, श्री अंजीव कुमार जैन, निदेशक (वित्त), एनबीसीसी, और दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। यह साझेदारी भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की मांगों के अनुसार राष्ट्रीय कार्यबल को तैयार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

साझेदारी के पहले चरण में, जो वित्त वर्ष 2025-26 में लागू होगा, दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में 8,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल मिल सकेगा। करियर काउंसलिंग, जॉब फेयर और उद्योग से जुड़ाव के माध्यम से यह कार्यक्रम युवाओं को प्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर प्रदान करेगा। इसके तहत उद्योग-आधारित ब्रिज कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जो युवाओं को फिर से प्रशिक्षित करने और उनके कौशल को उन्नत करने में मदद करेंगे, जिससे वे निर्माण, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, हॉस्पिटैलिटी और अन्य आधुनिक क्षेत्रों के लिए तैयार हो सकें।

यह पहल प्रमुख क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष रोज़गार से जुड़ाव और उद्योग मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्रदान करने पर केंद्रित होगी, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को नियोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा सके। MSTI और MCC की स्थापना एक अभिनव और सहयोगात्मक प्रयास होगी जो प्रशिक्षण और करियर सहायता दोनों को शामिल करते हुए कौशल विकास का एक मजबूत मॉडल तैयार करेगी, और भारत की कार्यबल की भविष्य की नींव रखेगी।

यह पहल भारत सरकार के व्यापक कौशल विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। इस साझेदारी के माध्यम से, सीआईआई और एनबीसीसीभारत की कुशल कार्यबल की परिकल्पना को साकार करने में सीधे योगदान दे रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

02 मई 2025

एनबीसीसी नेकल्याणकारी पहलों के साथ कार्यबल की भावना का जश्न मनाते हुएश्रमिक दिवस 2025 मनाया

अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2025 के अवसर पर, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने अपने कई परियोजना स्थलों पर कामगार परिवारों के लिए चिकित्सा शिविर, खाद्य वितरण, बीमा सुविधा और शैक्षिक सहायता सहित व्यापक कल्याण अभियान चलाकर अपने साइट कार्यबल - श्रमजीवियों के अमूल्य योगदान की सराहना की, जिससे 3000 से अधिक श्रमिक लाभान्वित हुए।

एनबीसीसी के निगमित कार्यालय में वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक (मा.सं.प्र./प्रशासन) और महाप्रबंधक (प्रशासन) ने हाउसकीपिंग, कैंटीन और सुरक्षा कर्मियों सहित सहायक कर्मचारियों को भोजन के पैकेट वितरित करके इस समारोह का नेतृत्व किया,जो उस भाव का प्रतीक था जो कि प्रत्येक दिन परोक्ष रूप से सेवा करने वालों के लिए कंपनी के असीम सम्मान को दर्शाता है।आरबीजी/एसबीजी के नेतृत्व में और कर्मचारियों के समर्थन से, संपूर्ण देश में यही सहृदयता परियोजना स्थलों पर प्रभावशाली कार्रवाई में परिवर्तित हो गईं।

नोएडा/ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली परियोजनाओं अर्थात सिलिकॉन सिटी, लेज़र वैली, लेज़र पार्क, गोल्फ होम्स और सेंचुरियन पार्क में उत्साह और भागीदारी के साथ श्रमिक दिवस मनाया गया।आरएलसी (केन्द्रीय) की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया, जिसमें चिकित्सा जांच शिविर, भोजन पैकेट वितरण और कामगारों का ई-श्रम नामांकन शामिल था, जिसके तहत उन्हें 5 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा और 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया गया।श्रमिकों के बच्चों को स्टेशनरी किट भी उपहार स्वरूप दिए गए, जिसमें बेहतर और अधिक सुरक्षित भविष्य के निर्माण में शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया।

दिल्ली में सरोजिनी नगर और नेताजी नगर जैसी विभिन्न पुनर्विकास परियोजनाओं में विभिन्न अस्पतालों के सहयोग से चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि कामगारों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सीधी पहुंच मिले।नई दिल्ली स्थित भारत वंदना पार्क स्थल पर, इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल के विकास में नियोजित कार्यबल को भोजन के पैकेट वितरित किए गए।

पूर्वोत्तर में मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, सिक्किम आदि क्षेत्रों में एनबीसीसी परियोजना स्थलों यथा एनआईटी सिक्किम उनाकोटि (त्रिपुरा), कोर डिपोजिटरी ऑयल गुवाहाटी, आईबीबीएफ मिजोरम, एनआईटी सिक्किम आदि परियोजना स्थलों पर चिकित्सा शिविर आयोजित करके इस सराहनाकी भावना को विस्तारित किया गया। इसके अलावा, विभिन्न एनबीसीसी परियोजना स्थलों जैसे एनएलयू कटक, आईआईएफटी काकीनाड़ा, आईआईएम विशाखापत्तनम, पुडुचेरी स्मार्ट सिटी, सबरीमाला परियोजना, केरल आदि में भी चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए।

एनबीसीसी ने मालदीव्स में अपने 2000 सामाजिक आवासीय इकाइयों, हुलहुमाले साइट पर भी अपने कार्यबल के लिए चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया।
एनबीसीसी की अपने कार्यबल के प्रति प्रतिबद्धता श्रमिक दिवस से कहीं आगे तक विस्तारित है।कंपनी अपने समग्र परियोजना निष्पादन मॉडल के भाग के रूप में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर, सुरक्षा प्रशिक्षण, बीमा नामांकन अभियान, खाद्य वितरण और कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित करता है।

विश्व-स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बनने के अपने दृष्टिकोण और संधारणीय, नैतिक तथा समावेशी अवसंरचना समाधान प्रदान करने के मिशन द्वारा निर्देशित, एनबीसीसी ऐसे उदाहरणों द्वारा लगातार आगे बढ़ रहा है।जैसे-जैसे देश नए शहरी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, एनबीसीसी गर्व से यह सुनिश्चित करता है कि इसका विकास मानव-केंद्रित और साम्यापूर्ण बना रहे।

11 अप्रैल 2025

एनबीसीसी ने एस्पायर लेज़र पार्क, ग्रेटर नोएडा (पश्चिम), उत्तर प्रदेश में रिहायशी इकाइयों की थोक बिक्री के लिए ई-नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न की • इस नीलामी में 1153.13 करोड़ रुपये का बिक्री मूल्य प्राप्त हुआ • 4 परियोजनाओं की ई-नीलामी के माध्यम से कुल 8227.92 करोड़ रुपये का बिक्री मूल्य प्राप्त हुआ

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने एस्पायर लेज़र पार्क, ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) में 14.60 लाख वर्ग फीट बिक्री योग्य क्षेत्रफल वाले 560 रिहायशी इकाइयों की ई-नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न की, जिससे 1153.13 करोड़ रुपये का कुल बिक्री मूल्य प्राप्त हुआ। उच्च-हिस्सेदारी वाली इस नीलामी को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली जिसमें बोलियां आरक्षित मूल्य से काफी अधिक रहीं। यह निधि, बैंक ऋण भुगतान के साथ-साथ चालू परियोजनाओं की निधि आवश्यकता को कम करेगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुवीक्षित परियोजना, एस्पायर लेज़र पार्क परियोजना में अत्याधुनिक सुविधाएं और कार्यनीतिक लोकेशन शामिल है जो इसे एक लोकप्रिय निवेश अवसर बनाती है। यह बिक्री, अटकी हुई आम्रपाली परियोजनाओं को पूर्ण करने में अहम सिद्ध होगी और कई घर खरीदारों का अपना घर होने के सपने को पूरा करेगी।

अब तक, आम्रपाली की कुल 4024 रिहायशी इकाइयों (10.49 मिलियन वर्ग फीट का बिक्री योग्य क्षेत्रफल) वाली 4 नई एफएआर परियोजनाओं (एस्पायर गोल्फ होम्स, एस्पायर सेंचुरियन पार्क, एस्पायर ड्रीम वैली और एस्पायर लेज़र पार्क) के लिए ई-नीलामी पूर्ण हो चुकी है, जिनका कुल बिक्री मूल्य 8227.92 करोड़ रुपये है।

इस सफल अंतरण के साथ, एनबीसीसी ने भारत में एक अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है और साथ ही भारत में इस क्षेत्र में एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम होने का गौरव भी प्राप्त किया है तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी संपत्ति बिक्री हेतु नया मानक स्थापित किया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस ई-नीलामी की सफलता से इस क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास और बढ़ेगा तथा एनबीसीसी को संकटग्रस्त परिसंपत्ति परियोजनाओं के निष्पादन में अग्रणी के रूप में स्थापित करेगा एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा (पश्चिम), उत्तर प्रदेश के हजारों प्रभावित घर खरीदारों को राहत पहुंचाएगा।

10 अप्रैल 2025

एनबीसीसी ने एस्पायर ड्रीम वैली, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), उत्तर प्रदेश में आवासीय इकाइयों की थोक बिक्री की ई-नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न की 1500 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री मूल्य प्राप्त किया गया

एक ऐतिहासिक रियल एस्टेट ट्रांज़ैक्शन में, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने एस्पायर ड्रीम वैली, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) में 1185 आवासीय इकाइयों की ई-नीलामी सफलतापूर्वक आयोजित की, जिसमें कुल बिक्री मूल्य 1504.69 करोड़ रुपये रहा। इस उच्च-प्रभाव वाली नीलामी में अभूतपूर्व प्रतिक्रिया देखी गई, जिसमें बोलियां आरक्षित मूल्य से काफी अधिक रही। प्राप्त धनराशि चालू परियोजनाओं की फंड आवश्यकता को पूरा करने में, जिसमें बैंक लोन की भुगतान भी शामिल है, सहायता करेगी।

ड्रीम वैली परियोजना, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निगरानी की जा रही एक परियोजना है, अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं और रणनीतिक स्थान के लिए जानी जाती है, जो इसे एक आकर्षक निवेश अवसर बनाती है। यह बिक्री अम्रपाली परियोजनाओं के अटके हुए काम को पूरा करने में सहायक होगी और कई गृह खरीदारों के अपने घरों का सपना पूरा करेगी। उत्पन्न धनराशि नोएडा/ग्रेटर नोएडा की रुकी हुई परियोजनाओं को भी काफी हद तक समाप्त करने में सक्षम होगी, जब वर्तमान इकाइयाँ पूरी हो जाएंगी।

इस सफल ट्रांज़ैक्शन के साथ, एनबीसीसी ने भारत में एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में तथा इस क्षेत्र में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है एवं डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक संपत्ति बिक्री के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। यह माना जाता है कि इस ई-नीलामी की सफलता से क्षेत्र में निवेशक विश्वास को और प्रोत्साहन मिलेगा और एनबीसीसी को दबाव में पड़ी संपत्ति परियोजनाओं को निष्पादित करने और नोएडा/ग्रेटर नोएडा के हजारों प्रभावित गृह खरीदारों को राहत पहुंचाने में एक अग्रणी के रूप में स्थापित करेगा।

08 अप्रैल 2025

एनबीसीसी और रेलटेल ने डेटा सेंटर परियोजनाओं को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाले नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने पांच वर्ष की अवधि के लिए भारत और विदेशों में ‘संकल्पना से लेकर कमीशनिंग तक’ डेटा सेंटर परियोजनाओं को विकसित करने में सहयोग करने हेतु रेल मंत्रालय के अधीन आने वाले मिनीरत्न पीएसयू रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रेलटेल) के साथ एक कार्यनीतिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

समझौता ज्ञापन पर श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी और श्री संजय कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रेलटेल की उपस्थिति में श्री प्रदीप शर्मा, कार्यपालक निदेशक (व्यापार प्रसार), एनबीसीसी और श्री जे. एस. मारवाह, कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर श्री सलीम अहमद, निदेशक (परियोजनाएं), एनबीसीसी; डॉ. सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य), एनबीसीसी; श्री अंजीव कुमार जैन, निदेशक (वित्त), एनबीसीसी और दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, एनबीसीसी डेटा सेंटर भवनों और संबंधित सिविल/पैसिव अवसंरचना के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) सेवाएं प्रदान करेगा, जबकि रेलटेल डाटा सेंटरों के लिए आईटी से संबंधित अवसंरचना की आयोजना, डिज़ाइन, आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग (एसआईटीसी) और प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) में विशेषज्ञता प्रदान करेगा।

यह सहयोग दोनों संगठनों की मुख्य दक्षताओं का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उन्हें एक-दूसरे की क्षमताओं को पूरक बनाने तथा दीर्घकालिक, संधारणीय आधार पर सेवार्थी अधिग्रहण और सेवा सुपुर्दगी दक्षता को संवर्धित करने में सक्षम बनाता है।

03 अप्रैल 2025

एनबीसीसी ने संधारणीय अवसंरचना में मानक वाणिज्य भवन हेतु फाइव स्टार गृहा ग्रीन रेटिंग प्राप्त की

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने अकबर रोड, नई दिल्ली में स्थित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के लिए अत्याधुनिक कार्यालय परिसर वाणिज्य भवन का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण किया। क्लासिक लुटियंस दिल्ली के सौंदर्यबोध को अत्याधुनिक संधारणॶ�यता के साथ सम्मिश्रित करने वाली इस आधुनिक संरचना को अनंतिम रूप से प्रतिष्ठित गृहा ग्रीन रेटिंग प्रदान की गई है, जो संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना के लिए एनबीसीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 23 जून, 2022 को उद्‌घाटित वाणिज्य भवन स्मार्ट और संधारणीय निर्माण का प्रतीक है। 226.84 करोड़ रुपये के निवेश से निर्मित इस परिसर में उन्नत भवन प्रबंधन प्रणालियां, नवीकरणीय ऊर्जा समाधान और कुशल जल संरक्षण प्रौद्योगिकियां सम्मलित हैं। 60 किलोवाट रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली, वर्षा जल संचयन और उच्च ऊर्जा दक्षता मानक इसे भारत में हरित भवनों के लिए बेंचमार्क बनाते हैं।

वाणिज्य भवन में सार्वभौमिक पहुंच सुविधाएं शामिल हैं, जिनमें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल-सक्षम हैंडरेल्स, स्पर्शनीय फर्श और कंट्रास्टिंग रंग के ट्रेड्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भवन में तीन-स्तरीय बायोमेट्रिक प्रवेश प्रणाली और 24/7 सीसीटीवी निगरानी के साथ उन्नत सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, जो इसे समावेशिता और सुरक्षा दोनों के लिए एक आदर्श बनाती है।

यह उपलब्धि भारत के अवसंरचना क्षेत्र में अग्रणी के रूप में एनबीसीसी की स्थिति को मजबूत करती है, जो संधारणीय और नवोन्मेषी विकास को बढ़ावा देती है।

03 अप्रैल 2025

एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री के.पी. महादेवास्वामी ने स्कोप की अध्यक्षता ग्रहण की

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री के.पी. महादेवास्वामी ने स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। हाल ही में संपन्न हुए स्कोप के द्विवार्षिक चुनावों में श्री महादेवास्वामी ने निर्णायक जीत हासिल की। उन्होंने संस्था के बहिर्नियम और संस्था के अंतर्नियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, दो वर्ष के कार्यकाल के लिए 1 अप्रैल 2025 को आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया।

अपना आभार व्यक्त करते हुए श्री महादेवास्वामी ने कहा, “इन चुनावों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) की बढ़ती भागीदारी, स्कोप में सदस्य पीएसई के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। नए नेतृत्व के साथ, स्कोप सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को और अधिक सुदृढ़ बनाने और बढ़ाने के लिए अधिक प्रभावशाली पहलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

उनके नेतृत्व से पीएसई के लिए सहयोग और प्रगति के एक नए युग की शुरुआत होने की उम्मीद है, जिससे राष्ट्रीय विकास में उनका योगदान मजबूत होगा।

03 अप्रैल 2025

एनबीसीसी ने ‘सीबीआई वात्सल्य प्रीस्कूल’ के साथ युवाओं में आशा का संचार किया

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने सीबीआई कॉलोनी, वसंत विहार, नई दिल्ली में ‘सीबीआई वात्सल्य प्रीस्कूल’ को सफलतापूर्वक पूर्ण करने और सौंपने के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत विकसित इस अत्याधुनिक प्रीस्कूल का निर्माण जीआरएपी प्रतिबंधों के कारण निर्माण रुकने के बावजूद, रिकॉर्ड 63 दिनों में पूर्ण किया गया। सामान्यत: 150 दिनों की अवधि वाली यह परियोजना एनबीसीसी की दक्षता और समय पर निष्पादन के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने सीबीआई कॉलोनी, वसंत विहार, नई दिल्ली में ‘सीबीआई वात्सल्य प्रीस्कूल’ को सफलतापूर्वक पूर्ण करने और सौंपने के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत विकसित इस अत्याधुनिक प्रीस्कूल का निर्माण जीआरएपी प्रतिबंधों के कारण निर्माण रुकने के बावजूद, रिकॉर्ड 63 दिनों में पूर्ण किया गया। सामान्यत: 150 दिनों की अवधि वाली यह परियोजना एनबीसीसी की दक्षता और समय पर निष्पादन के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

रचनात्मकता, जिज्ञासा और सामाजिक विकास को संवर्धित करने के लिए डिज़ाइन किए गए 'सीबीआई वात्सल्य प्रीस्कूल' में ब्राइट क्लासरूम, बच्चों के अनुकूल अवसंरचना और आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यह सुविधा एक समग्र शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए निर्मित की गई है, जो बच्चों को उनके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने में सहायक होगा।

यह उद्‌घाटन सामाजिक प्रभाव, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक कल्याण के क्षेत्रों में एनबीसीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस प्रकार की पहलों के माध्यम से, एनबीसीसी जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है तथा अधिक समावेशी और संधारणीय समाज में योगदान दे रहा है।

कार्यक्रम का समापन वृक्षारोपण अभियान और सुविधा के भ्रमण के साथ हुआ, जहां बच्चों और उनके परिवारों को इस नए शिक्षण स्थान में उनके लिए प्रतीक्षित अवसरों की झलक दी गई।

पुरालेखीय

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